प्रधानमन्त्रीसँग सभामुख रुष्ट, भन्छन्–सरकार उन्नतिको खिलाफमा छ !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसँग सभामुख देवराज घिमिरे रुष्ट देखिएका छन् ।  मंगलबार कार्यकक्षमा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा घिमिरेले सरकार विधिपद्धति र राष्ट्रको उन्नतिको विपक्षमा रहेको आरोप लगाए ।

सरकारले संघीय संसद् अन्तर्गतका संसदका पदाधिकारी र सांसदहरुले स्वकीय सचिव कटौती गरेकोप्रति आपत्ति जनाए ।  “सरकार कसरी संसदलाई कमजोर पार्न सकिन्छ ? बुझेर/नबुझेर त्यो काममा लागेको छ , जुन कुरा बेठिक,” उनले भने । 

सरकार संसद्, सांसदहरुको विरुद्धमा अहिले पनि लागिरहेको आरोप लगाए । 

“प्रतिनिधिसभा भंग गरे पनि राष्ट्रियसभा सिंगो छ । हाम्रो कानुनी प्रबन्धले सभामुख, उपसभामुख छ । तर, कसरी काम गर्नलाई अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ, कानुनमा मिल्दा पनि, नमिल्दा पनि यसलाई कसरी रोकावट गर्न सकिन्छ त्यो निर्णय चाहिँ सरकारले गरिरहेको छ । यो सिस्टमको खिलाफमा हो । प्रकारान्तरले यो राष्ट्रको उन्नतिको खिलाफमा हो,” घिमिरे भन्छन् । 

सरकारको ध्यान संविधानलाई कसरी लिकमा ल्याउने, निर्वाचन कसरी गराउने ? कसरी देशलाई अगाडि लैजाने भन्नेमा हुनुपर्ने बताए । देशका तीनवटा अंग एक अर्काका विरुद्ध जान नहुने धारणा राखे ।  

“कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका यो तीनवटा अङ्गकाबीचमा आफ्नो स्वायत्तता छ । आफ्ना खालका कानुनहरु छन् । आ–आफ्ना क्षेत्राधिकारहरु छन् र यसलाई संविधानले पनि पावर सन्तुलनको हिसाबले ‘सेपरेसन अफ पावर’ को सिद्धान्तमा रहेर सबै प्रबन्ध गरेको छ,” घिमिरेले भने, “तर त्यसको मतलब एकले अर्काको विरुद्धमा जाने त होइन नि एकले अर्कालाई ‘को–अपरेसन’ गर्ने पो हो त ।”

उनले संसद्ले सरकारले ल्याएका विधेयक पारित गर्न नदिए के हुन्छ भनि सोधे । सांसदहरुका लागि प्रबन्ध गरिएको स्वकीय सचिवको समेत सुविधा कटौती गर्दा असहज हुने बताए । 

“सरकारले कार्यालयलाई असहयोग गर्ने, कर्मचारीहरुलाई कटौती गर्ने आदि जे कामहरु गर्दैछ र गर्वका साथ भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम नै स्वकीय सचिवहरु हुन् त्यसलाई फाल्नु चाँहि देशलाई के भने भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्नु भन्ने आशयको अभिव्यक्ति मन्त्रीहरुको सुनिएको छ,” घिमिरेले भने, “सांसदहरुले सबै कुरा बुझ्न सक्दैनन् । अझै राष्ट्रिय सभा त अपाङ्गताबाट प्रतिनिधि गर्ने प्रबन्ध गरेका छौँ । पछाडि परेको क्षेत्रबाट पनि ल्याउने व्यवस्था छ । उहाँहरुलाई सपोर्ट गर्नको लागि त हामीले राम्रो कार्यालय, कर्मचारी दिएर सक्रिय बनाउनुपर्ने हो त ।”

उपसभामुख र उपाध्यक्षको सचिवालय हटाएको, सांसदहको स्वकीय हटाएकोमा संसद्का पदाधिकारीहरुको आपत्ति छ । 

सभामुख घिमिरेले सांसदहरु, स्वकीयलाई अध्ययन गराउनका लागि अध्ययन प्रतिष्ठान बनाउने गरी खोजी गरिरहेका बेलामा सरकारले संसद्माथि हमला गरिरहेको बताए । 

“मितव्ययिता,  पारदर्शीताको नामबाट जे भइरहेको छ त्यो संसदमाथिको हमला हो ।  यसको लक्षण राम्रो होइन । भलै यो सरकार त फागुन २१ सम्मको हो । त्यसपछाडि अर्को सरकार आउला तर विगतमा यस्तो भएको रहेछ नि भन्ने नकारात्मक सन्देश त रहिरने भयो नि !,” सभामुखको गुनासो छ । 

सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर स्वकीय सुविधा खोसेको छ । 

सांसद र संसद्का पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा पनि खोसिएको छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सुविधा भने कायम छ । 

सांसद पदाधिकारीका सुविधा खोसिएपछि सोमबार प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेलगायत उपस्थित थिए । भेटमा सोही विषयमा कुराकानी भएको हो । 

सोही क्रममा उपसभामुख रानाले महिलालाई भनेर हेपेको भनी प्रश्न गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्रीसँग रामेश्वर खनाललाई फोन गरिन् । कानुनअनुसार मिल्ने कुरामा ध्यान दिइने भन्दै फेरि छलफल गर्ने बताएकी थिइन् ।  

सभामुख किन गएनन् अदालत ? 

संसद् विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने विषयमा सभामुखले राजनीतिक दल, पूर्वमहान्याधिवक्ता लगायतसँग असोज अन्तिममा छलफल गरेका थिए । तर, नेकपा(एमाले) बाहेकका दल अदालत जानुपर्ने पक्षमा उभिएनन् । 
दलहरुले प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भने पनि अदालत जाने विषयमा सभामुखलाई साथ दिएनन् ।

एमालेले त फागुन २१ को निर्वाचन नहुने भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनका लागि जनपरिचालनको कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

संसद्का ठूला दलहरुले साथ नदिएपछि सभामुख रोकिएका हुन् ।  घिमिरे पक्षपोषण गरेको आरोप लाग्ने भएकाले पछि हटेका हुन् ।  उनले आफू सांसद मात्रै भए अदालत जाने सुनाए । 

“म सभामुख नभएको भए अदालत जान्थेँ । यो निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेको सांसद हुँ । मलाई पाँच वर्षको लागि चुनेर पठाएका थिए । तर, बिचैमा कानुन विपरीत मेरो हक खोसियो भनेर जानुपर्ने हुन्थ्यो,” उनले भने । 
आफूलाई प्रत्यार्थी बनाएकाले पनि नगएको बताए । जवाफमा संसद् विघटनको विरुद्धमा उभिने बताए । 

उनले दलहरु अझै पनि अदालत जान सक्ने जानकारी आफूले पाएको बताए । 

“अझै पनि दलहरु जाने तयारीमा छन् भन्ने जानकारीमा छ । अब दलहरु गयो भने म साथ दिन जानु पर्छ कि पर्दैन ? हेर्नुपर्छ,” उनले भने ।