प्रचण्ड फेर्न माओवादीमा भइरहेको कसरत

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा नेतृत्व परिवर्तनको चौतर्फी दबाब परेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्व फेर्नेगरी महाधिवेशन जाने तयारी हुँदैछ । केन्द्रीय समिति विघटन गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयोजकत्वमा आयोजक समिति बनाउँदै महाधिवेशनमा जाने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा राख्ने निर्णय गरेको छ । 

असोज ५ गते पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो । यही असोज ९ गते हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।  जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा आगजनी भएको पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालय अवलोकनका क्रममा भदौ ३१ गते अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व परिवर्तनका लागि आफू तयार रहेको संकेत गरेका थिए ।

नेतृत्व परिवर्तनका विषय पार्टीभित्रै पेचिलो बनाएका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले फेरि पनि अध्यक्ष प्रचण्डलक्षित गरी प्रस्ताव अघि सारेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले पदाधिकारी बैठकमा प्रस्ताव राख्दै गर्दा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले फरक ढंगले आफ्ना प्रस्ताव अघि सारेका छन् । 

बाह्रखरीलाई उपलब्ध गराएको प्रस्ताव हेर्दा फेरि पनि अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’लाई नै उनले लक्षित गरेको पुष्टि हुन्छ ।

उपमहासचिव शर्माले उक्त प्रस्ताव असोज ५ गते बसेको पदाधिकारी बैठकमा पेश गरेको बताउँछन् । तर, बैठकमा सहभागी एकजना पदाधिकारीले भने यस्तो प्रकृतिको कुनै पनि लिखित प्रस्ताव बैठकका दौरान पेस नभएको जानकारी दिए ।

उनले भने, “उपमहासचिव शर्माले मोबाइल हेरेर प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । लिखित रुपमा कसैको पनि प्रस्ताव पेश भएको छैन ।”

उपमहासचिव शर्माले प्रस्तावमा भनेका छन्, “पार्टी पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढाउन यस बैठकबाट अध्यक्षलगायत हामी सबै पदाधिकारीहरूले राजीनामा गर्नुपर्छ । महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई संयोजन गर्ने गरी वरिष्ठ नेतालाई कार्य भाग दिउँ ।”

उनले अघि सारेको प्रस्तावमा नेतृत्व हस्तान्तरणबारे विगतमा पनि माग गरेकै र आन्दोलनले ती कुराहरूलाई अझ सही साबित गरेको दाबी गरिएको छ ।

यथास्थितिमा पार्टी अगाडि बढ्न नैतिक, मनोवैज्ञानिक, विधिगत र राजनीतिक लाइनका दृष्टिले पनि नसक्ने अवस्था आत्मसात् गर्नुपर्ने उपमहासचिव शर्माले बताएका छन् ।

पार्टी यतिबेला विघटित प्रायः रहेको पनि उपमहासचिव शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।  पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आगजनी हुनु, आन्दोलनले निम्त्याउने सम्भावित खतराबारे पूर्वआकलन गर्न नसक्नु विघटनको तथ्य स्पष्ट भएको उनको भनाइ छ ।

उपमहासचिव शर्माले भनेका छन्, “लाखौं पार्टी सदस्य र नेतृत्वको यति ठूलो फर्मेसन हुँदाहुँदै हाम्रो पार्टी हेडक्वाटर जलिरहँदा हामी कोही पनि प्रतिवाद गर्न नसक्ने ठाउँमा पुग्नु, आफैंलाई बचाउने हैसियत नहुनुले हाम्रो वास्तविकतालाई उजागर गरेको पनि उनले प्रस्तावमा भनेका छन् ।”

आन्दोलन सबैतिर विस्तार भइरहेका बेलामा के गर्ने भनेर अन्यौलमा रहेका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई मार्गदर्शन गर्न नसकेको नेतृत्वमाथि उनले औंला ठड्याएका छन् ।

उनले भनेका छन्, “परिस्थितिबाट पार्टीलाई फेरि पुनर्गठित गरी हाम्रा अभिभारा र जनताका सपना पूरा गर्ने, जनयुद्धमा भएका त्याग र बलिदानहरूको स्मरण गर्दै सम्पूर्ण कमजोरीहरूलाई धोइपखाली गर्ने गरी हाम्रो सोच दृष्टिकोणलाई आजको जनभावना, आन्दोलनको माग र हाम्रा विगतका कमीहरू नदोहोरिने गरी पार्टीलाई नयाँ निर्माण गर्न जरुरी छ ।”

