युरोपेली संघद्वारा आप्रवासनमा कडाइ, ‘रिटर्न हब’ स्थापना गर्ने योजना

काठमाडौं  । युरोपेली संघ (ईयू)ले अवैध आप्रवासन (माइग्रेसन) र शरण आवेदन खारेज भएपछि आप्रवासीहरूको फिर्तीसम्बन्धी आफ्नो नीति थप कडा बनाउने निर्णय गरेको छ । 

गत हप्ता ब्रसेल्समा भएको बैठकमा युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीहरूले यस नीतिमा गरिने ठूला परिवर्तनलाई समर्थन गरेका छन् ।

यो नयाँ प्याकेजलाई स्वीकृति दिइएको छ । यसअन्तर्गत युरोपेली संघको सीमाबाहिर तथाकथित ‘रिटर्न हब’ स्थापना गर्ने अवधारणालाई पनि समर्थन गरिएको छ, जहाँ युरोपमा बस्ने अनुमति नपाएका शरणार्थीलाई पठाइनेछ ।

जनमत र राजनीतिक दबाब

यो निर्णय यस्तो समयमा लिइएको हो, जब युरोपमा आप्रवासनप्रति जनमत तीव्र रूपमा कडा बन्दै गएको छ र धेरै देशमा दक्षिणपन्थी दलले चुनावी फाइदा उठाइरहेका छन् । युरोपेली संघको सीमा व्यवस्थापन एजेन्सी फ्रोनटेक्सका अनुसार, सन् २०२५ को पहिलो ६ महिनामा अवैध प्रवेश करिब २० प्रतिशतले घटेको छ । तर, यसका बाबजुद राजनीतिक दबाब भने कम भएको छैन ।

युरोपेली संघका आप्रवासन आयुक्त म्याग्नस ब्रुनरले भनेका छन्, “हामीले छिटो अघि बढ्नुपर्छ, ताकि मानिसले महसुस गरून् कि स्थितिमा हाम्रो नियन्त्रणमा छ ।”

डेनमार्कका आप्रवासन मन्त्री रासमुस स्टोकलुन्डले बैठकको अध्यक्षता गर्दै युरोपेली संघमा फिर्ता हुने आदेश दिइएका अवैध आप्रवासीमध्ये करिब तीन चौथाइ युरोपमै रहने बताए । 

यो सम्झौता युरोपेली संघको ‘माइग्रेसन एन्ड एसाइलम प्याक्ट’अन्तर्गत भएको हो, जसलाई गत वर्ष अनुमोदन गरिएको थियो । यो आगामी वर्ष जूनदेखि लागु हुनेछ । यसको उद्देश्य आप्रवासनको उचित व्यवस्थापन, थप प्रभावकारी नियन्त्रण र शरण आवेदन अस्वीकार भएपछि छिटो फिर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु हो ।

मानव अधिकार संगठनहरूको असन्तुष्टि

यी नयाँ पहलप्रति आप्रवासीसँग काम गर्ने कार्यकर्ता र संगठन असन्तुष्ट देखिएका छन् । २०० भन्दा बढी संगठनले यसअघि नै युरोपेली आयोगका योजनाहरूको आलोचना गरिसकेका छन् ।

कागजातविहीन आप्रवासीलाई सहयोग गर्ने संगठन पिकमकी प्रतिनिधि सिल्भिया कार्टाले भनिन्, “सुरक्षा, संरक्षण र समावेशीकरणमा लगानी गर्नुको सट्टा युरोपेली संघले यस्ता नीति रोजिरहेको छ, जसले थप मानिसलाई जोखिम र कानुनी अनिश्चितताको स्थितिमा धकेल्नेछ ।”

एमनेस्टी इन्टरनेसनलकी ओलिभिया जन्डबर्ग डित्सले यी प्रस्तावलाई ‘अमानवीय’ भन्दै रिटर्न हबको अवधारणालाई ‘क्रूर र अव्यावहारिक’ भनेकी छन् ।

नयाँ नियम के छन् ?

