१५० वर्षपछि भारतमा राष्ट्रिय गान ‘वन्दे मातरम्’ माथि किन भइरहेको छ राजनीति ?

काठमाडौं । भारतको राष्ट्रिय गान ‘वन्दे मातरम्’ गीतको १५० वर्ष पूरा भएको अवसरमा नोभेम्बर ७ मा दिल्लीमा एउटा ठूलो कार्यक्रम आयोजना गरियो । जसमा  भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कांग्रेस पार्टीले राष्ट्रिय गान तोडमोड गरेको आरोप लगाए । मोदी वन्दे मातरम् गानको १५० वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा वर्षभर चल्ने समारोहहरूको उद्घाटन गर्दै थिए ।

यसैबीच, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले प्रदेशका सबै विद्यालयहरूमा वन्दे मातरमको गायन अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेर यो विषयलालाई थप चर्काइदिएका छन् । गोरखपुरमा एकता पदयात्राका क्रममा योगी आदित्यनाथले यो घोषणा गर्दै कुनै पनि धर्म राष्ट्रभन्दा माथि हुन नसक्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीको आरोप र प्रश्न
योगी आदित्यनाथको घोषणामाथि राजनीतिक प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले जसरी विपक्षी कांग्रेस पार्टीमाथि वन्दे मातरम् राष्ट्रिय गानमा छेडछाड गरेको आरोप लगाए, त्यसलाई लिएर पनि प्रश्न उठिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले वन्दे मातरम्को सन्दर्भमा भने, “दुर्भाग्यवश, सन् १९३७ मा नेहरूको नेतृत्वमा कांग्रेस पार्टीले मूल ‘वन्दे मातरम्’ राष्ट्रिय गानबाट महत्त्वपूर्ण पदहरू हटायो । ‘वन्दे मातरम्’लाई टुक्राहरूमा तोडियो । यसले विभाजनको बीउ पनि रोप्यो । किन अन्याय गरियो ? त्यही विभाजनकारी विचारधारा आज पनि राष्ट्रका लागि चुनौती बनेको छ ।”

किन उठिरहेका छन् प्रश्नहरू ?
डेढ सय वर्ष पुरानो यो मुद्दालाई अचानक राजनीति र विवादको केन्द्रमा ल्याउनुको पछाडि के कारण छ, यसमाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरू ‘वन्दे मातरम्’माथि उठेको विवाद आकस्मिक नभएको बरु यो सोच–विचार गरेर विवादको केन्द्रमा ल्याइएको भन्छन् ।

वरिष्ठ पत्रकार संजयकुमार झा भन्छन्, “आउने समयमा पश्चिम बंगालमा विधानसभा चुनावहरू छन् । बीजेपी यो चुनाव जसरी पनि जित्न चाहन्छ । अघिल्लो चुनाव सबै प्रयासका बाबजुद जित्न सकेन, तर अब उसले एउटा नयाँ मुद्दा पाएको छ । वन्दे मातरम्का रचयिता पनि बंगाली भएकाले यसलाई बंगाल चुनावसम्म जीवित राख्ने प्रयासले राजनीतिक लाभ दिलाउन मद्दत गर्न सक्छ, बीजेपी र आरएसएसले यही सोचेको हुनुपर्छ । दोस्रो, यो गानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि ध्रुवीकरणमा सहयोगी हुन सक्छ । त्यसैले निश्चित रूपमा यसको पछाडि राजनीतिक उद्देश्यहरू छन् ।”

उता, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले जुन तरिकाले दुई कदम अगाडि बढेर प्रदेशका सबै विद्यालयमा राष्ट्र गीत अनिवार्य गर्ने घोषणा गरे, त्यसबाट बीजेपीको राजनीतिक नियत अझ स्पष्ट हुन्छ । यद्यपि, योगी आदित्यनाथको यो घोषणाको राज्यका धेरै मुस्लिम नेताहरूले खुल्ला विरोध गरेका छन् ।

