संविधान विपरीतका प्रावधानसहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्लान् ?
काठमाडौं । संविधानले संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिका सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरेको छ ।
तर, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संशोधनविपरीत प्रतिनिधिसभा नहुँदा सुनुवाइ अनिवार्य नहुने गरी राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश पेश भएको छ ।
सरकारले गत बुधबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संसदीय सुनुवाइ हटाउँदै अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय लिएको हो ।
संविधान संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश जारी गराउँदै छिन्, प्रधानमन्त्री कार्की । जारी गर्न सिफारिश भएको अध्यादेशमा ‘प्रतिनिधिसभा नरहेको बखत संवैधानिक नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ आवश्यक नहुने’ प्रावधान प्रस्तावित गरिँदैछ । यो अध्यादेश जारी भएमा संवैधानिक नियुक्ति निम्ति सरकारलाई बाटो खुल्ने छ ।
तर, अध्यादेशले संवैधानिक विवाद वा जटिलता निम्त्याउने प्रस्ट देखिन्छ । किनभने नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषदबाट हुने पदाधिकारी नियुक्तिका सिफारिश राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन हुनुअघि संसदीय सुनुवाइमार्फत अनुमोदित हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ ।
यसबाहेक मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त हुने राजदूतले पनि संवैधानिक सुनुवाइबाट अनुमोदित हुनुपर्ने अभ्यास छ ।
संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।
उक्त प्रक्रियालाई पूर्णता दिन उपधारा (२) ले संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानून बमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्की सरकारका दुईवटा मात्र प्रयोजन छन्– पहिलो, आगामी फागुन २१ मा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने; दोस्रो, जेनजीले भदौ २३ मा प्रदर्शनका क्रममा उठाएको सुशासनको जग बसाल्ने ।
सरकार चाहिँ अनावश्यक स्वार्थ राख्नेहरूको दबाब र प्रभावमा पर्दै प्राथमिकताबाहिरका क्रियाकलापमा उद्यत हुँदै छ । संसदीय सुनुवाइबाट नियुक्त ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय भदौ ३० गते लियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले फिर्ता बोलाउनुपर्ने ठोस कारण दिन नसकेको भनेर स्पष्ट भनिसकेको छ ।
सरकार एकातिर सर्वोच्चको आदेशलाई नै अनदेखा गरी राजदूत फिर्ता बोलाउँदा प्रधानमन्त्री कार्की स्वयं अदालतको अवहेलना मुद्दा खेप्न बाध्य छिन् ।
त्यसो त, यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कानुनबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यसबाहेक सरकारले संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या पनि घटाउने प्रावधान राखेर अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरिसकेको छ ।
तर, संविधानसँग बाझिने अध्यादेश जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निश्चित भइसकेको छैन ।
“संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको ‘प्रतिनिधिसभा नभएकाबखत संसदीय सुनुवाइ गर्नु नपर्ने प्रावधान’ संविधानको धारा २९२ सँग सिधै बाझिन्छ,” राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, “राष्ट्रपतिले अध्यादेश हेर्नुभएको छैन । हेरेपछि उहाँले आवश्यक अध्ययनसहित निर्णय गर्नुहुनेछ ।”
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था राख्दै परिषद्मा रहनेहरूको सूची स्पष्ट पारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसलाई नै संशोधन गर्नेगरी कार्की सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ ।
संविधानविपरीत अध्यादेश जारी गराउन खोज्दा सरकार नै नैतिक संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
किनभने अन्तरिम सरकार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वमा छ, जहाँ नाम चलेका सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा मन्त्री छन् । त्यसअतिरिक्त हरेक संवैधानिक विवादमा रिट दर्ता गर्नेमा कहलिएका कानुनव्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री छन् ।
अधिवक्ता अर्याल तिनै व्यक्ति हुन्, जसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक अंगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा ‘असंवैधानिक’ भएको जिकिरसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईको बुझाइ छ, संवैधानिक सर्वोच्चतामा प्रश्न उठाउने कामले उनीहरूको प्रतिबद्धता र निष्ठामा प्रश्न उठाउने छ ।
“संविधानवाद र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता त उहाँहरूको पद प्राप्तिअघिका विषय मात्र रहेछन्,” भट्टराईले भने, “उहाँहरूको वास्तविक नियतको परीक्षा त अब भइरहेको छ ।”
उनले आफैँलाई असफल बनाउने परीक्षा उनीहरूले दिइरहेको तर्क गरे । “यो जनताको ‘म्यान्डेट’बाट गठित दलीय सरकार होइन । यसको काम नै तोकिएको मितिमा चुनाव गराएर संविधानसम्मत् देश चलाउन सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मात्र हो । यसलाई दीर्घकालीन नीति निर्माण वा नियुक्तिमा लाग्ने ‘म्यान्डेट’ नै छैन,” भट्टराईले भने ।
उनी भन्छन्, “संविधान संशोधन हुने अध्यादेश जारी गरेर यो सरकारले लागु गर्ने ल्याकत पनि राख्दैन । खालि विगतका प्रतिबद्धता नक्कली रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुँदै छ । संविधानप्रति साँचो अर्थमा उहाँहरूको निष्ठा रहेनछ भन्ने कुरा यसले उदाङ्गो बनाइदिएको छ ।”
-1765884612.jpeg)
