वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सुझाव : सदस्यता टुंग्याए ६ हप्ताभित्र सबै तहको महाधिवेशन सम्भव

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले ६ हप्ताभित्र कांग्रेसका सबै तहको महाधिवेशन सम्भव हुने भन्दै सदस्यता टुंग्याउन सुझाव दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन हस्ताक्षरकर्ताले राखेको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे र सीताराम केसीले विगतमा पनि अधिवेशनको चुनावी प्रक्रियाका लागि लिएको समयको उदाहरण दिँदै स्वतन्त्र सबै तहको अधिवेशन सम्पन्न हुने बताए ।

विशेष महाधिवेशनका हस्ताक्षरकर्ताले बुझाएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर सनाखत गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई भए पनि विशेष महाधिवेशन रोक्ने अधिकार नभएको बताए । उनीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउनेबाहेकको व्यवस्था नियमावली र निर्देशिकाले नगरेका कारण केन्द्रीय समितिले नियमित महाधिवेशन नगर्ने भए तत्काल विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्ने बताए  । 

केन्द्रीय समितिमा संस्थापन पक्षका नेताहरूले चुनाव हो कि कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन सम्भव नहुने बताएपछि हस्ताक्षरकर्ताहरूले कानुनविद्हरूको सुझाव मागेका हुन् । 

कांग्रेसको निर्वाचन समितिको संयोजक भएर काम गरिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले कांग्रेसको विधानमै भएको व्यवस्था भएकाले हस्ताक्षरका आधारमा विशेष महाधिवेशन बाध्यात्मक भएको बताए । विशेषभन्दा नियमित महाधिवेशन उपयुक्त भएकाले केन्द्रीय समितिले तत्काल कार्यतालिका ल्याएर प्रक्रिया थाल्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले कांग्रेसले यसअघि नै घोषणा गरेर मंसिरमै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा अहिले केन्द्रीय समितिमा भइरहेको बहस र विवाद अनौठो भएको बताए । लोकतान्त्रिक पार्टीले विधिमा चल्नुपर्ने भन्दै उनले आफैँले निर्धारण गरेको कार्यकाल लम्ब्याउन बहाना खोज्ने प्रचलन आफैँमा अलोकतान्त्रिक चरित्र भएको बताए । यसअघिदेखि हुँदै आएका अभ्यास अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि दोहोर्‍याउन खोज्नु अझ अनुपयुक्त भएको उनको भनाइ थियो ।

"अहिले ४० प्रतिशतले माग्दा गर्नुपर्ने विशेष महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशत हस्ताक्षर बुझाएको अवस्था छ । यो अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बाध्यता हो," दाहालले भने, "यही बेला नियमित महाधिवेशन गर्नु अझ उपयुक्त हुन्छ । महाधिवेशनबाट जो फ्रेसमेन्टसहित नेतृत्वमा आउँछ उसैको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसलाई थप राम्रो हुन्छ ।" 

वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काले आफूले पनि हस्ताक्षर गरेको भन्दै कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन नभए कांग्रेसमा चुनावका लागि टिकट माग्नेकै अभाव हुने दाबी गरे । उनले नेताको फेर समातेर राजनीति जोगाउन खोज्नेहरूले मात्र महाधिवेशन भ्याइँदैन भनेको भन्दै दबाबबाटै गराउनुपर्ने बताए । "अब पनि महाधिवेशन गर्दिन भनेर कसैले भन्छ भने जेनजी आन्दोलनमै जस्तो अवस्था नेताहरूमाथि आउन सक्छ," चेतावनीको भाषामा खड्काले भने, "चुनावमा जान सक्ने वातावरणका लागि महाधिवेशन अनिवार्य छ ।"

वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले थुप्रै नेताहरूको त्याग र बलिदानले अहिलेको नेपाली कांग्रेस भनेको भन्दै त्यत्तिकै त्याग र संघर्ष भएका शेरबहादुर देउवामाथि भएको दुर्व्यवहार हृदय विदारक भएको बताए । उनले त्यस्तो आक्रोश कोही व्यक्तिमाथि हुने अवस्था आउन नदिन कांग्रेसले प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । विशेष महाधिवेशन हस्ताक्षरका आधारमा अनिवार्य बनेको भन्दै उनले पनि नियमित महाधिवेशन उपयुक्त विकल्प हुने बताए । त्यसका लागि चुनावअघि महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता केशरी न्यौपानेले भने फरक सुझाव दिए । उनले यतिका वर्षसम्म परिमार्जन हुँदै आएको कांग्रेसको विधानमा विशेष महाधिवेशनको व्याख्या कतै नभेटिनुले निर्माताहरूले विशेष महाधिवेशन हुन्छ भन्ने परिकल्पना नै नगरेको बताए । उनले अब पनि विशेष महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिकै भएको भन्दै महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको फरक छुट्याउने, कार्यविधि बनाउने, नेतृत्व चयन गर्नेसहितका काम पनि केन्द्रीय समितिले नै गर्नुपर्ने बताए । उनले यी सबै व्याख्या केन्द्रीय समितिले नै गर्नुपर्ने भन्दै विशेष महाधिवेशनबाट तदर्थ समिति आउने दाबी गरे । "विशेष महाधिवेशन भए पनि नियमित महाधिवेशनका प्रक्रिया हुनै पर्दछ । तल्लो तहदेखि नियमित महाधिवेशन गर्नका लागि विशेष महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्व र कार्यसमिति 'एडहक' जस्तो हुन्छ," उनले भने, "त्यही कार्यसमितिले तल्लो तहदेखिका महाधिवेशन सञ्चालन गर्छ ।"

उनले विशेष महाधिवेशनका लागि निर्देशिका र कार्यविधि विगतमा पारित गरेर नराख्दा अब निर्माण हुने निर्देशिका र कार्यविधिमा 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट' आउन सक्ने बताए । 

डेमोक्रटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले भने महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनमा जाने प्रक्रिया मात्रै अलग भएको दाबी गरे ।

यी दुई महाधिवेशनमा बोलाउने प्रक्रिया मात्र अलग रहेकाले निर्णय प्रक्रिया कुनै हालत नहुने दाबी गरे । केसीले र घिमिरेले सदस्यता टुंग्याएर हस्तान्तरण गरी ६ हप्ताभित्र महाधिवेशन सम्भव हुने बताए । उनीहरूले पुस महिनाभित्र महाधिवेशन सम्भव हुने भन्दै सदस्यता टुंग्याएर आफूहरूलाई जिम्मेवारी दिन चुनौती गरे । 

चुनावअघि नियमित महाधिवेशनको मिति तय भएर कार्यतालिकामा सहमति नभए विशेष महाधिवेशन बाध्यता हुने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको साझा भनाइ थियो ।