नेपालका गरिब महिलाहरूको विवाहका बहानामा समेत किनबेच र ओसारपसार हुनेगरेको घटना केही वर्ष यता सार्वजनिक भइरहेका छन् । पछिल्लोपटक मूलतः चीनमा रोजगारी र विवाहको प्रलोभन दिएर लगिएका नेपाली बालिका तथा महिलाको दुर्दशा भएको छ ।
चीनमा करिब आधा शाब्दी पहिले तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्न 'एक सन्तान नीति' लागु गरिएको थियो । मानव प्रकृतिवपरीत जनर्जस्ती लादिएको त्यस नीतिको दुष्परिणाम अहिले छरछिमेकमा पनि पर्न थालेको छ । चिनियाँ एक सन्तान नीतिका कारण नेपाललगायत दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका गरिब महिलाहरूसमेत पीडित हुनपुगेका छन् ।
सन् १९७९ मा लागु गरिएको एक सन्तान नीति सन् २०१५ मा अन्त्य नहुँदासम्म चीनमा पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या ३ करोड कम थियो । फलस्वरूप अहिले चीनमा विवाह योग्य पुरुषहरूका लागि महिलाको सङ्ख्या निकै कम छ । त्यही कारणले चिनियाँहरू छिमेकी देशहरूबाट 'दुलही' किनेर ल्याउने गर्छन् ।
नेपालमा सक्रिय दलालहरूले आधुनिक प्रविधिसमेत प्रयोग गरेर विवाह योग्य वा कानुनीरूपमा विवाह गर्ने उमेर नपुगेकै भए पनि किशोरी र युवतीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर चिनियाँ नागरिकसँग विवाह गराउने गरेका छन् । हालै हङकङबाट प्रकाशित हुने 'साउथ चाहिना मर्निङ पोस्ट'को अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित एउटा लामो समाचारमा यसको विस्तृत विवेचना गरिएको छ ।
हुनत, नेपालका विपन्न परिवारका महिलाहरूको यौनकर्मीका रूपमा लामो समयदेखि शोषण हुने गरेको थियो । विशेषगरी नेपाली चेलीलाई भारतका विभिन्न सहरमा पुर्याएर बेच्ने र यौनधन्दामा लाग्न बाध्य बनाउने अपराध दलालहरू सक्रिय रहने गरेका छन् । अहिले, चीनमा यही अपराध अर्को रूपमा देखापरेको हो ।
वयस्क युवतीलाई स्वेच्छाले कसैसँग पनि विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । यसैगरी व्यवसाय रोज्ने स्वतन्त्रता पनि व्यक्तिको मानव अधिकारमा पर्छ । तर, कसैलाई पनि कुनै पेसा गर्न वा विवाहकै निम्तिसमेत बाध्य पार्नु दण्डनीय अपराध हो । उमेर नपुगेका, पूरा जानकारी नपाएका र स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय लिन नसक्नेहरूलाई प्रलोभनमा पारेर विवाह गराउनु पनि यसैले अपराध मानिन्छ ।
चीनमा दुलही किनबेचको धन्दा निकै फैलिएको छ । चीन सरकारले यस धन्दाबाट हुनेगरेको अपराध नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान नै चलाएको पनि थियो । तर, जनसाङ्ख्यिक असन्तुलनले उत्पन्न गरेको यो मानवीय सङ्कट र त्यसबाट उत्पन्न अपराध नियन्त्रण हुनसकेको छैन । बरू, नेपालसँगै बङ्गलादेश, भियतनाम, बर्मालगायतका चीनका छिमेकी मुलुकहरूमा फैलिएको छ ।
यसैले चीन सरकारको मात्र प्रयासले यो अपराध नियन्त्रण हुनसक्तैन । नेपाली चेलीहरूलाई दलालहरूको जालमा पर्नबाट जोगाउन सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट विशेष चेतना फैलाउनु जरुरी देखिन्छ । मानव बेचबिखनविरुद्ध सक्रिय सामाजिक संस्थाहरूले स्थानीय तहहरूसँग मिलेर जनचेतना कार्यक्रम चलाए बढी प्रभावकारी हुनसक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको यो दुलही किनबेचको अपराध नियन्त्रण गर्न चीन र यसका छिमेकी मुलुकहरूमा सूचना सञ्जाल पनि निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यस्तो सञ्जाल निर्माणको अगुवाइ गैरसरकारी क्षेत्रबाट अपेक्षाकृत सहजरूपमा गर्न सक्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूले अझ प्रभावकारीरूपमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबीच समन्वय गर्न सक्ने देखिन्छ ।
चीनसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भएका कारण नेपाली चेलीलाई अपराधीको चंगुलमा पर्न नदिने प्रयासमा सहयोग पाउन खासै मुस्किल पनि नहोला । यो अपराध रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले पनि कूटनीतिक माध्यमबाट प्रयास गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसैगरी देशभित्र पनि मानव बेचबिखन र ओसारपसारको अपराध रोक्न प्रहरीलगायतका संयन्त्र विशेष सक्रिय बनाइनुपर्छ ।