प्राधिकरण उपभोक्ताको असुविधाप्रति जिम्मेवार हुनुनपर्ने ?

काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा विद्युत् आपूर्ति केही महिना यता बढी नै अनियमित भएको छ । दिनहुँ लामो समय लोडसेडिङ भोगेका नेपाली जनतालाई केही बेर बिजुली नआउँदा खासै अप्ठेरो नलागे पनि विदेशमा विद्युत् निर्यात् गरेकोमा गर्व गर्ने ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भने बिजुली नियमितत आपूर्ति गर्न नसक्दा लाज लाग्नुपर्ने हो । 

पहिले विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नुपर्दा ुलोडसेडिङुको समयतालिका नै सार्वजनिक सूचना गरी जानकारी गराइन्थ्यो । अहिले भने विद्युत् आपूर्ति त दिनहुँ अवरुद्ध भइरहेको छ तर पूर्वसूचना गरिँदैन । अर्थात्, लोडसेडिङ त हुन्छ तर विना सूचना । यसरी आधिकारिक सूचना नै नदिएपछि जनताले प्राधिकरणले लोडसेडिङ गरेको भन्न पनि मिलेन कसैले जिम्मेवारी लिन पनि परेन ।

कसैले भन्न नमिले पनि वा जिम्मेवारी लिन नपरे पनि काठमाडौंलगायतका  नेपालमा धेरै ठाउँमा दिनहुँजस्तै अघोषित तर नियमित विद्युत् आपूर्ति रोकिएको हुन्छ । कुनै बेला अलि लामै समय जान्छ भने कहिले छिटै नै आउँछ । लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक हुँदा बरु तालिका हेरेर आफ्नो अनुकूल समय मिलाउन सजिलो  हुन्थ्यो । अहिलेको अनियमितताले भने अनिश्चितता बढाएको छ । 

 प्राधिकरणले देश लोडसेडिङ मुक्त भएको घोषणा गरेको निकै वर्ष भयो । तर हालसम्म पनि कायमै रहेको अघोषित विद्युत् अनियमितताले प्राधिकरणको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यस अनियमितताबाट जनतालाई असुविधा त भएकै छ राष्ट्रिय विकासको गति र नागरिकको दैनिक जीवनमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिन्छ ।

अहिले विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको अनियमितता उत्पादनको कमी भएर होइन । सम्भवतः वितरण व्यवस्थापन सही तरिकाले हुननसक्दा यो गडबडी भएको हो । उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान भए पनि प्रसारण र वितरणमा अझै पनि सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै एकाधिकार छ । यसले गर्दा वितरणमा सेवाग्राहीमुखी नीति अपनाउने वा जनताप्रति जिम्मेवार हुने प्रवृत्ति नदेखिएको हुनसक्छ ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरूको अनियमितता, भ्रष्टाचार र हेलचेक्य्राइँसमेतले गर्दा वितरणको पूर्वाधार एवं गुणस्तर कमजोर भर अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हुनुपर्छ । नत्र, प्रायः बिहानबेलुका माग बढी हुने समयमा नै बिजुली जाने थिएन । यसैले अहिले देखिएको समस्या पूर्णतः व्यवस्थापनको कमजोरीबाट उत्पन्न भएको देखिन्छ । तर, आपूर्तिमा जति नै गडबडी भए पनि अहिलेसम्म विद्युत् प्राधिकरणले कहिले जनतासँग क्षमायाचना गरेको छैन । 

अघोषित र अनियमितरूपमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उपभोक्तालाई हर्जाना दिनुपर्ने भए वा निजी क्षेत्रले वितरण गरेको भए के यसरी नै बिजुली जान्थ्यो तरु  अनि यसरी बिजुली अनियमित हुन थालेपछि सरकार र जनता पनि चुप लागेर बस्थे होलान् रु पक्कै पनि बस्दैनथिए । सरकारी स्वामित्वको भएकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूले उपभोक्ता र राज्य दुवैलाई हेपेका न हुन् !

अनियमित र अघोषित विद्युत् अवरोधले नागरिकको दैनिक जीवन असहज बनाएको छ । अचानक विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा विद्यार्थीको पढाइदेखि घरको सामान्य कामसम्म प्रभावित हुन्छ । साना तथा मझौला उद्योग, कलकारखाना र सेवामूलक व्यवसायले नियमित उत्पादन गर्न पाएका छैनन् । यस्तै अनलाइन कारोबार र सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम गर्नेहरू पनि पीडित भएका छन् । स्वास्थ्य सेवादेखि सुरक्षा प्रबन्धसम्म प्रभावित हुन्छ ।  

यसैले अहिले देखिएको समस्यालाई आकस्मिक  भनेर टार्नु मूर्खता हुनेछ । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्राधिकरण र सरकारले गम्भीर कदम चाल्नु जरुरी देदिन्छ । जीर्ण पुरानो वितरण तथा प्रसारण लाइनहरूलाई स्तरोन्नति गर्न र गुणस्तरीय र आधुनिक ट्रान्सफर्मरहरू प्रयोगमा ल्याउनसके सम्भवतः यस्ता समस्या आउने थिएन । 

यसैगरी लोडको अनुमान गरेर पूर्वतयारी गर्ने र अत्यधिक माग हुने समयमा भार व्यवस्थापन गर्नेजस्ता उपायलाई झारा टार्ने होइन जनताप्रतिको जिम्मेवारी ठान्नुपर्छ । विनाअवरोध विद्युत् आपूर्तिको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म बरू जानकारी नै दिएर लोडसेडिङ गरे हुन्छ तर उपभोक्ता नागरिकलाई आधिकारिक माध्यमबाट नियमित र सही जानकारी दिनु आवश्यक छ ।

लोडसेडिङ हटाएकोमा जस पाएका कुलमान घिसिङ नै ऊर्जामन्त्री भएकाले विद्युत् आपूर्ति किन अनियमित र आकस्मिकरूपमा अवरुद्ध भएको हो र यसलाई निर्बाध आपूर्तिका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह अरू कसैले दिनु त पक्कै नपर्ला । कुनै विशेष कारणले उनलाई अहिलेकै 'अनियमित आपूर्ति प्रणाली'सँग जोडेको छैन भने कम्तीमा जनतालाई नियमित र भरपर्दो बिजुली दिननसके पनि स्पष्ट आधिकारिक जानकारी दिए हुन्थ्यो ।