कांग्रेस महाधिवेशन सर्वसम्मत तालिका : विधान नै बाधक बन्ने अवस्था !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले डेढ महिना लामो महाधिवेशन विवाद मंसिर १५ गते टुंग्यायो । अन्तिम निर्णयमा पुस २६–२८ सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न तीन समिति बनाइने उल्लेख छ ।
विधान सामयिक बनाउन विधान संशोधन मस्यौदा समिति, विवादरहित सदस्यता हस्तान्तरण गर्न क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समिति र पार्टीको १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई पूर्णता दिने निर्णय गरिएको थियो । सर्वसम्मत निर्णयपछि पनि महाधिवेशनको नियतमा प्रश्न गर्ने र जवाफ दिने विवादमै रुमल्लिरहेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले कामबाटै जवाफ दिन सकेको छैन ।
एकदमै ‘टाइट’ तालिकामा महाधिवेशनको निर्णय गरेको कांग्रेसले आधारभूत समितिहरूको गठनमा देखाएको उदासीनताले शंका बढाएको छ ।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार, कार्यवाहक सभापतिको नेतृत्वमा महामन्त्रीद्वय र रमेश लेखक समेतले समितिहरू बनाउने विषयमा छलफल गरेका छन् । उनीहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि परामर्श गरेका छन् । तर, अझै केही विषय मिल्न बाँकी रहेकाले समिति गठनको निर्णय हुन नसकेको हो ।
छलफलले सबै पक्षलाई समेट्न नसकेका कारण समिति घोषणा गर्न कठिन भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । संस्थापन पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, समिति बनाउने जिम्मा कार्यवाहक सभापतिको हो र यसमा कसरी समन्वय गर्ने/नगर्ने उनकै विवेकको विषय हो ।
“तोकिएका समितिहरू घोषणा गर्ने मात्र होइन, ती समितिमार्फत काम गर्ने जिम्मा उहाँकै हो । ती समितिलाई काम गर्न सक्ने बनाउन पक्षहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्छ वा पर्दैन भनी निर्णय गर्ने पनि उहाँकै जिम्मा हो,” ती केन्द्रीय सदस्यले बाह्रखरीसँग भने ।
उनले अगाडि भने, “कार्यवाहक दिएपछि घरमै बस्नुभएका सभापतिलाई कसरी विश्वासमा लिनुहुन्छ ? नेता शेखर कोइरालालाई उहाँले कसरी विश्वासमा लिनुहुन्छ ? सात भाइको ट्याग लागेका नेताहरूलाई कसरी विश्वासमा राख्नुहुन्छ ? त्यो कार्यवाहक सभापतिको कुरा हो ।”
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित रमेश लेखकको अघोषित रूपमा एउटै टिम बन्दै गएको आशंकासहित सचेततापूर्वक हेरिरहेको ती केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा कतिपय विषय प्राविधिक रूपमा मिलाउनैपर्ने भएर प्रश्न रहे पनि नियमित महाधिवेशनमा कांग्रेस प्रवेश गरिसकेको बताउँछन् । उनी त्यस्ता मिलाउनुपर्ने विषय सहमतिमा मिल्दै गए अधिवेशनको प्रक्रियामा ‘ब्रेक’ नलाग्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।
“कार्यतालिका प्राविधिक रूपमा कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने जटिलता देखिएका छन्,’’ उनी भन्छन्, ‘‘जस्तो, २१ गते हुम्ला वा डोल्पाको जिल्ला अधिवेशन गरेर २३ गते प्रदेशका लागि सुर्खेत पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न छन् । सँगै, जिल्ला सभापतिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नआएर पुनः निर्वाचन गर्नुपरेमा प्रदेश महाधिवेशनको सहभागिता के हुन्छ भन्ने प्रश्न आइरहेका छन् ।”
उनले क्षेत्रीय प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्थाले अधिवेशनको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बनेकाले सच्याउन सकिन्छ कि भन्ने सुझाव आइरहेको जानकारी दिए ।
पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल निर्वाचन समितिले आइतबार पूर्णता पाएकाले मंगलबारसम्म अरू दुई समिति पनि आउन सक्ने बताउँछन् ।
समिति गठनसहितका काम हुन ढिला भए पनि निर्णयको वैधानिक प्रश्न कांग्रेसले खोजेको छैन । कांग्रेस क्रियाशील सदस्यको विवरण कुरिरहेको छ ।
मंसिर मसान्तभित्र निर्णय गरी पुस ३ गतेसम्म केन्द्रमा सदस्यता विवरण पठाइसक्न कार्यतालिकामा तोकिएको छ । तर, त्यसरी बनेका सदस्यमध्ये कसले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन ।
विधानानुसार भए नवीकरण हुने र नयाँ सदस्यता पाउने कसैले पनि अधिवेशनको प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
“नेपाली कांग्रेसको सदस्यता र नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता जहिलेसुकै वितरण गरिनेछ,” विधानको दफा १० को (ञ) मा भनिएको छ, “तर, महाधिवेशन हुने मितिभन्दा ६ महिना पहिले क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको वा नवीकरण गरेको सदस्यले मात्र पार्टीको मतदानमा भाग लिन र यो विधानको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचनमा उममेदवार हुन पाउनेछ ।”
विधानको यो व्यवस्था कायम राखेर गए धेरै जिल्लामा बहुमत सदस्यले अधिवेशनमा भाग लिन नपाउने अवस्था रहेको जिल्ला तहका नेताहरूको भनाइ छ ।
कांग्रेसले सर्वसम्मत पारित गरेको कार्यतालिकामा यही मंसिर २४ देखि २९ गतेभित्र सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गरिसक्ने उल्लेख छ ।
त्यसबाहेक विधानको दफा ३५(घ) मा संघीय र प्रादेशिक अधिवेशनको एक वर्षअगावै स्थानीय तहका कार्यसमितिको अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
“नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुने वर्षभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन र कार्यसमितिहरू गठन गरिनेछन्,” कांग्रेस विधानको दफा ३५(घ) मा भनिएको छ, “स्थानीय तहका अधिवेशनबाट प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि निर्वाचित हुने प्रतिनिधि प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुभन्दा तीन महिना पहिला निर्वाचित गरिनेछन् ।”
कांग्रेसको कार्यतालिकामा आउँदो पुस १६ मा वडा अधिवेशन र १७ गते गाउँपालिका र नगरपालिका अधिवेशन गर्ने उल्लेख छ । कांग्रेसको वर्तमान विधान कायम रहँदा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने र नयाँ लिनेले अधिवेशनमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
यस्तै, पुस १७ गते पालिका अधिवेशन गरेपछि त्यसको एक वर्ष अर्थात् ०८३ को पुसमा मात्र प्रदेश र केन्द्रको महाधिवेशन गर्ने छुट हुन्छ ।
मुख्यसचिव पौडेलले मंसिर १५ को केन्द्रीय समिति बैठकबाट विधानका कुनै पनि दफा निलम्बन नगरिएको बताए । “कुनै दफा निलम्बित छैनन् । कार्यसम्पादन वा केन्द्रीय समितिकै बैठकले निलम्बित गर्नुपर्ने दफा पहिचान गरी निलम्बित गर्ने निर्णय गर्छ,” पौडेलले भने, “कांग्रेसले अवैधानिक अधिवेशन गर्दैन । अवैधानिक हुने दफा निलम्बित गरेर मात्र अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।”
-1765884612.jpeg)