सदस्य राष्ट्रले समर्थन गरेका नयाँ नियमअन्तर्गत अब निम्न व्यवस्था सम्भव हुने बताइएको छ  । ईयूको सीमाबाहिर केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ, जहाँ शरण आवेदन खारेज भएका आप्रवासीलाई पठाइने बताइएको छ ।

त्यस्तै, युरोपेली क्षेत्र छाड्न इन्कार गर्ने आप्रवासीमाथि कडा दण्ड लगाउन सकिनेछ, जसमा लामो अवधिको हिरासत पनि समावेश हुनेछ ।

आप्रवासीलाई उनीहरूको मूल देशको सट्टा युरोपले सुरक्षित मानेका अन्य देशमा पठाउन सकिनेछ ।

ईयूका मन्त्रीहरूले कोसोभो, बंगलादेश, कोलम्बिया, मिस्र, भारत, मोरक्को र ट्युनिसियालाई सुरक्षित मूल देश घोषणा गर्न सहमति जनाएका छन् ।

युरोपेली संघमा सामेल हुन चाहने देशलाई पनि सामान्यतः सुरक्षित मूल देशको श्रेणीमा राखिनेछ । यद्यपि, युद्धको अवस्था भएका देश, युक्रेन वा ईयूले प्रतिबन्ध लगाएका देशलाई अपवाद दिइएको छ ।

सुरक्षित तेस्रो देशको अवधारणामा परिवर्तन

सदस्य राष्ट्रहरूले सुरक्षित तेस्रो देशको अवधारणामा पनि परिवर्तन गर्न सहमति जनाएका छन् ।

पहिले आवेदक र तेस्रो देशबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध आवश्यक थियो । तर, अब यो सर्त हटाइएको छ ।

अब कुनै तेस्रो देशलाई तब सुरक्षित मानिनेछ, जब युरोपसँग यस्तो सम्झौता हुन्छ र सम्झौतामा उक्त देशले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ ।

यसको उद्देश्य युरोपेली शरण प्रणालीमाथिको बोझ कम गर्नु हो, ताकि मानिसलाई गैरयुरोपेली देशमा पठाउन सकियोस्, जहाँ उनीहरूले संरक्षणका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

सन् २०२६ का लागि यो लक्ष्य २१ हजार पुनर्वास वा करिब ४२ करोड युरो बराबरको वित्तीय योगदानका रूपमा तय गरिएको छ ।

युरोपेली आयोगले साइप्रस, ग्रिस, इटाली र स्पेनमा आप्रवासनको अत्यधिक दबाब रहेको स्वीकार गरेको छ । 

अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, क्रोएसिया, चेक गणतन्त्र, इस्टोनिया र पोल्यान्डलाई पनि पछिल्ला वर्षमा युक्रेनबाट आएका शरणार्थीका कारण दबाबमा रहेको मानिएको छ ।

सदस्य राष्ट्रको प्रतिक्रिया

इटलीको दक्षिणपन्थी सरकारले यी योजनाले अल्बानियामा रहेका उसका विवादास्पद आप्रवासन केन्द्रका लागि नयाँ अवसर खोल्ने अपेक्षा गरेको छ ।

यसविपरीत, हंगेरीले सोलिडारिटी संयन्त्र लागु नगर्ने र एक जना पनि आप्रवासी स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान लामो समयदेखि आयोगसँग आफ्ना शरण नीतिलाई लिएर विवादमा छन् ।

स्लोभाकिया र चेक गणराज्यले पनि अनिवार्य पुनर्वितरण संयन्त्र अस्वीकार गर्ने संकेत दिएका छन् ।

युरोपेली संघमा आप्रवासन नीतिसम्बन्धी निर्णय बहुमतका आधारमा लिइन्छ । यसको अर्थ कम्तीमा ५५ प्रतिशत सदस्य राष्ट्र, जसले संघको ६५ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्छन्, समर्थनमा उभिनुपर्छ । यी नयाँ नियमलाई अहिले युरोपेली संसद्को स्वीकृति लिन बाँकी छ । तर। ठूला परिवर्तन हुने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ ।