चलचित्र विधेयकका ५३ बुँदामा चलचित्रकर्मीका ९६ सुझाव

काठमाडौं । चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्र विधेयक संशोधनको माग गर्दै सुझाव पेस गरेका छन् । सरकार र राष्ट्रियसभा सदस्यहरूलाई आफ्ना माग समेट्दै चलचित्रकर्मीहरूले लिखित रूपमा सुझाव पेस गरेका हुन् ।

चलचित्र विधेयकमा रहेका ५३ बुँदामा एक बुँदा थपेर ९६ वटा सुझाव दिएको अभिनेतासमेत रहेका खगेन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । सुझाव समिति कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका खगेन्द्रले भने, “विधेयकमा ५३ बुँदा थिए । त्यसमा एउटा बुँदा थपेर ५४ बुँदा बनाएर त्यसमा हामीले ९६ वटा सुझाव पेस गरेका छौँ ।”

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई कार्यदलले मंगलबार (मंसिर २३) नै सुझाव बुझाइसकेको छ । “हामीले मन्त्रीज्यूलाई हाम्रा सुझाव पेस गरेका छौँ । उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ,” उनले भने, “चलचित्र विधेयकमा थुप्रै कमजोरी रहेको भन्दै उहाँले सुझाव समावेश गर्नका लागि सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।”

छलफलको चरणमा रहेको विधेयकमा कार्यदलले परिभाषादेखि नै संशोधनका लागि सुझाव दिएको छ । चलचित्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नौवटा संघसंस्थाले १० दिन लगाएर तयार गरेको सुझाव निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । सुझाव समावेश भए यसले चलचित्र क्षेत्रलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।

“चलचित्र क्षेत्रको दीर्घकालीन हितका लागि हामीले सुझाव पेस गरेका छौँ,” चलचित्र निर्माता संघका महासचिव समेत रहेका खगेन्द्र भन्छन्, “५६ वर्षमा चलचित्र विधेयक आउन लागेको छ । अब अर्को ५६ वर्षका लागि हुने गरी दीर्घकालीन हितसहितका  सुझाव पेस गरेका छौँ ।”

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेका थिए । उक्त विधेयकमा राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन समितिले चलचित्रकर्मीहरूलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ । उक्त छलफलमा पनि चलचित्रकर्मीहरूले आफ्ना सुझाव राखेका थिए ।

विधेयकको प्रस्तावनादेखि परिभाषासम्म संशोधनको माग गरिएको छ ।

सदनमा पुगेको चलचित्र विधेयकमा ‘चलचित्र भन्नाले सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यका लागि तयार गरिएको सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरञ्जनात्मक, सिर्जनात्मक र व्यावसायिक श्रव्य, दृश्य चित्र सम्झिनुपर्छ’ भन्ने रहेको छ ।

यसको सुझावमा ‘चलचित्र भन्नाले जुनसकै प्रविधिमा बनेको मनोरञ्जनात्मक, सामाजिक, कलात्मक, सिर्जनात्मक र व्यावसायिक चलायमान चित्र सम्झनुपर्छ । चलचित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम पनि हो । छोटा चलचित्र, वृत्तचित्र, एनिमेशन र अन्य न्युमिडि (एआई, गेमिङ आदि), वेभ सिरिज, मातृभाषी, आदिवासी चलचित्रहरू पनि चलचित्र भन्ने बुझ्नुपर्दछ’ भन्ने रहेको छ ।

चलचित्रकर्मी, चलचित्र घरको परिभाषामा पनि संशोधन माग गर्दै सुझाव पेस गरिएको छ । चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनु पर्ने माग गरिएको छ । चलचित्र वितरण, विदेशी चलचित्रको छायांकनमा पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले हालको विधेयकमा सेन्सरमा पनि समस्या रहेको भन्दै सुझाव पेस गरेको छ । चलचित्र सेन्सरभन्दा पनि वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा कार्यदलको सुझाव छ ।

