बेलायतको भिसा नीति बनाइयो कठोर, विदेशी विद्यार्थी र कामदारलाई कस्तो असर पर्ला ?

काठमाडौं । बेलायत सरकारले आप्रवासन नियन्त्रणलाई कडा बनाउँदै विदेशीहरूका लागि भिसा नियमहरूलाई थप कठोर बनाउने घोषणा गरेको छ । 

सदनमा प्रस्तुत गरिएका नयाँ नियमहरूअनुसार अब ‘स्किल्ड वर्क भिसा’का लागि आवेदन दिनेहरूले ए–लेभल (कक्षा १२) बराबरको अंग्रेजी (बी–२ स्तर)बोल्ने, पढ्ने, लेख्ने र बुझ्ने क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । यो ‘सिक्योर इंग्लिस ल्यांग्वेज टेस्ट’ २०२६ जनवरी ८ बाट लागु हुनेछ ।

बेलायत सरकारले ल्याएका यी परिवर्तनहरूले विदेशी विद्यार्थीहरू र विश्वभरका कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ ।

गृह मन्त्री शबाना महमूदले भनिन्, “यदि तपाईं बेलायत आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले हाम्रो भाषा सिक्नुपर्छ र समाजमा योगदान दिनुपर्छ ।” उनका अनुसार यो नियम ‘इमिग्रेसन ह्वाइट पेपर’को हिस्सा हो । जसले वेलायती आप्रवासन नियन्त्रणलाई अझ कडा बनाउन लक्ष्य राखेको छ ।

विद्यार्थीका लागि के परिवर्तन भयो ?
विदेशी विद्यार्थीका लागि प्रमुख परिवर्तनमध्ये एक, बेलायतमा अध्ययन पूरा गरेपछि ‘ग्रेजुएट रूट भिसा’अन्तर्गत जागिर खोज्ने अवधिलाई हालको दुई वर्षबाट घटाएर १८ महिना गरिएको छ । यो नियम २०२७ जनवरी १ बाट लागु हुनेछ ।

तर, पीएचडी प्राप्त विद्यार्थीका लागि पहिलेकै जस्तो तीन वर्षको अनुमति रहनेछ । बेलायत सरकारले धेरै विद्यार्थी ग्राजुएटस्तरको रोजगारीमा नजाँदा कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुन नसकेका कारण यो परिवर्तन गरिएको बताएको छ । 

भिसाका लागि वित्तीय सर्तहरू पनि कडा
नयाँ नियमअन्तर्गत अब बेलायतमा अध्ययन वा रोजगारीका लागि विदेशी नागरिकले आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भएको प्रमाणित गर्न पहिलेभन्दा बढी रकम देखाउनुपर्नेछ ।

२०२५/२६ शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुने यस नियमअनुसार, विद्यार्थीले बेलायतमा बस्न, खान र दैनिक खर्चका लागि पर्याप्त रकम भएको प्रमाण देखाउनुपर्नेछ ।

लन्डनमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले हरेक महिना पाउन्ड १५ सय २९ देखाउनुपर्नेछ । पहिले यो रकम १४ सय ८३ पाउन्ड थियो ।

लन्डनबाहिर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अब प्रति महिना ११ सय ७१ पाउन्ड देखाउनुपर्नेछ ।  पहिले यो ११ सय ३६ पाउन्ड थियो ।
यसको अर्थ, भिसा आवेदनअघि विद्यार्थीले आफू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर रहेको स्पष्ट प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ ।

कम्पनीहरूमा पनि थप आर्थिक भार
यी परिवर्तनहरूले विद्यार्थी मात्र होइन, विदेशी कामदार भर्ना गर्ने कम्पनीहरूमा पनि थप आर्थिक भार पारेको बताइएको छ ।

साना वा परोपकारी संस्थाहरूले अब प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ४८० पाउन्ड कर तिर्नुपर्नेछ । पहिले यो ३६४ पाउन्ड थियो । ठूला कम्पनीहरूले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १३ सय २० पाउन्ड तिर्नुपर्नेछ । पहिले यो एक हजार पाउन्ड थियो ।

यद्यपि, यी परिवर्तनहरू सबै नकारात्मक छैनन् । बेलायत सरकारले ‘हाई पोटेन्सियल इन्डिभिजुअल’ भिसा कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । अब यसअन्तर्गत आठ हजार संख्याको सीमा तोकिएको छ । यसमा सहभागी विश्वविद्यालयहरूको संख्या दोब्बर गरिनेछ । यसबाट विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूलाई बेलायतमा करिअर निर्माण गर्ने थप अवसर प्राप्त हुने विश्वास गरिएकोे छ । द स्टान्डर्ड ।