विशेष महाधिवेशन डाक्न १८८० र देउवालाई हटाउन चाहिन्छ ३१३३ प्रतिनिधि

काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनले सत्ता उलटपुलट गरेसँगै ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस आफैँभित्र सिर्जित विवादमा रुमल्लिएको छ । सामूहिक बहसमा नबस्दै कांग्रेसभित्र विवाद छताछुल्ल हुँदै छ । ‘आन्दोलनको भावनाअनुरुप चल्न’ महामन्त्री गगन थापाले २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन लगत्तै २५ गते भिडियो सन्देशमार्फत पार्टी पुनर्गठनको प्रस्ताव सारे । 

उनले त्यसयता छिटो–छिटो भिडियो र लिखित वक्तव्य जारी पार्टी पुनर्गठन युद्धस्तरमा हुनुपर्ने हुटहुटी देखाउँदै छन् । 

त्यहीबीच यही असोज ३ गते कांग्रेसले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्यो । बैठकको एजेन्डाका रूपमा भने थापाले उक्त प्रस्ताव लगेका थिएनन् । 

तर, उनले बैठकमा पाँचबुँदे ब्रिफिङ र दुईबुँदे विकल्प आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा अघि सारे । उनले ‘मंसिरमै नियमित अधिवेशन वा तत्काल विशेष महाधिवेशन’ गर्ने दुई विकल्प अघि सारेका छन् ।  पार्टी पुनर्गठन गर्न थापामा यस्तो हुटहुटी जागृत भएको छ कि उनी अब उक्त प्रस्तावबाट अघि बढिसकेका छन् । उनको हातमा अब एकमात्र विकल्प छ, ‘विशेष महाधिवेशन’ ।

विशेष महाधिवेशन निम्ति उनले दुईवटा विकल्प देखेका छन् । त्यसैले आउँदो केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव एजेन्डाका रूपमा पेस गर्दैछन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जेनजी प्रदर्शनको आक्रमणमा परेपछि घाइते हुँदै अस्पतालमा उपचाररत छन् । 

महामन्त्री थापाले देउवालाई मार्गप्रस्शस्त गर्नका निम्ति विशेष महाधिवेशन निम्ति दबाब दिइरहेका छन् । तर, देउवाबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । 

केन्द्रीय समितिमा संस्थापन पक्ष अर्थात् देउवाको झन्डै ८० प्रतिशत ‘होल्ड’ छ । 

यदि केन्द्रीय समितिले बहुमतबाट विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्‍यो भने उनले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउन बाध्य पार्ने अर्को विकल्प बोकेका छन् ।

१४औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले देउवालाई सभापतिबाट हटाउन दुईतिहाइ मत अर्थात् ३१३३ मत चाहिन्छ । कांग्रेसमा ४७०० प्रतिनिधि छन् ।

“अब हामीसँग विशेष महाधिवेशनको मात्र विकल्प छ । उक्त विकल्पमा जान केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने सरल बाटो हो,” गगन थापा निकट केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले बाह्रखरीसँग भने, “केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू निर्णय गर्न तयार हुनुभएन भने विधान अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर लिएर विशेष महाधिवेशनमा जाने हो ।”

महाधिवेशनको पक्षमा ४० होइन, ५० प्रतिशतभन्दा बढी हस्ताक्षर हुने थापा समूहको बुझाइ छ । 

“४० प्रतिशतभन्दा बढी नै हस्ताक्षर संकलन गरेर केन्द्रमा पेस हुन्छ,” आचार्यले भने, “त्यसपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यात्मक हुन्छ । उहाँहरूले सनाखतको विकल्प रोज्न सक्नुहुन्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू तत्काल सनाखतका लागि पनि उपस्थित हुनुहुनेछ ।”

गगन थापाले अघि सारेको प्रस्ताव अनुसार, कांग्रेस अघि बढे अघिल्लो महाधिवेशनका चार हजार ७०० प्रतिनिधिले नै नयाँ नेतृत्वका लागि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

डा. शेखर तत्काल नियमित महाधिवेशनको पक्षमा

संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइराला चाहिँ नियमित महाधिवेशनको पक्षमा छन् ।  महाधिवेशनका लागि विधानले दिएको म्याण्डेट मंसिरमा समाप्त हुने भएकाले बाँकी कामलाई तीव्र गति दिएर नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