देशमा राजनीतिक स्थायित्व एकातिर आवश्यक रहेको अवस्थामा नेतृत्वलाई निरंकुश हुन नदिन नीति पनि आवश्यक रहेको उनले औल्याएका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने, राष्ट्रका प्रमुख मुद्दाहरू, राष्ट्रियता, सेना परिचालन, गम्भीर महत्वका सन्धि–सम्झौतालगायत विषयहरू संसद्को अधिकार क्षेत्रमा राखेर सन्तुलन कायम हुने नीतिसहित प्रत्यक्ष पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट संसदको गठन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

पार्टी पुनर्गठनको अनिवार्यता महसुस गरी विगत केही समयदेखि आफूले उठाएका विषयलाई विभिन्न ढंगले आरोपित गर्ने प्रयत्न गरिएको उनले आरोप लगाएका छन् ।

उनले भनेका छन्, “ती विषयमा त्यही समय आत्मसात गरेको भए आज हाम्रो पार्टीको अवस्था यस्तो हुने थिएन ।”

पार्टी पुनर्गठनका लागि यतिबेला विचार, राजनीति, संरचना—समग्र क्षेत्रमा नयाँ ढंगले बदल्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उपमहासचिव शर्माले अघि सारेको प्रस्तावमा भनिएको छ, “यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले पार्टीलाई कि त निर्वाचनको, कि त युद्धको साधनको रुपमा मात्र परिभाषित गरेका छौं । अब पार्टीलाई नविनतम सूचना प्रविधिको प्रयोग, देशको आफ्नै विशेषताका आधारमा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, श्रम र उत्पादनका साथ समृद्धिको नीति निर्माण गर्न एक अनुसन्धान र प्रयोगकर्ताको रुपमा समेत बुझ्दै, पार्टीलाई समृद्धिको साधनको रुपमा, सामाजिक न्यायको नेताको रुपमा, सुशासनको प्रवक्ताको रुपमा परिभाषित गरिनुपर्छ ।”

हजारौंको संख्यामा सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते योद्धाहरू, अशक्त र वृद्ध–वृद्धा नेता–कार्यकर्ताहरू हुनुले तिनको व्यवस्थापन–संरक्षणमा पार्टीको बिल्कुलै ध्यान नरहेको अवस्थालाई सच्याउँदै तिनको संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट नीति निर्माण गर्न पनि उनले प्रस्तावमा माग गरेका छन् ।

पार्टीमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गरिए पनि नेतृत्व विकासका समस्याहरू रहेका भन्दै महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट नेतृत्व विकास गर्न विशेष नीति निर्माण गर्न पनि उनले सुझाएका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङका अनुसार महाधिवेशनको समय तय भएको छैन । तर, मंसिरमै गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको हुँदा महाधिवेशन मंसिरमै गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले बाह्रखरीसित भने, “अब हाम्रो प्रदेश र केन्द्रको महाधिवेशन मात्र बाँकी छ । मंसिरसम्म सबै सकेर चुनावको तयारीका लागि तीन महिना राखिएको छ ।”

उनले थपे, “आयोजक समिति बनाउने परम्परागत प्रक्रिया नै छ । केन्द्रीय समिति नै आयोजक समितिमा बदल्नुपर्ने प्रस्ताव आएपछि अध्यक्षकै नेतृत्वमा आयोजक समिति बनाएर महाधिवेशनको तयारी गर्ने निर्णय भएको हो । अझै पनि यस विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनेछ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टी कमिटीमा २० प्रतिशत युवा समेटेर लैजाने यसअघि नै गरेको निर्णयलाई विधानमै समेटेर कार्यान्वयन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ ।

महासचिव गुरुङले भने, “जेन–जीको एजेन्डा कुनै नौलो थिएन । हामीले उठाउँदै आएका एजेन्डालाई जेन–जीले अघि सारेका थिए । शुरुमा त अग्रगामी एजेन्डा लिएर आए भन्ने थियो । तर संविधान खारेजी, चुनावमा जानेलगायत माग अघि सारेर प्रतिगामी स्थिति निम्त्याए ।”

प्रतिगामी शक्तिहरुले एजेन्डा खोजेर जेन जीको नाममा अहिलेको यो अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “अग्रगामी कोणको कुरा थियो, प्रतिगामी दिशामा गयो ।”