महामन्त्रीद्वयविरुद्ध आक्रामक कांग्रेस संस्थापन पक्ष

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व वृत्तमा संघर्ष चर्किदै गएको छ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको ५४ प्रतिशतको हस्ताक्षरसँगै ।

महामन्त्रीद्वयले ‘नियमित महाधिवेशन’ त्यो नभए ‘विशेष महाधिवेशन’को मागलाई संस्थापन पक्षले सिधै चुनौती दिएको छ । उता महामन्त्रीद्वयका हकमा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले नियमित महाधिवेशनका लागि मात्र साथ दिइरहेका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवा निकट समूह महामन्त्रीद्वयको ‘परीक्षा लिने बेला आएको’ टिप्पणीसहित आक्रामक रणनीति तय गर्दै छन् ।

दुवैमाथि दबाब सिर्जना गर्न विकल्प प्रस्ताव ल्याउने दाउमा संस्थापन छ । संस्थापन पक्षको भेलाले चुनावअघि नियमित वा विशेष कुनै पनि महाधिवेशन नहुने निस्कर्षसहित केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाइरहेको छ ।

पार्टीको सदस्यता व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा हुँदा क्रियाशील टुंग्याउन ताकेता गर्नुको साटो विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षरको दबाब दिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ ।

“जसरी विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गराउन बाध्य पार्नुभयो, त्यसरी नै ताकेता गरेको भए आज क्रियाशील नवीकरणको टुंगो लागिसकेको हुने थियो,” संस्थापन पक्षका एक नेताले बाह्रखरीसँग भने, “तर, विशेष महाधिवेशन एजेन्डा ल्याउनु असान्दर्भिक छ ।”

ती नेताका अनुसार, नियमित अवधि सकिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा ‘हालका पदाधिकारीहरू चुनाव लड्नै नपाउने’ आवाज महाधिवेशनको हलमा आउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

उनले महामन्त्रीहरूको मागअनुसार पार्टी चलाउने जिम्मा सभापतिले छोडिदिएको भन्दै अब महामन्त्रीहरूले माग गर्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

“अब पनि उहाँहरूले प्रश्न गर्ने ? प्रश्न गर्ने व्यक्तिलाई त उहाँहरूले जबर्जस्ती विदा गरिसक्नुभयो, अब उहाँहरूले त जवाफ दिनुपर्छ, देउवाले कार्यवाहक दिएपछि किन समस्या सम्बोधन भएन ?” उनले भने ।

अब दबाबमा राख्ने बाटो बन्द भयो

महामन्त्री थापा निकट केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य अब केन्द्रीय समितिभित्र एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई दबाबमा राख्ने बाटो बन्द भएको बताउँछन् ।  नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री थापालाई मात्र नभएर संस्थापनलाई नै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले दबाब दिइसकेको भन्दै अब त्यो दबाब केन्द्रीय समितिले पार लगाउनुपर्ने बताए ।

“संस्थापन वा महामन्त्री वा अरु कोहीले दबाब दिने बाटो असोज २९ मै बन्द भएको छ । अब उहाँहरूले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको दबाब एकमुष्ट सामना गर्ने हो,” आचार्यले भने, “अब महाधिवेशन प्रतिनिधिको पहिलो मागअनुसार या त नियमित महाधिवेशन हुन्छ होइन भने दोस्रो मागअनुसार वाध्यात्मक विशेष महाधिवेशन हुन्छ ।”