काठमाडौं । जापानी प्रधानमन्त्री सानाए तकाइचीले चीनले ताइवानमा आक्रमण गरेमा आफूहरूले सैन्य हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेपछि टोकियो र बेइजिङबीच तनाव बढ्दो छ । ताइवान उत्तरपूर्वी एसियाका यी दुई छिमेकी र प्रमुख व्यापारिक साझेदारबीचको विवादको केन्द्रविन्दु बनेको छ ।
विवादको केन्द्रविन्दु के हो ?
तकाइचीले अक्टोबरमा पद सम्हालेपछि आफ्नो पहिलो संसदीय सम्बोधनमा चीन र ताइवानबीच कुनै युद्ध भएको अवस्थामा जापान सैन्य द्वन्द्वमा संलग्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताएकी थिइन् । त्यहीँबाट यो विवाद सुरु भएको हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापानको संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान गर्न बल प्रयोगलाई रोकेको छ । तर, सन् २०१५ मा तकाइचीको पार्टीका नेता शिन्जो आबेको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा बनेर लागु गरिएको कानुनले जापानमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण नभएको भए पनि विशेष परिस्थितिमा सामूहिक आत्मरक्षाको अधिकार दिएको छ ।
चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले ताइवानलाई आफ्नो प्रान्त दाबी गर्दै आएको छ । चीनले यसलाई आफ्नो देशमा गाभ्ने प्रतिज्ञा पनि गरेको छ । ताइवानलाई सम्झाएर वा बलपूर्वक मिलाउन नसकिए चीनले सैन्यशक्तिको प्रयोग गर्ने संकेत दिएको छ ।
ताइवानले यस कार्यको व्यापक विरोध गरेको छ । चीनले आक्रमण गरेमा यो विवाद क्षेत्रीय वा विश्वव्यापी संघर्षमा बदलिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
तकाइचीले भनेकी छन्, “ताइवानको अवस्था यति गम्भीर छ कि हामीले सबैभन्दा खराब स्थितिका निम्ति तयारी गर्नुपर्छ ।”
उनले चीनले ताइवानमाथि गरेको आक्रमणले जापानको अस्तित्वमै खतरा सिर्जना गरेमा आत्मरक्षा सेना तैनाथ गर्न सक्ने बताइन् । जापानको भूभाग ताइवानको मुख्य द्वीपभन्दा मात्र ११० किलोमिटर टाढा छ ।
बेइजिङले यसको प्रतिक्रियामा आक्रोश देखाउँदै तकाइचीको अभिव्यक्तिलाई चीनविरुद्धको सैन्य धम्की भएको आरोप लगाएको छ ।
तकाइचीले किन यस्तो अडान लिएकी हुन् ?
प्रधानमन्त्री तकाइची सत्तारूढ लिबरल डेमोर्क्र्याटिक पार्टी (एलडीपी)को दक्षिणपन्थी समूहभित्र पर्छिन् । उनी शिन्जो आबेको चीनविरोधी दृष्टिकोणसँग मेल खाने विचार राख्छिन् ।
आफ्नो छोटो कार्यकालमै तकाइचीले चीनको बढ्दो आक्रामकतालाई अवरोध गर्न जापानी सुरक्षा व्यवस्था अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएकी छन् । विशेष गरी पूर्वी चीनसागरमा रहेका जापानका सीमान्त द्वीपमाथि उनले ध्यान केन्द्रित गरेकी छन् ।
आफ्नो सम्बोधनमा उनले रक्षा खर्चलाई सन् २०२६ को मार्चसम्म सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी)को २ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिज्ञा गरेकी छन् ।
चीनको कडा प्रतिक्रिया
यो विवादमा जापानको प्रवेश ओसाकास्थित चीनका महावाणिज्यदूत शू जियानले एक्समा गरेको तर पछि हटाइएको पोस्टबाट सुरु भएको थियो । उक्त पोस्टमा ‘कुनै विलम्बबिना नै खराब घाँटी काट्ने’ भन्ने धम्की थियो । यसलाई तकाइचीप्रति प्रत्यक्ष धम्कीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले शू जियानको पोस्टको बचाउ गर्दै जापानलाई ‘ताइवानी स्वतन्त्रताका विभाजक शक्तिलाई गलत संकेत पठाउन रोक्न’ आग्रह गरेका थिए ।
त्यसपछि दुवै देशले एकापसका आ–आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने काम गरिरहेका छन् । बेइजिङले यात्रु र विद्यार्थीलाई जापान यात्रा नगर्न औपचारिक चेतावनी (एडभाइजरी) समेत जारी गरेको छ ।
चीनको सरकार–नियन्त्रित मिडियाले यो विवादलाई प्रमुख समाचार बनाएको छ । र, तकाइचीको टिप्पणीलाई ‘खतरनाक र उत्तेजक’ भनेर चित्रण गरेको छ ।
चीनको सेनाले जापानले जलमार्ग विवादमा सैन्य हस्तक्षेप गरे ‘पूर्ण रूपमा पराजित’ हुने चेतावनी दिएको छ ।
आइतबार चीनले सेन्काकु द्वीप समूहनजिक तटरक्षक जहाज पठाएको छ । त्यसलाई जापानले आफ्नो भूभाग मान्छ । चीनले यसलाई डियाओयू द्वीप समूहको दाबी गर्छ । सोही दिन चीनले जापानी द्वीप समूहको सबैभन्दा पश्चिमी द्वीप योनागुनिनजिकै सैन्य ड्रोन उडाएको थियो ।
सोमबार चीनको जापानस्थित दूतावासले आफ्नो सोसल मिडियामा ताइवान सम्हाल्न आफूहरूले सैन्य बल प्रयोग गर्नबाट इन्कार नगरेको जनाएको छ । र, जापानले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गरेमा त्यसलाई आक्रमणका रूपमा लिइने तथा चीनले दृढतापूर्वक जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी दोहोर्याएको छ ।
ताइवान विषयमा चीन र जापानको इतिहास के छ ?
दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजयपछि जापानले ताइवानमाथिको आफ्नो अधिकार त्याग्न बाध्य भएको थियो । त्यति बेलाको चीनको गणतन्त्र सरकारलाई जापानले अधिकार सुम्पिएको थियो । त्यति बेला आरओसी सरकार साम्यवादी शक्तिसँगको गृहयुद्धमा व्यस्त थियो ।
मुख्य भूमिमा आरओसी पराजित भई ताइवानमा सरेको थियो, जसलाई आजको आधुनिक ताइवानका रूपमा चिनिन्छ । उता साम्यवादीले मुख्य भूमिमा पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना (पीआरसी)को स्थापना गरे ।
अहिले चिनियाँ सत्ता कम्युनिस्ट पार्टीले ताइवान आफ्नो प्रान्त भएको दाबी गर्छ । यद्यपि, उसले ताइवानमा कहिल्यै शासन चलाएको छैन ।
यदि, चीनले ताइवानलाई जबर्जस्ती आफ्नो मुलुकमा गाभ्ने प्रयास गरे र त्यसविरुद्ध अमेरिकाले कदम चाले उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित संघर्षमा जापानजस्ता क्षेत्रीय राष्ट्र अनिवार्य रूपमा तानिन सक्छन् ।
जापानमा अमेरिकाको ठूलो सैन्य उपस्थिति छ । र, चीन तथा प्रशान्त महासागरबीच पर्ने ‘फर्स्ट आइल्यान्ड चेइन’मा चीनको प्रभाव विस्तार हुन नदिन जापान सचेत रहँदै आएको छ ।
तनाव थप बढ्ने जोखिम छ ?
जोखिम बढ्ने स्थिति भए पनि सैन्य टकरावको सम्भावना अत्यन्तै कम छ । तैपनि, विश्लेषकले लामो समयदेखि सेन्काकु द्वीप र ताइवानको वायु सुरक्षा पहिचानजस्ता विवादित क्षेत्रमा बढ्दो गतिविधिले दुर्घटनाको जोखिम बढाउने चेतावनी दिँदै आएका छन् । त्यो पछि शत्रुतामा परिणत हुने सम्भावना रहन्छ ।
निकट भविष्यमा यो विवादले प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहेका यी दुई देशबीचको आर्थिक तथा जनता–जनताको सम्बन्धमा असर पार्ने सम्भावना बढी छ ।
चीनले आफ्ना यात्रु र विद्यार्थीलाई जापान नजान चेतावनी जारी गरेपछि सोमबार जापानी पुँजी बजारमा पर्यटन तथा खुद्रा व्यापारसँग सम्बद्ध कम्पनीको सेयर मूल्यमा उल्लेखनीय गिरावट आएको थियो ।
सन् २०२४ मेसम्म जापानमा एक लाख २० हजारभन्दा बढी चिनियाँ विद्यार्थी रहेका छन् । यो वर्षका पहिलो आठ महिनामा ६७ लाखभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटकले जापान भ्रमण गरेका थिए ।
नोमुरा रिसर्च इन्स्टिच्युटका कार्यकारी अर्थशास्त्री ताकाहिदे किउचीका अनुसार, चीनको यो नयाँ यात्रा चेतावनीले जापानलाई करिब २.२ ट्रिलियन येनबराबरको आर्थिक क्षति पुर्याउन सक्छ ।
यही विवादबीच सोमबार चीनमा दुई जापानी एनिमेसन चलचित्रको प्रदर्शन अनिश्चितकालका निम्ति रोकियो । चीनको सरकारी मिडियाले यसलाई प्रतीकारात्मक कदमको अंश भएको संकेत गरेको छ ।
चीनले जापानबाट सी–फुड आयात बन्द गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । कूटनीतिक विवाद बढ्दै जाँदा चीनले जापानबाट हुने सबै प्रकारका समुद्री खाद्यवस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तकाइचीले आफ्नो कडा अडानमा ढिलाइ नगरे पनि सोमबार जापानी मिडियाले अवस्था शान्त पार्न एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि दल बेइजिङतर्फ गएको समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
यसैबीच, ताइवानका राष्ट्रपति लाई चिङ–तेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सचेत रहन आग्रह गर्दै भनेका छन्, “म चीनलाई संयम अपनाउन र एउटा ठूलो शक्तिले जस्तै जिम्मेवार व्यवहार गर्न, क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थिरताका निम्ति समस्या नबन्न पनि अनुरोध गर्छु ।” द गार्जियनबाट ।