संविधान र व्यवस्था जोगाउने उपायसहित अघि बढिरहेका जेनजी माजिद
काठमाडौं । माजिद अन्सारी कानुनमा स्नातक (बीएएलएलबी) का नवौं सेमिस्टरका विद्यार्थी हुन् । उनी भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलनमा सक्रिय थिए । तर २४ गते आगजनी र विनास सुरु भएसँगै फरक भूमिकामा देखिएका छन् ।
उनी जेन–जीहरूलाई संविधान र शासकीय पद्धतिबारे पढाउँदै थिए । तर, ‘सुरक्षा थ्रेट’ भएपछि टाढिन बाध्य भएका छन् । असीमित सफलता हात परेपछि जेन–जी अभियन्ता मिरज ढुंगानासहितका युवाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नभए अर्को आन्दोलनको चेतावनी दिँदैछन् ।
उमेर समूहले जेन–जीमा नपर्ने भए पनि सुधन गुरुङ शक्तिको अभ्यासमा छन् ।
जेन–जी अभियन्ताहरू विभाजित भएपछि वार्ता टोलीवाला समूह र जेन–जी एलायन्समा विभाजित भइसकेका छन् । घाइतेहरूको छुट्टै समूह सक्रिय भएको छ । मृतक परिवारको माग पनि सुनुवाइ भइसकेको छैन ।
अभियन्ता विभाजित भएर बनेको जेन–जी एलायन्स संविधान र व्यवस्थाको पक्षमा उभिँदा गैर–जेन–जी समूहका सुदन गुरुङ नेतृत्वको वार्ताकार टोली प्रधानन्यायाधीशसहितको राजीनामाको माग राख्दै थप चर्चा बटुलिरहेको छ ।
उता माजिद चाहिँ आन्दोलनमा भएका कमजोरी, काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको गैरजिम्मेवार भूमिका, नेपाली सेनाले राष्ट्रको सम्पत्ति संरक्षणमा देखाएको उदासिनता उजागर गरिरहेका छन् ।
उनले जेन–जीको आन्दोलनबाट बनेको सरकारलाई ‘शंकाको सुविधा’ दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी जेन–जीका माग सम्बोधनको बाटो बन्द गरिएको धारणा उसबेलै व्यक्त गरेका थिए । ‘अन्तरिम संविधान’ भन्नेलाई उनी यही संविधान किन जोगाउनुपर्छ भनी वकालत गरिरहेका छन् ।
उनका तर्क र शैली परिपक्व देखिएको टिप्पणी विज्ञहरुको छ । जेन–जी आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिँदै भाग्न बाध्य पार्यो । उनको राजीनामासँगै कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र राष्ट्रपति कार्यालयका भवन र अभिलेखमा आगो लगाएर खरानी पारिएको अवस्था थियो ।
त्यहीबेला माजिदले भनेका थिए, “हाम्रो माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन हो । तर, भ्रष्टाचारका प्रमाणहरू सबै जलाइए, अब कसरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने ?”
त्यतिबेला उनले नेपाली सेनाले राज्यका अभिलेख र सम्पत्ति रक्षामा देखाएको उदासिनताका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
आन्दोलनकारीलाई उक्साउनेदेखि आन्दोलनको सफलतापछि ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सिफारिस गर्ने’ काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाएका थिए ।
सेनापतिसँग वार्ता सुरु भएपछि देखिएको भूमिकालाई उनले रहस्यमय भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
“जेन–जी वार्ता टोली गएपछि प्रधानसेनापतिबाट एउटा अचम्मको सर्त आउँछ,” माजिदले भनेका छन्, “दुर्गा प्रसाईं र रास्वपासँग वार्ता गर्नुस् । जसले आफूमाथि लागेको आरोपमा ‘मलाई क्यान्सर लाग्यो, छोडिदिनुस्’ भनेर जमानतमा बाहिर आएको छ, जसको जेन–जी आन्दोलनसँग कुनै साइनो छैन, त्यस मान्छेसँग वार्ता गर्नुपर्ने सेनापतिले ? दुर्गा प्रसाईं कुन एजेन्डा बोकेर हिँड्ने मान्छे हो हामीलाई थाहा छैन ? केही महिनाअघि प्रसाईंले तीनकुनेको सडकमा के गरेका थिए हामीलाई थाहा छैन ?”
उनले भनेजस्तै सेनाले स्कर्टिङसहित प्रसाईंलाई सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा समेत ल्याएको थियो । उनले दुर्गा प्रसाईं कुन मुद्दामा थुनामा रहेको भन्ने सबैलाई थाहा भएको बताएका थिए । त्यसबाहेक ‘आन्दोलन जेन–जीले गर्ने अनि दुर्गा प्रसाईंले आँखामा आँखा जुधाएर माग राख्ने हिम्मत कहाँबाट आयो ?’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यसपछि उनले गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रप्रमुख ‘राष्ट्रपति’को खोजी सुरु गरेका थिए ।
२४ गते तोडफोड र आगजनी नियन्त्रणमा मुकदर्शक बनेको नेपाली सेना आफ्ना परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेललाई शीतल निवासबाट हेलिकोप्टरमा लगेको थियो ।
माजिदले नेपालको संविधानलाई मान्यता नदिएको छिमेकीबाट हुने हस्तक्षेपबारे सचेत हुन आग्रह गरेका थिए । उनले सेना र युवालाई नउकास्न काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई पनि आग्रह गरेका थिए ।
“युवा नभड्काउनुस्, बालेन सरकार ! बालेन सरकार के भन्नुहुन्छ – प्रधान सेनापतिसँग गएर वार्ता गर्नुस् । राष्ट्रपति प्रधानसेनापतिले चलाउने हो कि प्रधान सेनापतिले राष्ट्रपति ?”
सेनासँगै बालेनमाथि पनि प्रश्न गर्दै उनले भनेका थिए, “नागरिकको रगतबाट आएको स्वतन्त्रतालाई तपाईंले कुनै विदेशीको पपेटको हातमा सुम्पनु हुँदैन ।”
उनले राष्ट्रपति सार्वजनिक गर्नुको साटो आफैँ वार्ताको अभ्यास गरेपछि सेनालाई पनि संविधानको सीमा बुझाउने प्रयास गरेका थिए ।
“यति घटना भइसक्दा पनि राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रको नाममा सम्बोधन आउँदैन, राष्ट्रपति सेनालाई चलाउने हो, सेनापतिले राष्ट्रपति चलाउने होइन,” माजिदले भनेका थिए, “नेपालको संविधानको धारा २६७ (२) बमोजिम राष्ट्रपति नेपालको सेनाका परमाधिपति हुन् । हामीलाई राष्ट्रपतिको सम्बोधन चाहिएको हो ।”
त्यसपछि उनले संविधान जोगाउनुपर्ने धारणा सुरु गरेका थिए ।
झन्डै सात दशकको संघर्षपछि संविधानसभाबाट लेखिएको संविधान, पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि आठ वर्ष लगाएर बनेको संविधानलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेतर्फ उनले सचेत गराएका थिए ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गर’ भन्ने दबाब अभियान सुरु गरे ।
त्यसपछि सेनाले केही चरणका वार्ता गरिसकेपछि जेन–जीको वार्ता राष्ट्रपतिसँगै गर्ने व्यवस्था मिलायो । राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमै पुर्याएर वार्ता सुरु भएपछि प्रधानसेनापतिले सर्त राखेका दुर्गा प्रसाईं र रास्वपा पनि वार्तामा पुग्ने अवस्था बनेन ।
राष्ट्रपतिसँगको वार्ता लाइभ टेलिकास्ट गर्न माग गरेका माजिदले वार्ताबाट सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएपछि संविधानसँगै प्रतिनिधिसभा पनि जोगाउनुपर्ने बहस थालेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअगावै सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन ‘बटम लाइन’ बनाइन् । उनले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै कार्यभार ग्रहण नगरी ‘प्रतिनिधिसभा विघटन’ को निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिन् ।
उक्त निर्णयलाई माजिदले ‘जेन–जी आन्दोलनमाथिको धोका’ भन्दै टिप्पणी गर्दै संविधान संशोधनकै निम्ति अर्को चुनावपछिको प्रतिनिधिसभा कुर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै संविधानको महत्त्व बुझाउन प्रयास गरे । जेन–जीको एउटा समूहले संविधान र प्रतिनिधिसभा खारेजी गर्दै तत्काल संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न माग गर्यो ।
माजिदले संसद् विघटन भएकाले त्यो सम्भव नै नभएको प्रस्ट पारेका छन् । उनले संशोधनका लागि संसद अनिवार्य रहेको पनि बताएका छन् ।
“संविधानको धारा २७४ ले भन्छ, संविधान संशोधन गर्छौं भने एउटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रिया भनेको दुवै सदनको दुई तिहाइबाट संशोधन पारित गर, पारित गर्नुअघि राजनीतिक सहमतिमा आउँ है भन्ने हो,” माजिदले भनेका छन् ।
