संख्या थपेर पनि ओलीले आफ्नै मिलाउन सकेनन्

काठमाडौं । भदौ २० र २२ को विधान महाधिवेशनको निर्णय तीन महिनामा नै उल्ट्याएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो समूह भने मिलाउन सकेनन् । ११औँ महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयनका लागि सोमबार (मंसिर २९) भएको उमेदवारी मनोनयनमा ओलीको निर्णयमा निकटस्थहरूले अस्वीकार गरे । 

महासचिव पदमा शंकर पोखरेललाई नै उमेदवार बनाउने ओलीको निर्णयमा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली मानेनन् । महासचिवमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेका ज्ञवालीलाई उपमहासचिवबाट उपाध्यक्षमा सेट गर्न खोजेका थिए । तर, ज्ञवालीले मौन विद्रोह गरे । उनले महासचिव लड्न नपाए केन्द्रीय सदस्यको मात्रै उमेदवार बन्ने अडानमा अन्तिम समयसम्म रहे । उनले उपाध्यक्षमा उमेदवारी दिएनन् ।

ओलीले अर्का महासचिवका दाबेदार पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई भने उपाध्यक्षमा मनाए । उपाध्यक्षको संख्या दुई बढाउँदा पनि ओलीले नेता मिलाउन सकेनन् । ज्ञवालीले एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक एउटै पद भन्दै चित्त दुखाएको नेताहरू बताउँछन् ।   

तीन महिनाअघि ओली प्रधानमन्त्री रहँदा शिक्षामन्त्री रहेका रघुजी पन्तले ओलीको निर्णय स्वीकार गरेनन् । एमाले विभाजनमा माधव नेपालको साथ छाडेका पन्त ओलीसँग नजिक थिए । तर, पन्तले उपाध्यक्षमा उमेदवारी दिए ।  उनलाई अध्यक्षका अर्का उमेदवार ईश्वर पोखरेलको पक्षले उमेदवारी दिन लगाएको निकट नेताको दाबी छ । पन्तले अहिले आफू पोखरेल समूहबाट उमेदवार हुँ भनेर भनिसकेका भने छैनन् । 

सचिव पदमा लड्दै नलड्ने अडान लिएपछि लेखराज भट्टलाई उपमहासचिवको उमेदवार बनाइयो ।

पोखरेल समूहले उनलाई उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरेपछि ओली भट्टलाई उपमहासचिवको उमेदवार बनाउन बाध्य भएको नेताहरू बताउँछन् । 

उपमहासचिवको लिस्टमा चढेका भानुभक्त ढकाललाई सचिवमा मनाएर भट्टलाई एक तह बढुवा गरिएको हो ।  

ओलीले अरु पनि समर्थकलाई साथमा लिन सकेनन् । पद बढाउनका लागि विधान संशोधनको माग गरेका नेताहरू पनि ओली टिममा अट्न सकेनन् । 

सचिवको उमेदवार बन्नका लागि अधिक प्रयास गरेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम उपमहासचिवको उमेदवार बने । 

समूहमा अट्न नसकेपछि कार्यकर्ताले निर्णायक न्याय गर्छन् भन्दै उपमहासचिवको उमेदवार बनेका हुन् । विगतमा विद्या भण्डारी पक्षधर गौतम केही समययता ओली पक्षमा उभिएका थिए । 

त्यस्तै, पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल पनि ओलीको निर्णयमा अडिएनन् ।  ओली प्रधानमन्त्री रहँदा महान्याधिवक्ता, २२ भदौमा सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका खरेलले स्वतन्त्र सचिव पदमा उमेदवारी दिए । ओली समूहले सार्वजनिक गरेको सूचीमा उनी केन्द्रीय सदस्यको मात्रै उमेदवार थिए । 

पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि ओलीको निर्णय स्वीकार गरेनन् । उनले सचिव पदमा उमेदवारी दिए । 

त्यस्तै, पद्मा अर्याल, छविलाल विश्वकर्मा, ज्वालाकुरामी साह, शेरबहादुर तामाङ लगायतका नेताहरूले चाहेको पद नपाए पनि ओलीको निर्णय चुपचाप स्वीकार गरे । अर्यालले प्रेस बिफ्रिङमा आफूले पनि चाहेको पदमा उमेदवारी दिन नपाएको स्वीकार गरिन् । उनले उपमहासचिवको उमेदवार बन्न चाहेकी थिइन् । 

त्यस्तै, संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका काशीनाथ अधिकारीले पनि ओलीको निर्णय स्वीकार गरेनन् । ओलीले उनलाई अनुशासन आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन चाहेका थिए । तर, उनले कुनै पदमा उमेदवारी नै दिएनन् । नयाँलाई स्थान दिने भन्दै अधिकारीले कुनै पदमा नलड्ने निर्णय गरे । 

जसले साथ छोडे 
पूर्वशिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ओलीलाई ‘पेले’ भन्दै दिएको अभिव्यक्ति बेला बेलामा चर्चामा रहन्छ । उनले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट कुनै माइकलालले हटाउन नसक्ने भन्दै चर्को समर्थन गरेका श्रेष्ठले क्याम फेरे । केही समययता ओलीसँग असन्तुष्ट श्रेष्ठ पोखरेल पक्षबाट सचिवका उमेदवार भएका छन् । 

त्यस्तै, पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा जो लामो समय ओलीका प्रिय पात्र थिए । केही समययता घुमाउरो शैलीमा ओलीको विरोध गर्दै विद्या भण्डारीको समर्थनमा थिए । उनी पोखरेल पक्षबाट सचिवको उमेदवार बनेका छन् । 

त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको उमेदवार बन्नका लागि पनि ओलीनिकट नेताहरूले विद्रोह गरेका छन् ।

ओली समूहबाट भएको विद्रोहले पोखरेल समूहलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । उमेदवार नै पुर्‍याउन सकस भएकोमा ओली समूहको विद्रोहले सहजता पुर्‍याएको पोखरेल पक्षीय नेताहरू बताउँछन् ।