नियमित महाधिवेशन गर्नेमा कांग्रेस एकमत, कार्यतालिकाको विवाद भने कायमै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा नियमित महाधिवेशनमा जाने विषयमा लगभग सर्वसम्मति बनेको छ । नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा संस्थापन पक्षले नै अब नियमित महाधिवेशनमा जानुपर्ने बताएपछि सबै एकमत भएका हुन् । तर, कार्यतालिका र समयको विवाद भने कायम नै छ । 

संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइरालाले नियमित शीघ्र महाधिवेशन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले वर्तमान कार्यसमितिको विधानअनुसारको म्याद सकिएकाले परिवर्तित परिस्थितिमा पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनेगरी शीघ्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

“अब किन्तु परन्तु हैन, शीघ्र नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्छ,” डा. शेखरले भनेका थिए । राष्ट्रको संकटका समयमा पार्टी विवादमा अल्झिनु उचित नहुने उनको तर्क थियो । 

डा. कोइराला पक्षका नेता उपसभापति धनराज गुरुङले संस्थापन पक्षले पनि नियमित महाधिवेशनमै जाने भनेकाले कार्यतालिकामा मात्र सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताए । “नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको कार्यकाल सकिन लागेकाले नियमित महाधिवेशनमा जाने भन्ने विषय हामीले राखेका छौँ,” उपसभापति गुरुङले बाह्रखरीसँग भने, “संस्थापन पक्षले पनि नियमित महाधिवेशनमै जाउँ भन्ने कुरा राखेको छ ।” 

उनका अनुसार, कार्यतालिका लचिलो बनाउनुपर्ने र मंसिर मसान्तभित्रै गर्ने भन्नेमा भने एकमत भइसकेको छैन । सहमतिका आधारमा चाँडो महाधिवेशनमा गएर पार्टीलाई राष्ट्रिय जिम्मेवारी र नागरिक विश्वासका लागि तयार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगो लगाइदिएर जीर्ण बनेको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयको भवनको आगोले असर नगरेको दोस्रो तल्लाको सानो हलमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक बसेको थियो । 

बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले जेनजी विद्रोहको सन्देश नै पार्टीको विद्यमान नेतृत्व परिवर्तन भएको भन्दै कांग्रेसले त्यो भावनालाई बोक्नेगरी अघि बढ्न खोजेको बताएका थिए । उनले अन्य पार्टीमा म्याद नहुँदै नेतृत्व परिवर्तनको बहस भइरहेको भन्दै कांग्रेसले भने नियमित कार्यकाल सकिएपछि पुनः थप गर्नु उचित नहुने तर्क गरेका थिए । 

“सामान्य अवस्थामा महाधिवेशनका लागि ६ महिना लाग्ने हो तर, विशेष अवस्थामा दुई महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न सकिन्छ,” उनले बैठकमा भनेका थिए, “यसको उदाहरण पनि हामीसँग छ । ११औँ महाधिवेशन राजाको प्रत्यक्ष शासनको समयमा साढे दुई महिनाभन्दा कम समयमै भएको थियो ।” उनले महाधिवेशन मंसिर मसान्तभित्रै कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने विषयमा केही कार्यतालिकाको खाकासमेत प्रस्तुत गरेका थिए । उनले वर्तमान कार्यसमितिको म्याद थप्नु नहुने भन्दै नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशनको विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए । 

“दुई महिनामा भ्याइँदै भ्याइँदैन, नयाँ महाधिवेशन चुन्नका लागि पर्याप्त समय हुँदैन भने पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट विशेष महाधिवेशन गरौँ,” महामन्त्री थापाले भनेका थिए, “सकेसम्म पहिलो विकल्पमा काम गर्नुपर्छ भएन भने दोस्रो विकल्पमा पार्टी जानुको विकल्प छैन ।” 

उनले आफूले त्यसो भन्दै गर्दा पार्टी सभापतिमाथि मात्र प्रश्न नउठाएको भन्दै आफूमाथि पनि प्रश्न उठाएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । आफू पनि महामन्त्रीबाट हट्न तयार भएर आफ्ना धारणा राखेको उनको भनाइ थियो । 

“क्रियाशील सदस्यता नटुंगिएका कारण महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयनमा जटिलता भयो । तैले जिम्मेवारी पूरा गरिनस् भन्ने पनि टिप्पणी भएको छ,” महामन्त्री थापाले भने, “म स्वीकार गर्छु, र म पनि महामन्त्री पदबाट हट्न तयार भएको छु, यो कार्यसमितिलाई नै बिदा गरेर नयाँ म्यान्डेट प्राप्त व्यक्तिहरूले पार्टी चलाउने हो ।” महामन्त्री थापाले पार्टी कार्यालय जले पनि सदस्यता नवीकरणको विवरणमा भने समस्या नहुने बताए । 

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जेनजी आन्दोलनपछि गैरसांसदको नेतृत्वमा नागरिक सरकार बनेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोमा त्यसालाई असंवैधानिक भन्ने कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णयको स्वामित्व लिएका थिए । तर, न्यायिक परीक्षणबाट आउने निर्णय स्वीकार गरेर जानुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । 

महामन्त्री शर्माले फागुन २१ मा चुनाव गर्नका लागि सरकारलाई साथ र दबाब दिएर जानुपर्ने धारणा राखेका छन् । “प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्ने निर्णय कार्यसम्पादन समितिबाट भइसकेको छ,” महामन्त्री शर्माले भने, “अदालतले यसको संवैधानिक परीक्षण के गर्छ, त्यो नै अन्तिम हुनेछ ।” उनले सबै राजनीतिक दलले चुनावमार्फत प्रणालीलाई ट्रयाकमा ल्याउने बाटो रोज्नु उत्तम हुने उनको धारण थियो । 

बैठकपश्चात् सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले  अशान्त वातावरणमा चुनाव हुन नसक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएर जान आवश्यक रहेको बताएका थिए । डा. महतले चुनावका लागि शान्ति सुरक्षा र भयरहित वातावरण आवश्यक हुने भन्दै तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरूलाई थुनामुक्त गर्ने आदेशले सरकारले नै अशान्ति फैलाएको आरोप लगाए । 

“भदौ २४ गते निजी तथा सरकारी सम्पत्तिमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गराउनेहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेपछि गृह मन्त्रालयले नै कारबाही नगर भनेको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ । अशान्त वातावरणमा चुनाव हुन सक्दैन,” उनले भने ।

उनले नयाँ सरकार आएको एक महिना हुन लाग्दा समेत राजनीतिक दलसँग वार्ता नगर्नुले पनि सरकारको नियत निर्वाचन गराउने नभएको शंका पैदा गरेको भन्दै उनले प्रश्न उठाए । 

“फागुनमा चुनाव भनेको छ । तर, यो सरकारले राजनीतिक दलसँग संवाद बढाउन खोजेको छैन बरु पक्राउका लागि जाहेरी दिन उकासेको देखिन्छ,” उनले भने, “सरकारले दलहरूसँग वार्ता नगर्नु र मुढभेड निम्त्याउने कदम चाल्नुले निर्वाचनका लागि सरकार कति गम्भीर छ भनेर देखाउँछ ।” 

डा. महतले नियमित महाधिवेशनका विपक्षमा कोही पनि नभएको भन्दै देश संकटमा रहेका बेला पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने बताए । उनले महाधिवेशनमा जाने विषयमा सर्वसम्मति रहेकाले त्यसमा पुग्ने बाटो र समयका विषयमा रहेका फरक मतलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताएका थिए ।