उनको भनाइमा, “संविधानको दोस्रो संशोधनले नेपालको लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पारित गर्यो । यो त सबैले मान्ने सामान्य कुरा थियो नि त ! तर त्यसका लागि पनि पहिले सबै राजनीतिक दलको बैठक बस्यो र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको जमिन हाम्रो हो भनेर निर्णय भयो । त्यो निर्णयपछि मात्र संविधान संशोधन भएको हो ।”
उनले संविधान संशोधन गर्दा तोकिएका प्रक्रिया पालन गर्नुपर्ने बताए । उनको तर्कलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा पनि सम्बोधन गरिसकेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेको सरकारलाई संविधान संशोधनको म्यान्डेट नभएको भन्दै आउने चुनावमा बहुमत ल्याएर त्यसपछि संसदबाट चाहिँजे जस्तो संशोधन गर्ने प्रस्ताव राख्नुपर्ने बताएकी छन् ।
त्यसबाहेक केही स्वघोषित ‘संविधानविद्’ र ‘कानुनविद्’ ले ‘रिभोल्युसनरी कन्स्टिट्युसनलिजम’ भनी बहस गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले क्रान्तिका समयमा नियमित प्रक्रियाबाट संविधान संशोधन नहुने तर्क गरिरहेका छन् । तिनीहरूलाई उनले हचुवा तर्क नगर्न, मास नभड्काउने काम नगर्न र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सचेत गराएका छन् ।
विवादको पहिलो समाधान न्यायिक ‘ट्रायल’ बाट हुन सक्ने सूत्र बताउँदै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा जाने पनि उल्लेख गरे ।
“अहिलेको उपाय दुईवटा छन् । अदालत खुलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट अदालतमा त जान्छ,” माजिदले भनेका छन् । “अदालतले आदेशद्वारा विघटन सदर वा बदर गर्छ । सदर भयो भने देश सिँधै चुनावमा जान्छ । बदर भयो भने संविधान र कानुन बमोजिम जे हुनुपर्ने हो, त्यही हुन्छ ।”
तर, माजिदले भने प्रतिनिधिसभाको होस् वा नयाँ परिस्थितिमा अन्य चुनाव, जे भए पनि राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिनु अनिवार्य भएको बताएका छन् ।
“चुनावमा जाँदा राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिनु अनिवार्य छ । उनीहरूलाई विश्वासमा नलिँदासम्म चुनाव सम्भव छैन, त्यसैले उनीहरूलाई विश्वासमा लिन वार्ता थालिनुपर्छ,” माजिदले भनेका छन् ।
उनले राजनीतिक समस्याको निकास खोज्न राजनीतिक दलभन्दा बाहिरबाट समाधान खोज्ने प्रयासले देशलाई दुर्घटनामा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनको भनाइमा, “उनी (दल) हरूसँग जेनजीले वार्ता गर्ने होइन किनकि जेनजी त आन्दोलनकारी हो । त्यो आन्दोलन प्रमुख दलका तीन नेता र तीनका आसेपासेविरुद्ध भएको आन्दोलन हो । त्यहाँ भएका युवा नेता र जेनजीहरूले प्रश्न उठाउने र समाधान दिने जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।”
संविधानका प्रावधान, यसका सबल पक्ष र अहिलेको समस्याको समाधानका सूत्र भन्दै माजिदले न्याय निरूपणका उपाय पनि बताइरहेका छन् ।
उनी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र सरकारले गठन गरेको आयोगले आगजनी र तोडफोडमा संलग्नलाई ‘एम्नेस्टी’ (आममाफी) दिनु हुँदैन भन्दै सावधान गराएका छन् — यदि उनीहरूलाई कारबाही नगरिए निरन्तर विनास र अस्थिरताको चक्र सुरु हुने चेतावनी दिएका छन् ।
“भदौ २३ मा भएको राज्य दमनमा संलग्न र आदेश दिनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्यो । त्यसैगरी तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई पनि कारबाही गर्नुपर्यो,” माजिदले भनेका छन्, “उनीहरूलाई मात्र कारबाही गरेर पुग्दैन । तोडफोड र आगजनी गराउने मति (दिमाग) लाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्यो । उनीहरूलाई छोडियो भने भोलि पनि पाँच–सात हजारको भिड बनाएर राज्यलाई आगो लगाउने र अस्थिरता मच्चाउने श्रृंखला जारी रहन्छ, उनीहरूलाई उन्मुक्ति पाउन हुँदैन ।”
यसरी समस्याको पहिचान र समाधानका उपाय सुझाइरहेका जेनजी युवा माजिद एकाएक हराएका छन् ।
उनी निर्धक्क बहस गरेर समाधानका उपाय सुझाइरहेका थिए । तर, सुरक्षा निकायले असुरक्षा रहेको जानकारी गराएपछि उनी लुक्न बाध्य भएका छन् । उनले आफू कहाँ रहेको खुलाएका छैनन् । तर, सुरक्षा निकायले खतरा भएको जानकारी गराएपछि टाढा बस्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
-1765884612.jpeg)