यूपीको सम्भलबाट समाजवादी पार्टीका सांसद जियाउर रहमान बर्क गीतमा धर्मविरुद्धका शब्दहरू रहेको बताउँछन् । त्यसैले यो गीत नगाउने स्पष्ट भन्छन् । डीडब्ल्यूसँगको कुराकानीमा सांसद बर्क भन्छन्, “हामी राष्ट्रगानको पूरा सम्मान गर्छौं र त्यसको गायन पनि गर्छौं । वन्दे मातरम् कुनै गान होइन, यो गीत हो । यो कुरा हाम्रो संविधानले मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले पनि सन् १९८६ मा केरलाको एक मामिलामा स्पष्ट गरिसकेको छ, जब तीन बालबालिकालाई विद्यालयबाट निकालिएको थियो । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले यसलाई गाउनका लागि कसैलाई बाध्य पार्न नसकिने भनेको थियो ।”

जियाउर रहमान बर्कका हजुरबुबा डाक्टर शफीकुर्रहमान बर्क पनि सम्भलबाट सांसद थिए । उनले संसद्मा पनि वन्दे मातरम्को विरोध गरेका थिए र यसको गायनको बेला सदन छोडेर बाहिर गएका थिए ।

यसैबीच, यूपीका पूर्वमुख्यमन्त्री अखिलेश यादव यसको पछाडि राजनीति र आवश्यक मुद्दाहरूबाट ध्यान भड्काउनुबाहेक केही नभएको बताउँछन् । सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा अखिलेश यादवले भने, “यो बहस आज हामी गरिरहेका छौँ, के संविधान बनाउने बेला संविधान निर्माताहरूले गरेका थिएनन् र ? बहस र आम सहमतिको पछि नै राष्ट्रगान र राष्ट्रगीत दिइएको हो ।”

‘वन्दे मातरम्’ कहिले लेखियो ?
वास्तवमा, जुन वन्दे मातरम् भारतको राष्ट्रिय गीत हो, त्यसलाई बंकिम चन्द्र चटर्जीले लेखेका थिए । यो नोभेम्बर ७, १८७५ मा साहित्यिक पत्रिका ‘बंगदर्शन’ मा प्रकाशित भएको थियो । पछि यो गीत बंकिम चन्द्र चटर्जीको प्रसिद्ध उपन्यास ‘आनन्दमठ’मा समावेश गरियो । आनन्दमठ सन् १८८२ मा प्रकाशित भएको थियो । यो उपन्यास संन्यासी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा आधारित छ ।

संन्यासी विद्रोह सन् १७६३ देखि १८०० को बीचमा भएको थियो । वास्तवमा यो विद्रोह बंगाल प्रेसिडेन्सी (त्यसबेला बिहार र उडिसा पनि यसैको हिस्सा थिए) मा ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीविरुद्ध हिन्दु संन्यासी र मुस्लिम फकीरहरूको नेतृत्वमा लगातार चल्ने सशस्त्र विद्रोह थियो । विद्रोहका प्रमुख कारणहरूमा ब्रिटिश नीतिहरूका कारण हुने आर्थिक शोषण, करहरूको उच्च दर र तीर्थयात्रीहरूमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू समावेश थिए । यसको नेतृत्व पण्डित भवानीचरण पाठक, देवुरानी चौधरी र मजूनं शाह जस्ता नेताहरूले गरेका थिए ।

आनन्दमठ उपन्यास यसै पृष्ठभूमिमा आधारित छ, तर यसमा संन्यासीहरूको विद्रोहको मात्र उल्लेख छ ।

उपन्यासमाथि मुस्लिमविरोधी भावनाहरू भड्काएको आरोप पनि लागेको थियो, तर स्वाधीनता आन्दोलनको क्रममा वन्दे मातरम गीत राष्ट्रिय भावनाहरू व्यक्त गर्ने माध्यम बन्यो । सन् १८९६ मा कांग्रेस पार्टीको कलकत्ता अधिवेशनमा पहिलोपटक यसको गायन भएको थियो र गाउने व्यक्ति गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर थिए । त्यस वर्ष कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थिए ।

