काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले तोकेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरूबीचको ध्रुवीकरण तीव्र बन्दै गएको छ ।
वाम ध्रुवीकरणका नाममा कम्युनिस्ट विचार, सिद्धान्त बोकेका दल–नेताहरू र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका पार्टीबीच ध्रुवीकरणका कार्यक्रम दिनैपिच्छे आयोजना भइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विवेकशील साझा पार्टी समाहित भएको घोषणा गरियो, मंसिर १४ गते आइतबार ।
विवेकशील साझा पार्टी समाहित हुने क्रममा कोषमा रहेको ३३ लाखभन्दा बढी रकम पनि रास्वपाको खातामा ‘ट्रान्सफर’ भएको घोषणा एकतासभामै गरियो । तर, विवेकशीलका सबै नेताहरु रास्वपामा समाहित हुन गएनन् ।
विवेकशील १३ वर्षअघि २०६९ सालमा अभियानका रूपमा सुरु भएको थियो । पछि दल बनेको विवेकशील साझा पार्टीकी अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटाले रास्वपासँगको एकतापछि ‘लामो रेस’ को राजनीति गर्ने ट्र्याक खुलेको बताइन् ।
दलहरु जोडिने क्रम कम्युनिष्ट पार्टीहरुबाट भएको थियो । गत मंसिर १० गते बिहीबार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चारवटा घटकका नेता–कार्यकर्ता आफूसँग समाहित गरेको घोषणा गरेको थियो । जसमा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसहित ६ नेता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए ।
यसअघि मंसिर ७ गते प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र देशभक्त भन्ने समूहबीच बृहत् एकता घोषणा भएको थियो । उक्त घोषणासभामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति), तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट अलग भएका जनार्दन शर्माले घोषणा गरेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक अभियान तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यागेका सन्तोष परियारबीच एकता भएर ‘प्रगतिशील पार्टी’ गठन गरिएको हो ।
जेनजी विद्रोहपछि उत्पन्न नयाँ परिस्थिति र नयाँ राजनीतिक माग सम्बोधन गर्न उक्त बृहत् एकता गरिएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा सामूहिक र समानुपातिक अध्यक्ष परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरिम अध्यक्ष परिषदमा ‘जेनजी आन्दोलन’की नेतृ ओजस्वी भट्टराई, सन्तोष परियार, सुदन किराँती, अशोक जैसवाल र दुर्गा सोव छन् ।
केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय हुनेछ । डा. बाबुराम भट्टराई, जनार्दन शर्मालगायत शीर्ष नेताहरू कार्यकारी भूमिकामा नबस्ने तर केन्द्रीय सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
जेनजी विद्रोहको मागअनुसार पुराना नेताहरू नेतृत्वमा नदेखिने रणनीति लिएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीलाई जेनजी विद्रोहकै उपजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । राजनीतिक परिवर्तन चाहेको सन्देशसँगै पुराना राजनीतिक दलका रूपमा परिचित शीर्ष नेताहरूले नेतृत्व छाड्ने लहरसमेत देखिएको छ ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा पनि पुराना नेता डा. बाबुराम भट्टराई र जनार्दन शर्माले पछाडि बसेर सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
डा. बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, “यही मंसिर ७ गते चार राजनीतिक घटकहरूको एकताद्वारा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) को गठन र मंसिर १४ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र विवेकशील साझा पार्टीको एकतापश्चात् देशमा दुई फरक धारका नयाँ तथा वैकल्पिक शक्तिहरू निर्माण हुनु नेपालको लोकतन्त्रको भविष्यका लागि निकै सुखद र दूरगामी महत्वका परिघटना हुन् ।”
उनको भनाइ छ, “आफ्नो घोषित प्रतिबद्धताअनुसार प्रलोपाको वैचारिक–राजनीतिक धार मध्य–वाम (लेफ्ट–अफ–सेन्टर) देखापर्छ भने रास्वपाको धार मध्य–दक्षिण (राइट–अफ–सेन्टर) देखिन्छ । जुनसुकै देशमा पनि वाम र दक्षिण धार निरन्तर रहन्छन् । ती सम्बन्धित देशको आर्थिक–राजनीतिक विकासको स्तर तथा सामाजिक–सांस्कृतिक बनोटअनुसार कहिले ‘अति’ तिर ढल्किन्छन्, कहिले ‘मध्य’ तिर । वाम र दक्षिण प्रवृत्तिबीचको प्रतिस्पर्धा तथा सहकार्यबाट नै लोकतान्त्रिक राज्य–प्रणाली स्वस्थ रूपमा सञ्चालन हुनसक्छ ।”
नेपालमा केही समयदेखि, विशेषतः जेन–जी विद्रोहपछि, परम्परागत रूपमा मध्यमार्गी धारमा रहेको कांग्रेस र वाम धारमा रहेका कम्युनिस्टहरूप्रति आक्रोश बढिरहेका बेला वैकल्पिक शक्तिका रूपमा रास्वपा र प्रलोपा उदय हुनु देशको राजनीतिलाई सकारात्मक दिशातिर लैजान मद्दत गर्ने विश्वास भट्टराईले व्यक्त गरेका छन् ।
गत कात्तिक १९ गते काठमाडौंमा आयोजित बृहत् एकता कार्यक्रमका बीच माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच समेत एकता घोषणा भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १० वटा घटकबीच एकता भएको घोषणा गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै एमालेबाट निष्कासित भीम रावल नेतृत्वको मातृभूमि जागरण अभियान कात्तिक २६ गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित भयो । जेनजी विद्रोहले ल्याएको राजनीतिक तरंगसँगै पार्टीहरूबीच भएको ध्रुवीकरण अहिलेको आवश्यकता भएको विश्लेषणसमेत कतिपयले गरेका छन् ।
ध्रुवीकरणमा जोडिएका दलहरूले सु–संस्कृत राजनीतिक यात्राको नेतृत्व गर्ने उद्घोष गरेका छन् । यस्तै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ढिक्का बनाउने भन्दै कतिपय पुराना नेताहरू पनि सक्रिय भएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा परिवर्तनको मागलाई सम्बोधन गर्न ध्रुवीकरणका नाममा एकत्रित भएका दलहरूले न्याय गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा भने आगामी दिनमा जनादेशले स्पष्ट पार्नेछ ।
