सरकारसँगको सहमतिमा पनि एकजुट हुन सकेनन् जेनजी समूह, मिराजसहित अधिकांश असन्तुष्ट

काठमाडौं । होहल्ला–तनावबीच बुधबार साँझ सरकार र जेनजी समूहबीच १० बुँदे सहमति भएसँगै गत भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनले ‘जनआन्दोलन’को मान्यता पायो ।

अन्तरिम सरकार गठनको तीन महिनापछि चुनावी सरकारसँग प्रदर्शनकारी जेनजी समूहले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी समूहका तर्फबाट सहिदका बुबा भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द र भ्रष्टाचारविरुद्ध देशभर भएको प्रदर्शनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, प्रहरी कार्यालय, शीर्ष नेताका घर–होटलमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका थिए ।

प्रदर्शनमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नविरुद्ध प्रहरीले ‘अपरेसन’ चलाउँदै गर्दा तिनलाई पक्राउ नगर्ने र मुद्दा फिर्ता गर्ने गराउने सम्झौता भएको छ । 

चुनावी सरकारसँग त्यति धेरै जेनजीका मागमा सम्झौता भइरहँदा असन्तुष्ट बन्ने समूह देखापरेका छन् ।

जेनजी प्रदर्शनले वैधानिकता पाउनुपर्ने भन्दै गत कात्तिक २८ गते प्रमुख तीन जेनजी समूह (जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स– अमित खनाल, द काउन्सिल अफ जेनजी– सुधन गुरुङ समूह र जेनजी फ्रन्ट– रक्षा बम समूह)ले प्रधानमन्त्रीलाई मस्यौदा बुझाएका थिए ।

अलायन्सका संयोजक खनाल भन्छन्, “मस्यौदाको सुरुआत अलायन्सले गर्‍यो । त्यसपछि, काउन्सिल हुँदै जेनजी फ्रन्ट पनि एकजुट भयो । अन्य समूहलाई पनि एकजुट गर्ने कोसिस नगरेका होइनौँ । तर, उहाँहरू नआएपछि रातदिन मिहिनेत गरेर यो सम्झौता गरेका हौँ ।”

सरकारसँग हुने कार्यक्रममा गरी खान देऊ (मिराज ढुंगाना समूह) अनुपस्थित थियो । जेनजी मुभमेन्ट नेपाल (विजय शाह)लगायत अधिकांश समूह सहमति कार्यक्रममा पुगे पनि उनीहरूले असहमति जनाए ।

बलिदानीमाथिको धोका भन्दै सहसंयोजक अजय सोडारीले त प्रधानमन्त्रीकै अगाडि सहमतिपत्र च्यातिदिए । “त्यत्रा जेनजीको बलिदानी मध्यावधि निर्वाचनका लागि हुँदै होइन । तर, सीमित व्यक्तिले सरकार कब्जा गरे । सम्झौताका नाममा नाटक मञ्चन गरेर चुनाव गराउने प्रपञ्च हामीलाई स्वीकार्य छैन,” उनले भने ।

जेनजी मुभमेन्ट नेपालले प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले शक्ति कब्जा गरी जेनजी विद्रोहको राजनीतिक सारलाई अपहरण गरेको आरोप लगाएका छन् ।

त्यस्तै, अनुपस्थित ढुंगाना समूहले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग भएका सहमतिपत्र अस्वीकार गरिसकेको छ । जेनजी आन्दोलनका प्रमुख तथा ठोस माग पूरा नभएकाले आफूहरू असमर्थ रहेको जनाएको छ ।

मिराज समूह चुनावको विपक्षमा छ । सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्नेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा यो समूह उभिएको छ ।

उक्त समूहका जेनजी अगुवा हरिश भट्ट भन्छन्, “कार्की नेतृत्वको सरकारले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्‍यो । हामीलाई सिंहदरबार प्रवेशमै रोक लगाउने, अनि एकथरी आफ्ना मान्छेलाई भित्र बोलाउँदै आफैँ मस्यौदा तयार पारेर सहमति गर्ने ? यसको विरोधमा सिंहदरबार घेराउ गर्न जाँदै छौँ ।”

उनका अनुसार, चुनाव नभई सर्वपक्षीय सरकार गठन गरी भदौ २३ र २४ को विद्रोहको निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्छ ।

सुधन समूहकै कर्णाली प्रदेश संयोजक सुप्रिया राज्यलक्ष्मी शाहीको समूहले पनि सरकारले कार्यान्वयनमै ल्याउन नसक्ने माग समेटी सहमति गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । “सुधनले नै आफूहरूलाई समेत छलफलमा नबोलाई यस्तो सहमतिको मस्यौदा तयार पारे । आफूअनुकूल हुने गरी जेनजीको रगतमाथि खेलिँदै छ,” उनले भनिन् ।

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको हो ।

विशेषगरी ढुंगाना समूहले नौबुँदे माग अघि सारेको थियो । ती मागमध्ये, नागरिकस्तरको भ्रष्टाचार अनुसन्धान निकाय गठन हुनुपर्ने, देशको स्थायित्व र स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, नेपाली नागरिकता कायम राखेका विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रमुख माग हुन् ।

त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने तथा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग छन् ।

जेनजी नेसनल फ्रन्ट, जेनजी स्पार्क, एन–टेक जेनजी, जेनजी पार्लियामेन्ट, जीबीबी समूह, जेवाईएन समूह, जेनजी युनाइटेड, स्वतन्त्र जेनजी नेपाल, डिजिटल टास्कफोर्स जेनजी समूह, अल–नेसन जेनजी, जेनजी एकता मञ्च, समता जेनजीलगायत फरक–फरक जेनजी समूह सक्रिय छन् ।

जेनजी मुभमेन्ट नेपाल, गरिखान देऊलगायत समूहको सहमतिपत्रमा प्रत्यक्ष सहभागिता छैन । संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बुँदाहरूसमेत समावेश गरिएको र चुनावी सरकारले अध्यादेश जारी नसक्नेमा यी समूह अडिग छन् ।

सम्झौताअनुसार, जेनजी प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा र सहिद परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
स्वतन्त्र तथा भयरहित निर्वाचन सुधार, विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्ने, दल र उमेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने कानुनी सुधारको सहमति गरिएको छ ।

त्यस्तै, मतपत्रमा ‘नोटा’ विकल्प थपिने, दलभित्र अनिवार्य प्राथमिक निर्वाचन (प्राइमरी) हुने, पार्टी अध्यक्ष/सभापति अधिकतम दुई कार्यकालमा सीमित राख्ने सहमति भएको छ ।

संविधान पुनरवलोकन तथा सुधार आयोग गठन गर्ने सहमति पनि सरकारले जेनजीसँग गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उमेदवारको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।

सहमतिअनुसार, सबै संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, किसान–श्रमिक, पिछडिएका क्षेत्र तथा विपन्न खस–आर्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ ।

‘जनआन्दोलन’का उद्देश्य पूरा गर्न तथा सरकारका संयन्त्रमा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ‘जेनजी परिषद्’ गठन गरिने पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।