आगजनीको एक महिनापछि उठ्ने प्रयासमा सर्वोच्च

काठमाडौं । जेन–जी प्रदर्शनीमा ध्वस्त सर्वोच्च अदालत बल्ल एक महिनापछि संयुक्त इजलास बसाउने व्यवस्था मिलाउँदै छ । इजलासदेखि सर्भरसम्म न्यायाधीशका कार्यकक्षदेखि कर्मचारीले काम गर्ने फाँटहरूसम्म जलाएर खरानी पारिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको अभिलेख ध्वस्त भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भदौ २९ यता बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहितका अत्यावश्यक मुद्दाको सुनुवाई गर्दै आएको छ । त्यस्ता मुद्दामा प्राङ्गणमै टेन्ट राखेर इजलास संचालन हुँदै छ । 

ती इजलासबाट भएका आदेशका जवाफ आउने क्रम सुरु भएपछि संयुक्त इजलासको आवश्यकता देखिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका मुख्यरजिष्ट्रार विमल पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा भएका आदेशअनुसार लिखित जवाफ आउने क्रम सुरु भएको हुँदा तत्कालै संयुक्त इजलास सञ्चालनको प्रबन्ध गर्न लागेको जानकारी दिए । 

उनले एनेक्स भवनमै केही इजलास सञ्चालन गर्न सम्भव भएकाले तत्काललाई त्यहीबाट सुनुवाई अघि बढ्ने जानकारी दिए । 

उनका अनुसार, एनेक्स भवनमा चारवटा इजलास संचालन गर्न सकिने अवस्था छ । तत्काललाई त्यति नै भएपनि इजलास संचालन हुन्छन् । विस्तारै फाँटहरूको पनि व्यवस्थापन हुँदैछ ।

उनले भने, ‘‘हामीसँग जति पनि उपलब्ध स्रोत–साधन उपयोग गर्दै सेवा विस्तारको प्रयास गर्दै छौं ।’’

सर्वोच्च अदालतमा चालु मुद्दा २४ हजार छन् । जसमा २० हजार मिसिल जलेर नष्ट भएका छन् । त्यही कारण सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको बैठक ‘फूलकोर्ट’को निर्णयबाट नष्ट भएका मिसिल कागजको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका नै जारी भएको छ ।

दसै‌ बिदापछि मंगलबारदेखि अदालत खुलेकाले योजना बनाउन सर्वोच्च प्रशासन जुटेको हो । तर, सर्वोच्चको सर्भरसहित डेटासेन्टर सञ्चालनमा आइनसक्दा कुन–कुन मुद्दाका मिसिल झिकाउने भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । 

अब उपकरण झिकाउँदै डेटासेन्टर सञ्चालनका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । “डेटा सेन्टर सञ्चालनमा आए कुन कुन मिसिल जलेका हुन् भनी यकिन गरेर ती मिसिल झिकाउने आदेश हुनसक्थ्यो,” सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बाह्रखरीसँग भने “त्यो नहुँदासम्म मिसिल प्राप्ति र प्रमाणीकरणमा समेत अप्ठेरो परेको छ ।”

त्यसबाहेक सर्वोच्चमा कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्म कार्यकक्षबिहीन छन् । सर्वोच्च अदालतको एनेक्स भवन बचेकाले न्यायाधीशदेखि कर्मचारीसम्म त्यही मिलेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । 

एनेक्सतिरको हाजिरी मेसिन नजलेको हुँदा कर्मचारीहरूले त्यसमै हाजिरी गरिरहेका छन् । 

तर, उनीहरूलाई कार्यकक्ष र काम दुबै नहुँदा के गरेर समय काट्ने भन्ने चिन्ता छ । “कर्मचारीका लागि न काम छ न कार्यकक्ष छ, मूल भवन हेर्यो भने आँसु आउने अवस्था छ,” प्रवक्ता कोइरालाले भने, “अब डेटा रिकभर भएपछि बिस्तारै अदालतले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।”

नेपाल बार एशोसिएशसनले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गरी सर्वोच्च अदालतसहित अदालतहरूका काम कारबाही नियमित गर्न माग गरेको छ । उसले जस्तोसुकै समयमा पनि कानुनी उपचार र स्वच्छ सुनुवाइको मानवअधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुने बताएको छ । 

“सर्वोच्च अदालतलगायतका सम्पूर्ण अदालतका काम कारबाहीहरू अविलम्ब नियमित रुपमा सुचारु गर्न माग गर्दछौं,” बारले भनेको छ, “जनताको न्यायसम्बन्धी हकको प्रचलन कुनै पनि क्षण अवरुद्ध गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ ।”

सर्वोच्च अदालतले पनि बार एसोसिएसन, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सर्वोच्च बारसहित उपत्यकाका बार एकाइहरूसहित सरोकारवालासँग परामर्श गर्न भोलि बिहीबारका लागि बैठक बोलाएको छ । 

उक्त बैठकमा आउने सुझावका आधारमा सेवा विस्तार कति सम्भव हुन्छ भन्ने निष्कर्षसहित थप सेवा संचालनको निर्णय हुने मुख्य रजिष्ट्रार पौडेलले जानकारी दिए । 

“नेपाल बार एसोसिएसनसहित महान्यायाधिवक्ता र उपत्यकाका बार एकाइहरूसहित २३ गते बैठक डाकिएको छ । उक्त बैठकमा सरोकारवालाहरूको सुझाव आउनेछन्, त्यसका आधारमा के गर्न सकिन्छ भन्ने निस्कर्ष निकाल्न सकिन्छ,” मुख्यरजिष्ट्रार पौडेलले भने, “त्यसपछि के के गर्न सकिन्छ भनेर फूलकोर्टले निर्णय गर्नेछ ।”