“केन्द्रीय चलचित्र वर्गीकरण समितिको कार्यालय चलचित्र विकास बोर्डमा रहनेछ । यो स्वायत्त समिति रहनेछ । चलचित्र निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शनको इजाजतपत्र प्राप्त कुनै व्यक्ति वा संस्थाले स्वदेशी वा विदेशी चलचित्रको प्रदर्शन गर्नु अगावै चलचित्र वर्गीकरण समितिबाट चलचित्रको वर्गीकरण नगरी चलिचत्रको सार्वजनिक प्रदर्शन गर्नु हुँदैन,” कार्यदलको सुझावमा भनिएको छ, “केन्द्रीय चलचित्र वर्गीकरण समितिले जाँच पास गरेको चलचित्र नेपालभर प्रदर्शन गर्न कुनै रोक तोक हुने छैन ।”

वर्गीकरण गराउनको लागि चलचित्र वर्गीकरण समितिले तोकिए बमोजिमका कागजातसहित समितिमा दरखास्त दिनुपर्ने र मौलिक, रचनात्मक तथा गैरव्यवासायिक छोटा चलचित्र, वृत्तचित्र, आदिवासी तथा मातृभाषी चलचित्र वर्गीकरणबिना पनि विशेष प्रदर्शन र चलचित्र महोत्सवमा प्रदर्शन गर्न पाइने सुझावमा उल्लेख छ ।

संयोजक खगेन्द्रले विधेयकमा दिइएका सुझावमा थप छलफल गर्न सकिने बताए । “हामीले सुझाव दिएका छौँ । त्यसमा मन्त्रालय वा राष्ट्रियसभा सदस्यलाई चित्त बुझेन भने छलफल गर्न तयार छौँ,” उनले भने । 

अहिलेलाई आवश्यक विषय समावेश गर्दै जाने र पछि थप्दै जाने उनी बताउँछन् । हरेक पाँच वर्षमा ऐन/कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने उनको धारणा छ ।

चलचित्रकर्मीहरूले सञ्चार मन्त्रालयबाट चलचित्रलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा सार्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यो माग भने तत्कालका लागि थाती राखेर अगाडि बढ्न सकिने उनले बताए ।     

समयानुकूल हुँदै जानुपर्ने र सरकार यसमा लिबरल हुनुपर्नेमा खेगन्द्रको जोड छ । “गत वर्ष ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ नेपाली बक्सअफिसमा ग्रस कलेक्सन भएको थियो । त्यसबाट राज्यलाई कति कर गयो ?,” खगेन्द्र भन्छन्, “हामीले करोडौँ रुपैयाँ ट्याक्स बुझाएका छौँ । त्यसैले राज्यले पनि हाम्रो माग सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।” एकले अर्कोलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा उनको जोड छ ।

कार्यदलले चलचित्र सशक्त माध्यम भएकाले राज्यले यसलाई कमजोर आक्न नहुने बताएको छ ।  

एउटै चलचित्रबाट लाखौँ रूपैयाँ पारिश्रमिक लिने कलाकारले कर तिर्दैनन् भन्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ, यसमा पनि कलाकारप्रति राज्यको असन्तुष्टि छ नि भन्ने प्रश्नमा खगेन्द्र राज्यले चाहेको खण्डमा छानबिन गर्न सक्ने बताउँछन् । “एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ । आम्दानी गर्नेले कर पनि तिर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यदि, राज्यलाई शंका लाग्छ भने कर कार्यालय, राजस्व विभागलगायत निकायले करको दायरामा ल्याउन सक्छ ।”

यद्यपि, समाचारमा आएका सबै विषयमा सत्यता भने नहुने उनी बताउँछन् । एउटै चलचित्रबाट ५०/६० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएको भन्ने सबै खबरहरू सत्य नहुन पनि सक्ने उनको भनाइ छ ।