उज्यालो नेपाल पार्टीको मूल राजनीतिक आदर्श र मार्गदर्शन के हो ?

काठमाडौं । बुधबार (मंसिर १७) काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी 'उज्यालो नेपाल पार्टी'को घोषणा गरियो । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ मुख्य आकर्षण रहेको घोषणासभामा सो पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

'सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय' शीर्षकमा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रले सो पार्टीको राजनीतिक आदर्श, विचार र मूल्य मान्यताबारे पनि प्रस्ट्याएको छ । नयाँ युगको प्रारम्भ गर्ने संकल्प र योजनासहित उज्यालो नेपाल पार्टी जन्मिएको दाबी घोषणापत्रमा गरिएको छ । अनि दलको पहिचान अनुरुप व्यवहार प्रदर्शन गरी परिणाममुखी राजनीतिक अभ्यास गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टीको मूल राजनीतिक आदर्शबारे प्रस्ट्याउँदै घोषणापत्रमा भनिएको छ, "नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र नागरिक सर्वोच्चता उज्यालो नेपाल पार्टीको मूल राजनीतिक आदर्श हो ।"

त्यस्तै नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक पहिचानयुक्त राष्ट्र भएकाले नेपाली समाजको बहुलपनालाई संरक्षण र संबर्द्धन गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित सहभागितामूलक समावेशी र लोककल्याणकारी राज्य प्रणालीमार्फत जनताको सामूहिक हितको रक्षा गर्नुपर्दछ भन्ने विश्वास राख्ने पनि जनाइएको छ ।

त्यस्तो सो पार्टीको घोषणापत्रमा नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, आवधित निर्वाचन, बालिग मताधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता विश्वव्यापि मान्यतालाई स्वीकार गर्ने र पारदर्शिता एवं जवाफदेहीताका आधारमा प्रतिष्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा "नेपालको संविधानको मूलभूत व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै लोककल्याणकारी राज्य र उदारवादी अर्थ व्यवस्थाको अभ्यास गर्नु" पार्टीको मूलभूत राजनीतिक र आर्थिक मार्गदर्शक रहने भनिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै सुशासन र सामाजिक न्यायको आधारमा प्रत्येक नागरिकको जीवनलाई समृद्ध बनाउनु पार्टीको प्राथमिक लक्ष्य हुने बताइएको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायबीच गतिशील र सन्तुलित साझेदारीमा आधारित समाजवादमुखी आर्थिक प्रणालीको अभ्यास गर्ने भनेको छ । र, स्वदेशी पुँजीको अधिकतम प्रयोग गर्दै आवश्यकताका क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई पनि आकर्षित गर्ने जनाएको छ ।

"नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वामित्व र सामारिक स्वायत्तता सुरक्षित राख्दै राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा परराष्ट्र नीतीको तर्जुमा र सञ्जालन गरिनेछ," घोषणापत्रमा भनिएको छ ।