काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कानुनी शासन स्थापना गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । शनिबार (कात्तिक २२) काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय बृहत् आर्थिक बहस २.०’ मा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
सुशासन कुनै पनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त भएको उनले उल्लेख गरिन् । राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट र निजी क्षेत्रमाथि लादिएका शंका र दोहनकारी संकष्टपूर्ण प्रणालीप्रति आफूहरू सजग रहेको उनले बताइन् । सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकार लागेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले उद्योग, व्यवसायबिना देश नबन्ने बताइन् । उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थ व्यवस्था सुदृढ नहुने उनले उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको भनाइ पढ्नोस्–
सुशासन कुनै पनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त हो । राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट र निजी क्षेत्रमाथि लादिएका शंका र दोहनकारी संकष्टपूर्ण प्रणालीप्रति हामी सजग छौँ । कानुनको शासन स्थापित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकार लागेको छ । तपाईंहरूका पीरमर्का हाम्रै पीरमर्का हुन् । उद्योगी, व्यवसायीहरू केवल राज्यलाई कर मात्र तिरेका हुँदैनन्, उनीहरूले ठूलो जनसंख्यालाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता दिएर राज्यको ठूलो दायित्व पनि वहन गरिदिएका हुन्छन् । तसर्थ उद्योग, व्यवसायबिना देश बन्दैन । उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थव्यवस्था उठ्न सक्दैन । न्युज एजेन्सी नेपाल