त्यसैले उनी आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट महाधिवेशन आयोजक समिति घोषणासहितको कार्यतालिका पारित गर्ने पक्षमा छन् । पार्टी सभापति देउवाको नेतृत्वमा चाँडै केन्द्रीय समिति बैठक बसेर, त्यही बैठकबाट सबै काम अघि बढाउँदै मंसिरदेखि पुसभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उनको धारणा छ । 

उनी निकट केन्द्रीय सदस्यहरूका भनाइमा, महाधिवेशनका लागि हतारिनुपर्ने अवस्था रहे पनि सभापति देउवा दम्पती अराजक समूहको आक्रमणमा परी उपचाररत रहेकाले केन्द्रीय समिति बैठकमै मात्रै बोल्ने अवस्था छ ।

“हाम्रो नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने समय आउँदो मंसिरभित्र हो । तर न कार्यतालिका बनेको छ, न मिति तय गरेर महाधिवेशनका लागि पूर्वाधार तयार पार्ने गृहकार्य भएको छ । यो सभापतिका कारणले मात्र भएन भनेर दोष दिने पक्षमा डा. शेखर हुनुहुन्न,” कोइराला निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, “पार्टीले जनतामा जाने र जनताको विश्वास फर्काउने वातावरण निर्माणका लागि पनि महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व लिएर जानुपर्ने बाध्यता आएको छ । तर, त्यो बाध्यता जत्तिकै संवेदनशील मानवीय पक्ष पनि छ ।”

ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, सभापति देउवामाथि सांघातिक आक्रमण भएको, उनको स्वास्थ्य अवस्थाको वास्तविक जानकारी अझै नआएको र अन्य नेताहरूका पनि घर जलाउने वा आफ्नै घरमा बस्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

“पहिला त्यो अवस्थाबाट सबै नेताले केन्द्रीय समितिमा सहभागिता जनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । बैठक बसेपछि वर्तमान अवस्थाको समीक्षा त हुन्छ नै, महाधिवेशनको मिति पनि तय हुन्छ,” ती सदस्यले भने, “अब सभापतिले ‘म नेतृत्वमै बस्छु’ भन्नु पक्कै हुन्न । उहाँकै नेतृत्वमा महाधिवेशनको मिति तय गरेर सबैले काम गरेपछि दुई/तीन महिनामा महाधिवेशन सम्भव हुन्छ ।”

उनले त्यसरी निर्णय गर्दा सिंगो कांग्रेस परिवार एक हुने, नयाँ परिस्थितिसँग जुध्न तयार हुने र पार्टीमा उत्साह फर्कने दाबी गरे । संस्थापन पक्षका नेताहरू भने महामन्त्री थापालाई विशेष महाधिवेशनका लागि उक्साउने पक्षमा देखिएका छन् । 

“महामन्त्रीले सुरुको वक्तव्यबाट पार्टी पुनर्गठन गर्छु भन्दै साथ माग्नुभयो । पार्टी सभापति र अन्य नेतामाथि भएका आक्रमणप्रति उहाँबाट अलिकति पनि संवेदनशीलता देखिएन,” संस्थापन पक्षका एक पदाधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँको पनि घर त जलेको छ । तर, उहाँ यी सबै कुरा केही होइनन्, तत्काल नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र आफू नेतृत्वमा जाने अवसरका रूपमा प्रस्तुत भइरहनुभएको छ ।”

नयाँ परिस्थितिमा पार्टी र नेताहरूमा आएको ‘मानवीय संकट’ समाधानको प्रस्ताव आउने र त्यसैसँग नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने अपेक्षा गरेका तर महामन्त्रीले निराश पारेको उनको भनाइ छ ।

“जसका घरमा आगो लगाइएको छ, उहाँहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति खरानी भएको छ । अब फर्किएर कहाँ बस्ने भन्ने अवस्थामा सभापति स्वयं हुनुहुन्छ । अन्य नेताहरूसँगै महामन्त्री थापाको पनि सोही अवस्था छ,” ती पदाधिकारी भन्छन्, “यो परिस्थितिबाट बाहिर निकाल्न उहाँले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको भए सम्भवतः अबको नेतृत्वका रूपमा पनि उहाँलाई हेरिन्थ्यो होला ।” 

