स्वकीयको सुविधा : ऐनको व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले खारेज गर्न मिल्छ ?
काठमाडौं । अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि भन्दै सरकारले असोज ५ गते गरेको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार (असोज ७) सार्वजनिक गर्यो ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको उक्त निर्णयको ५ नम्बरमा संगठन सुधार भन्ने शीर्षक छ । त्यसैको (ञ) मा भनिएको छ, “राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने ।”
संसद्ले बनाएको ऐनको व्यवस्था नै खारेज गर्ने यो निर्णय विवादित बनेको छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन, ०७३ को ५ मा निजी सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । “आफ्नो कार्यकालभरको निमित्त पदाधिकारी र सदस्यले निजी सचिवालयको लागि अनुसूची २ मा उल्लेख भएबमोजिमको कर्मचारी सुविधा पाउनेछ,” ऐनमा भनिएको छ ।
जसअनुसार राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारीदेखि सांसदसम्मले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
हाल प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा भएको छ । यो निर्णय लागु भएमा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको स्वकीय सचिव सुविधा काटिनेछ ।
सरकारले गरेको निर्णय लागु भएमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, राष्ट्रियसभाको विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका नेता, सत्तापक्षको मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सभापति, सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती हुनेछ ।
त्यस्तै, प्रदेशसभाका सांसदहरूको सुविधा पनि कटौती भएको छ । अनुसूची २ मा स्वकीय सचिवको सुविधा उल्लेख छ । उपसभामुख, उपाध्यक्ष, सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक, समितिका सभापतिले राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणीका एक–एक स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् ।
सांसदहरूले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको एक स्वकीयको सुविधा पाउँछन् । उक्त श्रेणीका कर्मचारीको तलब स्केल ४३ हजार ६८९ हो । स्वकीय सचिवको सुविधा बैंक खातामा पठाउने ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ अनुसूचीमा भएको व्यवस्था
संसद्ले बनाएको ऐनमा भएको व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गर्ने गरेपछि संसद् सचिवालयमा खैलाबैला भएको छ । संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूबीच उक्त निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा बुधबार समान्य छलफल समेत भएको छ ।
निर्णयका सन्दर्भमा बिहीबार पदाधिकारीसहितकै छलफल हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ । “आज कर्मचारीबीच सामान्य छलफल भएको छ । कार्यान्वयन गराउने/नगराउने ? कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बिहीबार पनि छलफल होला,” एक कर्मचारी भन्छन् ।
संसद्कै अर्का कर्मचारी आन्दोलनबाट आएका सरकारले लोकप्रियतावादी निर्णय गर्ने नाममा ध्यान नपुर्याएको टिप्पणी गर्छन् । “संसद्ले बनाएको ऐन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले खारेज हुन्छ र ?, अध्यादेश ल्याएको त होइन । सरकारले गरेको निर्णय विशुद्ध लोकप्रियताका लागि मात्रै गरेको जस्तो देखिन्छ । हामीले कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने ?”
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य स्वकीय नराख्ने निर्णयमा सरकारको तरिका उचित नभएको बताउँछन् । “त्यो आवश्यक थिएन । यसको मेरिटमा अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, आन्दोलनबाटै आएको सरकार भए पनि न्यूनतम विधि र कानुनको मान्यतालाई पालना गर्नुपर्छ । आन्दोलनको नामबाट आएको सरकार भनेर जथाभावी गरे अर्को अराजकता हुन्छ,” आचार्यको टिप्पणी छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत भने ऐन संशोधन गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । “आवश्यक थियो भने अध्यादेशमार्फत गराउन मिल्थ्यो । कार्यपालिकाले संसद्ले बनाएको कानुन खारेज गरे त ठूलो अराजकता हुन्छ । यो तरिका उचित भएन,” उनी भन्छन् ।
-1765884612.jpeg)
