भारत किन अफगानिस्तानसँग अँगालो हाल्दै छ ?
ह्याप्पीमन ज्याकब
काठमाडौं । भारतमा तालिबानको प्रसंग आउँदा विगतका तीता सम्झनाको याद दिलाउँछ । सन् १९९९ मा एक भारतीय विमान अपहरण भएको थियो । सन् २००८ मा काबुलस्थित भारतीय दूतावासमा भएको आक्रमणमा दुई वरिष्ठ कूटनीतिज्ञसहित धेरै भारतीय नागरिकको ज्यान गएको थियो । दुवै घटनामा तालिबानको संलग्नता रहेको मानिन्छ ।
यस पृष्ठभूमिमा तालिबानका विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीले हालै दिल्लीको भ्रमण गरे, जुन निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
अझै पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धित सूचीमा रहेका मुत्ताकीले हालै एक हप्ता लामो भ्रमणका लागि भारत आउन यात्रा छुट लिनुपरेको थियो । भारतले उनलाई अफगान विदेशमन्त्रीको रूपमा सम्बोधन गर्यो । दिल्लीस्थित अफगान दूतावास परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्न अनुमति दियो । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले उनीसँग मञ्च सेयर गरे । दिल्लीले चाँडै नै काबुलमा आफ्नो दूतावास पुनः खोल्ने योजना पनि बनाएको छ ।
तर, मुत्ताकी भारतमा सार्वजनिक सम्बन्ध अभियानमा व्यस्त रहँदा र भारतीय अधिकारीहरूसँग वार्ता गरिरहँदा हालैका दिनहरूमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको डुरान्ड रेखा सीमामा घातक झडप भएका छन् ।
पाकिस्तानको कट्टर–प्रतिद्वन्द्वी भारतको भ्रमणसँगै मुत्ताकीको यस समयले भारत–अफगानिस्तान–पाकिस्तानबीचको जटिल भूराजनीतिलाई स्पष्ट पार्छ ।
दिल्ली किन काबुलसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै छ ?
चार वर्षअघि तालिबानले काबुलमा सत्ता कब्जा गरेदेखि नै भारतले उनीहरूसँग सम्बन्ध कायम राखेको छ । तर, क्षेत्रीय घटनाक्रमहरूको एक शृंखलाले भारतको तालिबानप्रतिको नीतिमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याएको छ ।
यस वर्षको सुरुमा भारत र पाकिस्तानबीचको सैन्य द्वन्द्व, चीनको पाकिस्तानलाई सक्रिय र बढ्दो समर्थन, भारतसँगको ऐतिहासिक रक्षा सम्बन्धको बाबजुद रुसको उत्साहहीन प्रतिक्रिया र वासिङ्टनले हालै पाकिस्तानलाई अँगालो हाल्नुले दिल्लीमा असुरक्षा र घेराबन्दीको भावना सिर्जना गरेको छ ।
गुजरात सीमाको कच्छको रणदेखि उत्तरको कश्मीर, उत्तर–पूर्वमा चीन र बंगलादेश, म्यानमार, नेपाल र भुटानजस्ता दक्षिण एसियाली राज्यहरूसम्मको भारतीय उपमहाद्वीपको ठूलो भूभागमा दिल्लीका लागि थोरैमात्र मित्र वा विश्वसनीय साझेदार बाँकी छन् ।
यस्तो भूराजनीतिक सन्दर्भमा अफगानिस्तान महत्त्वपूर्ण छ । र, तालिबान सहयोग गर्न इच्छुक देखिएको छ । यद्यपि, तालिबानको मानव अधिकार रेकर्डलाई लिएर दिल्लीको कदमको कडा आलोचना भएको छ ।
अफगानिस्तानका विदेशमन्त्रीको प्रारम्भिक पत्रकार सम्मेलनमा महिला पत्रकारलाई बाहिर राखिएको घटना त्यसको एउटा स्मरण थियो । तर, यस आलोचनाको बाबजुद पनि दिल्लीभित्र परराष्ट्र नीति नैतिक विचारभन्दा बढी व्यावहारिक र हितमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने धारणा बढ्दै गएको छ ।
दिल्लीले लगातार सबैभन्दा पहिले आफ्नै स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ, जसमा म्यानमारको जुन्टा (सैनिक सरकार) सँग संलग्न हुने, युक्रेनमा रुसको आक्रमणको खुलेर आलोचना नगर्ने, इरान र इजरायल दुवैसँग सम्बन्ध राख्ने र तालिबानलाई अफगानिस्तानको आधिकारिक सरकारको रूपमा मान्यता दिने दिशातर्फ नजिक हुने ।
दिल्लीको नयाँ सोच उसले जुन देशमा जसको सत्ता छ, उसैसँग काम गर्नुपर्छ भन्ने छ । मुत्ताकीलाई दिल्लीमा स्वागत गर्नुले यही दृष्टिकोणलाई झल्काउँछ ।
दिल्ली–काबुल–इस्लामाबाद शक्तिको सन्तुलन