कसरी बन्यो राष्ट्रगीत ?
सन् १९०५ मा बंगाल विभाजनको क्रममा यो गीतले झनै लोकप्रियता पायो । यो गीत पूरै बंगालको गीत बन्यो । तर, यसै क्रममा मुस्लिम लिगको स्थापना हुन्छ र स्वाधीनता आन्दोलनमा साम्प्रदायिकताको प्रवेश हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वन्दे मातरम्माथि पनि प्रश्न उठ्न थाले । यहाँसम्म कि सन् १९२३ मा कांग्रेसको राष्ट्रिय अधिवेशनमा यसको विरोध देखियो । जब कांग्रेसको अध्यक्षता गरिरहेका मोहम्मद अली जौहरले वन्दे मातरम गाउन इन्कार गरे र गायन सुरु हुनेबित्तिकै अध्यक्षको कुर्सीमाथिबाट उठेर बाहिर गए ।

विस्तारै यो मुद्दा चर्कंदै गयो र मुस्लिम लिगले कांग्रेसले मुस्लिमहरूमाथि देवी–देवताहरूको आराधना थोपिरहेको आरोप लगाउन थाल्यो, जबकि उनीहरूका लागि मूर्ति–पूजा हराम हो । 

अर्कोतर्फ, हिन्दु साम्प्रदायवादीहरूले यो गीत र यसको शीर्षक ‘वन्दे मातरम्’को प्रयोग देशभक्तिभन्दा बढी मुस्लिमविरोधको नाराको रूपमा गर्न थाले ।

सन् १९३७ मा कांग्रेस पार्टीको अधिवेशन फैजपुरमा भयो, जसको अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरूले गरे । नेहरूको नेतृत्वमा गीतको पहिला दुई श्लोकहरूलाई मात्र स्वीकार गरियो र पछिल्ला श्लोकहरू, जसमा दुर्गाको स्तुति थियो, तिनीहरूलाई हटाइयो । यही स्वरूपलाई सन् १९५० मा संविधानसभाले राष्ट्रिय गीत घोषित गर्‍यो ।

इतिहासकार प्रोफेसर हेरम्ब चतुर्वेदी भन्छन्, “यसलाई रवीन्द्रनाथ टैगोरले गाएको भए पनि, सन् १९३७ मा कांग्रेस अधिवेशनमा यसलाई समावेश गर्नुपर्दा यही राय बन्यो कि यसमा एक ठाउँमा मन्दिर आएको छ, दुई ठाउँमा दुर्गा आएकी छिन्, त्यसैले मुस्लिमहरूलाई यो स्वीकार्य हुनेछैन । र, जुन समितिले यसको सिफारिस गरेको थियो, त्यसमा सुभाष चन्द्र बोस, मौलाना आजाद र आचार्य नरेन्द्र देव थिए । समितिको फैसलालाई महात्मा गान्धीले प्रस्तावको रूपमा राखे र त्यसपछि कांग्रेस पार्टीले यसलाई स्वीकार गर्‍यो ।”

प्रोफेसर चतुर्वेदी भन्छन् कि त्यसबेला देश आजाद भएको थिएन, तर संविधान सभामा पनि जब यसै स्वरूपलाई स्वीकार गरिएको छ भने यसमाथि प्रश्न उठाउनु संविधानलाई कठघरामा उभ्याउनुजस्तै हो । 

डा. राजेन्द्र प्रसादले अध्यक्षता गरेको त्यो संविधानसभाले पूर्ण रूपमा विचार–विमर्शपछि नै यसलाई स्वीकार गरेको हो । उनका अनुसार, “स्वतन्त्रतापछि त सबै कुरा संविधान हो । ‘रुल अफ ल’ त संविधान नै हो । संविधानभन्दा माथि केही छैन । यो त संविधानलाई नै नकार्न खोज्नु हो ।”