काठमाडौं । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र अन्य युरोपेली नेताहरूले रुसको आक्रमणबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिलाउन ‘इन्टरनेशनल क्लेम्स कमिसन’ स्थापना गर्ने सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेदरल्यान्ड्सको हेगमा मंगलबार ४६ राष्ट्र सम्मिलित युरोप परिषद् र नेदरल्यान्ड्सद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको कूटनीतिक सम्मेलनमा ३४ देश र युरोपेली संघले युक्रेनका लागि ‘इन्टरनेशनल क्लेम्स कमिसन’ स्थापना गर्ने नयाँ महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
यस कूटनीतिक सम्मेलनमा युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की, गणतन्त्र मोल्डोभाका राष्ट्रपति माइया सान्दु तथा नेदरल्यान्ड्सका प्रधानमन्त्री डिक शूपलगायत ५० भन्दा बढी राष्ट्रका नेताहरू र उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
युरोप परिषद्का महासचिव एलेन बेर्सेटले यो बैठक युक्रेनका लागि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन् । उनले आयोगले हजारौँ पीडितहरूका लागि न्याय र आशाको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैको दृढतासँग जोडिएको बताए । उनले भने, “म तत्काल अनुमोदनका लागि आह्वान गर्दछु । हामी युक्रेनका जनताका लागि आयोगलाई चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन सकौँ ।”
५० भन्दा बढी देश र युरोपेली संघ मिलेर यस आयोगको गठनका लागि युरोप परिषद्को एक महासन्धिको मस्यौदा तयार पारेका थिए । यो आयोग युरोप परिषद्को संरचनाभित्र स्थापित हुने बताइएको छ । यो एक प्रशासनिक निकाय हुनेछ, जसले रुसी संघद्वारा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गलत कार्यहरूका कारण भएको क्षतिका लागि क्षतिपूर्तिका दाबीहरूको समीक्षा, मूल्यांकन र तिनमा निर्णय गर्नेछ ।
विश्व बैंकको अनुमानअनुसार युक्रेनको पुनर्निर्माण लागत आगामी एक दशकमा ५२४ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्नेछ, जुन सन् २०२४ मा युक्रेनको जीडीपीको करिब तीन गुणा हो ।
आयोगले दिने क्षतिपूर्ति कसरी भुक्तानी गरिनेछ भन्ने विषयमा अझै काम गर्न बाँकी छ । तर, युरोपेली संघले जफत गरेका रुसी सम्पत्तिहरू ती विकल्पहरूमध्ये एक हुन्, जसबारे हाल छलफल भइरहेको छ । सीओईबाट ।