प्रदर्शनलाई संस्थागत गर्न सरकारमाथि जेनजीको दबाब, कसरी अघि बढ्दै छ मस्यौदा ?

काठमाडौं । जेनजी विद्रोहलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मागसहित जेनजी समूहहरू र सरकारबीच चरणवद्ध वार्ता जारी छ । 

जेनजी प्रदर्शनलाई ‘जनआन्दोलन’ को मागसहित गत कात्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई फरक–फरक जेनजी समूहले ९ बुँदे मस्यौदा बुझाएका थिए ।

मस्यौदा बुझाउने समूहमा मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुधन गुरुङ समूह) र जेनजी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह) लगायत छन् ।  तिनका मागबारे सरकार र जेनजी समूहबीच चरणबद्ध वार्ता त भयो । तर, कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन ।

गत बुधबार सिंहदरबारमा चार घण्टासम्म सरकारपक्ष र जेनजी पक्षबीच छलफल भएको थियो ।  केही बुँदामा सरकार पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदा छलफल निष्कर्षविहीन बनेर सकिएको थियो । जेनजी समूहले तयार पारेको ९ बुँदे मस्यौदा राष्ट्रपतिसमक्ष जस्ताको तस्तै लैजानुपर्ने जेनजी समूहहरूको अडान छ ।

वार्तामा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेश जेनजी संयोजक खेमराज साउदले जेनजी प्रदर्शनलाई जनआन्दोलनको रूपमा मानिसकेको अवस्थामा कुनै समस्या नहुने बताए ।

“दुई दिने जेनी प्रदर्शनलाई जनआन्दोलन हो भनी सबैले मानिसकेका छन् । राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्रीलगायतले पनि यो कुरा मानिसक्नुभएको छ । त्यो आवश्यक थियो पनि भनिसकेका छन् । त्यसैले राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ । हामीले जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष लैजानुपर्छ भनेका छौँ । त्यसमा केही बुँदामा कुरा मिलेको छैन । त्यसैको विषयमा भोलि सरकारसँग निर्णायक वार्ता हुँदै छ,” साउदले बाह्रखरीसँग भने ।

यही सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत शुक्रबार फरक–फरक जेनजी समूहका अगुवा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीले उक्त मस्यौदा छिटो टुंग्याउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिइसकेकी छन् । “अब यो विषय धेरै लम्ब्याउन हुँदैन । आज सकिन्छ भने आजै, आज नभए भोलि शनिबारको दिन समेत काम गर्नुहोस् । पर्सी आइतबार दिनभर लागे लागोस्, जे–जे हेर्नुपर्छ हेर्नुहोस् । सोमबारभित्र अन्तिम रूप दिइएको हुनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।

कार्कीले हस्ताक्षर गरेकै कारण केही व्यहोर्नुपरे पनि सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मा लिने समेत बताएकी थिइन् । 

“अब धेरै दिन कुर्न सकिँदैन । हस्ताक्षर गरेकै कारणले केही व्यहोर्नुपरे म व्यहोरौँला । मेरो सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ । यो राजनीतिक दस्तावेज हो । कर्मचारी प्रशासकहरूले चिन्ता लिनुपर्दैन,” उनले भनिन् ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, ‘जेनजी’ का तर्फबाट प्राप्त दस्तावेज अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिने क्रममा छ ।

जेनजीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको मस्यौदामा के छ ?

भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा मारिएका नागरिकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने जेनजी समूहहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको मस्यौदामा उल्लेख छ । सहिद परिवार र घाइतेको तत्काल राहत सुनिश्चित गर्नुपर्ने, घाइते तथा सहिद परिवारका समस्यामा दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने नीतिगत संरचना बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।

त्यसका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनुपर्नेसमेत मस्यौदामा छ, र उक्त आयोगमा सहिद परिवारको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

मस्यौदा अनुसार, जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सरकारले गरेको क्रूर दमन, हिंसा र प्रहरी बर्बरताबाट जनसंहार गरिएका आन्दोलनकारी तथा सर्वसाधारणलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, भदौ २३ देखि २५ सम्म भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगलाई शीघ्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न निर्देशन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

सुरक्षा निकायमा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने, गैरकानुनी बलप्रयोग दोहोरिन नदिन कानुनी तथा संरचनागत कमजोरी विश्लेषण गर्ने संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समावेश छ ।

सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको जीवनशैली, आयस्रोत र सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार तथा दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति अन्त्य गर्न कानुनी सुधार आवश्यक पर्ने माग राखेको छ ।

“दलहरूले सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गरी बनाएका प्रतिष्ठान तथा कोषलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने छ । चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउन दलहरूलाई कानुनी रूपमा बाध्य बनाइनेछ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भएका नेताहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट रोक्नुपर्ने छ,” मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा चुनावमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधनको माग समेत गरिएको छ ।

‘नोटा’ अर्थात् माथिका कसैलाई मत दिन्न भन्ने व्यवस्था र उमेदवार निम्ति ‘प्राइमरी इलेक्सन’ को व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने माग जेनजीको छ ।

संविधान सुधार आयोग गठनको प्रस्ताव पनि जेनजीले राखेको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त अनुसार सत्य–निरुपण तथा मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जघन्य अपराधबाहेकका मुद्दामा पक्राउ परेका थुनुवा तत्काल थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग समेत समावेश छ ।

विश्लेषक भन्छन् – जेनजी प्रदर्शन संस्थागत नभए ‘केस फाइल’ हुन्छ

राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल जेनजी प्रदर्शन संस्थागत नभए ‘केस फाइल’ हुने बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘‘प्रदर्शन र आन्दोलनमा अत्यधिक मात्रामा आपराधिक क्रियाकलाप हुन्छन् । यदि जेनजी प्रदर्शन संस्थागत हुन सकेन भने भोलि ‘केश फाइल’ हुनसक्छ । त्यसैले जेनजी प्रदर्शन संस्थागत गर्नुपर्ने माग उठिरहेको हो ।” 

राष्ट्रपति स्वयं आन्दोलनबाट आएकाले उहाँले प्रमाणीकरण गरिदिने अनुमान दाहालको छ । “राष्ट्रपति आफैँ आन्दोलनबाट आउनुभएको हो । त्यसैले यो मस्यौदालाई उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ होला,” उनले भने ।