वर्तमान भारत–तालिबान सम्बन्धलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाउने कारण पाकिस्तान हो । यदि पाकिस्तान नभएको भए, दिल्लीले अहिले गरिरहेको जस्तो उत्सुकताका साथ तालिबानसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने थिएन । तीन राजधानीबाट तीन फरक–फरक दबाब उत्पन्न भएका छन् ।
पहिलो इस्लामाबादको डर । पाकिस्तानलाई आफ्नो दुवै छेउमा अवस्थित दुई गैरमित्र राष्ट्रहरूबीच (भारत र अफगानिस्तान) नजिकको रक्षा र सुरक्षा साझेदारी हुने डर छ ।
दोस्रो काबुलको अडान । तालिबानले पाकिस्तान भित्र घातक हमलाहरू गर्ने एउटा छुट्टै तर सहयोगी समूहलाई आश्रय दिएको भनी आरोप लगाउँदै आएको आफ्नो पूर्वसंरक्षक इस्लामाबादसँगको बिग्रँदो सम्बन्धबाट बच्न चाहन्छ ।
तेस्रो दिल्लीको प्रेरणा । दिल्लीले अफगानिस्तानसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध नवीकरण गर्ने, मध्य एसियामा सम्भावित आर्थिक र व्यापार पहुँच सुरक्षित गर्ने र सम्भावित रणनीतिक लाभसहित पाकिस्तानको पश्चिमी भागमा मित्रवत् उपस्थिति स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यी प्रतिस्पर्धात्मक दबाबहरूले स्पष्ट रणनीति निम्त्याएका छन् । इस्लामाबाद दिल्ली र काबुलबीच फाटो कायम राख्न वा सकेसम्म तालिबानलाई नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ ।
काबुल पाकिस्तानसँग पनि शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध राख्ने भारतसँग सहयोग बढाउन चाहन्छ । किनकि, तालिबानले अफगानिस्तानको सरकारको रूपमा औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खोजिरहेको छ ।
दिल्ली पाकिस्तानलाई काउन्टरब्यालेन्स गर्न अफगानिस्तानमा जसको सत्ता छ, उसैसँग सम्बन्ध कायम गर्न खोज्छ ।
संक्षेपमा, दिल्ली र काबुलले ‘शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ’ भन्ने सोचिरहेका छन् । जबकि, इस्लामाबादले आफ्नो छेउछाउका देशहरूबीचको रणनीतिक साझेदारीलाई आफ्नो हितका लागि हानिकारक ठान्छ ।
यी जटिल त्रिपक्षीय गतिशीलतालाई ध्यानमा राख्दै दिल्लीले तालिबान शासनसँगको सम्बन्धलाई निरन्तर अगाडि बढाउने सम्भावना छ । पाकिस्तानको प्रभावबाट थप स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने यसको प्रयासलाई समर्थन गर्नेछ ।
यसको विपरीत, कुनै समय तालिबानलाई सहयोग गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र काबुलमा उनीहरूलाई सत्तामा फर्कन मद्दत गरेको पाकिस्तान अफगानिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरू पाउनु पाकिस्तानको हितमा छैन भन्ने ठान्छ । किनकि, यसले १६०० माइलको अन्तर्राष्ट्रिय सीमालगायत अफगान मामिलाहरूमा इस्लामाबादको नियन्त्रणलाई कमजोर पार्न सक्छ । यसमा उसले पुनः वार्ता गर्न चाहन्छ । अहिले चलिरहेको सीमा झडपपछि अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीचका सबै नाकाहरू आइतबार बन्द गरिएका थिए ।
यस अर्थमा, मुत्ताकीलाई आतिथ्य प्रदान गरेर, दिल्लीले हालैको सीमा झडपका क्रममा देखिएको अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीचको बढ्दो सम्बन्ध–विच्छेदलाई अझ गहिरो बनाएको हुन सक्छ ।
इस्लामाबादले दिल्लीको वास्तविक नियत जे सुकै भए पनि अब दिल्लीको तालिबानसँग बढ्दो मित्रतालाई पाकिस्तानको हितलाई हानि पुर्याउने वास्तविक सम्भावनाको रूपमा हेर्ने सम्भावना बढेको छ ।
यद्यपि, सामान्य भारतीय जनतामाझ, दिल्ली र तालिबानबीचको बढ्दो सम्बन्धले चिन्ता बढाएको छ ।
तर, दिल्लीले यी चिन्ताहरू र पाकिस्तानको हितमाथि क्षेत्रीय साझेदारीलाई नजिक ल्याउने आफ्नो चाहनाबीच सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास जारी राख्ने बताइएको छ ।
टाइमबाट ।