तर, त्यस्तो भूमिकाको साटो आन्दोलनकारीकै मनोविज्ञान महामन्त्रीमा देखिएको उनको आरोप छ । 

“आगो लगाएपछि रातारात सरकार परिवर्तन भयो । कांग्रेसमा पनि त्यसरी नै नेतृत्वलाई भगाएर आउने हो त ? कुनै प्रक्रिया, पद्धति र मानवीय पक्ष हुँदैन ? परिवारका प्रमुख र सदस्यमाथि आएका संकटमा कुनै समीक्षा गर्नुपर्दैन ?” ती पदाधिकारी भन्छन्, “नियमित महाधिवेशनका लागि हतारिने कि विशेष महाधिवेशनमै गएर पहिला केन्द्रीय नेतृत्व फर्ने भन्ने बहसमा कसैले भाग लिनु नपर्ने ? उहाँले जारी गरेको भिडियो सन्देश र वक्तव्य नै अन्तिम मानिन्छन् ?”

ती पदाधिकारीले महामन्त्री थापाले कार्यसंपादन समितिको निर्णय मान्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न उठाए ।

“हामीले कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरविरुद्ध रहेको भनेर निर्णय गरेका छौं, त्यसमा उहाँको कुनै विमति छैन,” उनले प्रश्न गरे, “महाधिवेशनका विषयमा पनि उहाँको औपचारिक प्रस्ताव आएको होइन । उहाँले धारणा राख्नुभएको हो । त्यसमा पनि बैठकमा टिप्पणी भएका छन् । अनि बाहिर निस्किएर ‘अब यसो गर्ने’ भन्दिएपछि त्यही हुन्छ ?”

उनका अनुसार, महामन्त्रीका कारण तत्काल हुनसक्ने महाधिवेशनको वातावरण विग्रन खोजेको आरोप लागिरहेको छ ।

विशेष महाधिवेशनका जटिलता

नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ को दशौं संशोधनसहित २०७८ कार्यान्वयनमा छ ।  उक्त विधानको दफा १७ मा महाधिवेशन कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको उपदफा (२) मा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

“केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा, निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ,” उपदफा (२) मा भनिएको छ ।

तर उक्त दफाले महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनमा के फरक छ र निर्णय प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छैन ।

पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार, नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेगरी महाधिवेशन गर्ने हो भने दफा ४४ अनुसार सभापति हटाएपछि मात्र नयाँ नेतृत्वको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । 

विधानको दफा ४४ मा अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । मुख्यसचिव पौडेल भन्छन्, सभापतिविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर मात्र विशेष महाधिवेशन बोलाउने बाटो खुला छ ।  नेतृत्व कायम राखेर नयाँ नेतृत्वका लागि विशेष महाधिवेशन गर्न सकिँदैन । नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने हो भने पहिले वर्तमान नेतृत्व हटाउनुपर्छ ।

“नेतृत्व कायम राखेर नयाँ नेतृत्वको महाधिवेशन नियमित महाधिवेशनमा मात्र हुनसक्छ । विशेष महाधिवेशनमा जाने हो भने वर्तमान सभापतिविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर उहाँलाई हटाउने गरी जानुपर्ने हुन्छ,” पौडेलले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसका लागि दफा ४४ अनुसार अविश्वास प्रस्ताव आउनुपर्छ, दुईतिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधिले उहाँलाई हटाउने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल नयाँ नेतृत्वका लागि मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।”

विधानको दफा ४४ अनुसार २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले सभापतिविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्ताव राखेपछि ६० दिनभित्र पार्टीले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर प्रस्तावका पक्षमा मतदान गराउनुपर्छ । उक्त प्रस्ताव पारित हुन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ ।

“उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव, सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनेछ,” विधानको दफा ४४(३) मा भनिएको छ ।

तर मुख्यसचिव पौडेलको भनाइमा, पार्टीको नियमित कार्यकाल नै सकिएको कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशनको घोषणा वा आयोजना गर्न सक्दैन ।  उनका अनुसार, कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष वा सोभन्दा बढी हुँदा मात्र विशेष महाधिवेशनमा जाने निर्णयको औचित्य स्थापित हुन्छ ।