विशेष महाधिवेशनका पक्षमा कडा रूपमा प्रस्तुत भए कांग्रेस महामन्त्री, पार्टी संकटमा !

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको बैठक शनिबार (कात्तिक २९) पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।

शुक्रबार (कात्तिक २८) कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरूसहित बसेको धोबीघाट बैठक कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई साझा धारणा ल्याउन आग्रह गरेर बैठक टुंग्याइएको थियो । त्यसअनुरूप शनिबार बसेको बैठक पुरानै अवस्थामा टुंगिएको छ ।

शनिबार बैठकमा कावा सभापति खड्का, डा. शेखर कोइरालानिकटका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र संस्थापन पक्षका ‘सात भाइ’का तर्फबाट नेताहरू विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला र विजयकुमार गच्छदार सहभागी थिए ।

दिउँसो ३ बजे सुरु भएको बैठकमा कावा सभापति खड्काले निर्वाचनका विषयमा साझा धारणा बनिसकेको बताएका थिए । महाधिवेशनका विषयमा रहेको विवादमा मध्यमार्ग पहिल्याउन उनले आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, निधि र सिटौलाले एक महिना लामो छलफल सकिएर पनि केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय सार्वजनिक नगर्दा कांग्रेस कुनै टुंगोमा पुग्न नसक्ने सन्देश गएको बताएका थिए । उनीहरूले सहमति भइसकेका सबै निर्णय सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका थिए ।

तर, त्यसलाई महामन्त्रीद्वयले अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले केन्द्रीय समितिको निर्णय किस्ता किस्तामा नहुने अडान राखेका थिए । 

नेता सिटौलाले पार्टीको महाधिवेशन अनिवार्य रहेको भन्दै त्यसमा मात्र अल्झँदा राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा नहुने तर्क गरेका थिए । सभापति शेरबहादुर देउवा निष्क्रिय रहेपछि कस्तो नेतृत्व ल्याउने भनेर कार्यकर्ताको सुझाव लिँदै विशेष परिस्थितिमा सहमतिमा उमेदवार छनोटसहितका काम गर्न र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउँदै निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याउनका निम्ति उनीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने सिटौलाले बताएका थिए ।

“निर्वाचनको मुखमा पार्टीलाई तल्लो तहदेखि प्यानल प्यानल प्यानलमा विभाजित गर्दा त्यसले निर्वाचन प्रभावित गर्छ, एकले उमेदवारी पाउँदा अर्काले अस्वीकार गर्ने वातावरण बन्छ,” सिटौलाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी नेताले भने, “यस्तो बेला हामीले पार्टीको हित हेर्ने हो । निर्वाचन जितेर पार्टी सुदृढ बनाउने हो । निर्वाचनअघि नेतृत्व फेर्नैपर्छ भनेर पार्टीमा विवाद बढाउनु आवश्यक छैन ।”

ती नेताका अनुसार, नेता निधिले अरू पार्टीमा भन्दा फरक अवस्था कांग्रेसमा रहेको बताए । उनले कांग्रेसमा नेतृत्व बदलिने निश्चित भएको र सभापति आफैँ निष्क्रिय भएर बसेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनबाट हटाउँछु भन्दा त्यसले राम्रो सन्देश नदिने बताएका थिए ।

निर्वाचन कांग्रेसको प्रमुख मुद्दा भएपछि आन्तरिक व्यवस्थापन दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने उनले उल्लेख गरे । दुई/तीन महिनापछि लगेर महाधिवेशन गर्दा त्यसले पार्टी र देश दुवैको हित हुने उनले तर्क गरेका थिए ।

बैठकमा उपसभापति गुरुङले विशेष महाधिवेशनका निम्ति दर्ता गरिएको प्रस्ताव वैधानिक बाध्यता रहेको बताए । त्यसलाई रोक्न आउँदो पुस मसान्तभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा उनले जोड दिएका थिए ।

उनले निर्वाचनअघि नेतृत्व परिवर्तन गरेर केही सन्देश नागरिकमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । पुस मसान्तको मिति राखेर नियमित महाधिवेशनमा सहमति जनाउन उनले आग्रह गरेका थिए । त्यसो गरिँदा विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता र पार्टी एउटा महाअभियानमा सक्रिय हुने उनले बताएका थिए । 

महमन्त्रीले भने नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्दैमा विशेषको प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी लिन नसकिने बताए । “पुस मसान्तमा महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्दैमा विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ भने ग्यारेन्टी लिन सकिँदैन,” महामन्त्री थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, “महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरामा हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधिहरू ढुक्क हुने वातावरण हामीले बनाउन सक्नुपर्छ ।”

ती नेताका अनुसार, महामन्त्रीद्वय विगतमा भन्दा अझ कडा रूपमा विशेष महाधिवेशनका पक्षमा उभिएका थिए ।

“विगतमा भन्दा अझ कडा रूपमा उहाँहरू (थापा र शर्मा) विशेष महाधिवेशनको अडानमा देखिनुभयो । उहाँहरू केन्द्रीय समिति बैठकले विशेष महाधिवेशन नडाके भेलामार्फत भए पनि गर्ने मुडमा देखिनुभयो,” ती नेताले बाह्रखरीसँग भने, “भेलाबाट भए पनि गर्ने भन्नुको अर्थ हुन्छ, पार्टी फुट्छ भने पनि हामी तयार छौँ ।”

महामन्त्रीहरूको अडानले पार्टी संकटमा पर्ने ती नेताले जिकिर गरे ।