भारतका १२ राज्यमा मतदाता नामावलीको पुनःपरीक्षण गरिने

काठमाडौं । भारतको निर्वाचन आयोगले उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालसहित देशका १२ राज्यका मतदाता नामावलीको विशेष गहन पुनःपरीक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले पत्रकार सम्मेलनमार्फत विशेष गहन पुनःपरीक्षण (एसआईआर)को पहिलो चरण सम्पन्न भइसकेको र अब दोस्रो चरण सुरु हुने जानकारी दिएका हुन् ।

आयुक्त कुमारले बिहारमा सम्पन्न विशेष गहन पुनःपरीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै बिहारका जनताले एसआईआरप्रति विश्वास देखाएको बताए ।

उनका अनुसार, विशेष गहन पुनःपरीक्षणको दोस्रो चरण सन् २०२५ अक्टोबर २८ देखि सुरु भई सन् २०२६ फेब्रुअरी ७ सम्म देशका १२ राज्यहरूमा सञ्चालन हुनेछ ।

यी १२ राज्यहरूमा अण्डमान र निकोबार, छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगाल रहेका छन् । यी राज्यहरूमा करिब ५१ करोड मतदाता रहेका छन् भने करिब पाँच लाख ३३ हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्र र बीएलओ (बुथ लेभर अफिसर)हरू तैनाथ गरिने बताइएको छ । 

चुनाव आयुक्तले जुन–जुन राज्यमा एसआईआरको कार्य सुरु हुने हो ती राज्यका मतदाता सूची आज राति १२ बजेदेखि स्थगित गरिने जानकारी दिए । त्यसपछि सबै मतदातालाई बीएलओमार्फत विशेष गणना फारम वितरण गरिनेछ, जसमा विद्यमान मतदाता सूचीका सबै आवश्यक विवरण समावेश हुनेछन् ।

बीएलओले फारम वितरण गरेपछि जसको नाम सन् २००३ को मतदाता सूचीमा रहेको छ, उनले कुनै अतिरिक्त कागजात बुझाउनुपर्ने छैन । यदि नाम नभए पनि उनका माता–पिताको नाम सूचीमा रहेको खण्डमा अतिरिक्त कागजात आवश्यक नपर्ने बताइएको छ ।

मुख्य निर्वाचन आयुक्तले देशमा पछिल्लो विशेष गहन पुनःपरीक्षण २१ वर्षअघि गरिएको बताए । एसआईआरअन्तर्गत योग्य मतदाताहरूलाई सूचीमा समावेश गरिने र अयोग्य मतदाताहरूलाई हटाइनेछ ।

उनका अनुसार, चुनावअघि एसआईआर सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक प्रक्रिया हो । बीएलओहरू प्रत्येक घरमा तीनपटक पुग्ने र मतदातासम्बन्धी जानकारी संकलन गर्नेछन् ।

विशेष गहन पुनःपरीक्षणको उद्देश्य मतदाता सूचीलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ योग्य मतदाताहरूलाई समावेश गर्नु रहेको बताइएको छ । यसअन्तर्गत नामहरूको प्रमाणीकरण, पुराना विवरणहरूको पुष्टि तथा आवश्यक संशोधन गरिनेछ ।

एसआईआरअन्तर्गत मतदाता सूचीका त्रुटिहरू सच्याइने र नयाँ मतदाताहरू समावेश गरिने भएकाले यसले आगामी चुनावमा अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एसआईआर सञ्चालन हुन गइरहेका राज्यहरूमध्ये असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला र पश्चिम बंगाल गरी पाँच राज्यमा सन् २०२६ मा विधानसभा चुनाव हुनेछन् ।