राष्ट्रसंघको बैठकअघि फ्रान्ससहित ६ देशले दिए प्यालिस्टिन राज्यलाई मान्यता

काठमाडौं । न्युयोर्कमा हुने वार्षिक संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा बैठकअघि एक उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनमा फ्रान्ससहित ६ देशका नेताहरूले प्यालिस्टिन राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् ।

सोमबार न्युयोर्कमा साउदी अरबसँग सह–आयोजक बनेको फ्रान्ससँगै एन्डोरा, बेल्जियम, लक्जेमबर्ग, माल्टा र मोनाकोले प्यालिस्टिन राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन् ।

यसअघि एक दिनअघि मात्र अस्ट्रेलिया, क्यानडा, पोर्चुगल र बेलायतले पनि प्यालिस्टिनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएका थिए । यी देशका नेताहरूले समेत सोमबारको शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका थिए ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले इजरायल–प्यालिस्टिन द्वन्द्वको लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको दुई–राज्य समाधानलाई पुनर्जीवित गर्न आयोजित सम्मेलनमा भने, “हामी यहाँ भेला भएका छौँ, किनभने अब समय आएको छ ।”

म्याक्रोनले थपे, “दुई–राज्य समाधानको सम्भावना बचाइराख्न हाम्रो शक्तिमा जे छ, त्यो सबै गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । आज, म फ्रान्सले प्यालिस्टिन राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गर्छु ।”

यस वर्षको अप्रिलसम्म १९३ मध्ये १४७ संयुक्त राष्ट्रसंघ सदस्य राष्ट्रहरूले नै प्यालिस्टिनलाई मान्यता दिइसकेका थिए । अब यी नयाँ देशहरू पनि त्यसमा थपिएका छन् ।

इजरायलमाथि बढ्यो कूटनीतिक दबाब 
अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ८० प्रतिशतभन्दा बढीले प्यालिस्टिनलाई मान्यता दिइसकेपछि इजरायलमाथि कूटनीतिक दबाब अझ बढेको छ । गाजामा इजरायलले सञ्चालन गरेको युद्धका कारण ६५ हजार ३०० भन्दा बढी प्यालिस्टिनीको मृत्यु भएको छ र यो क्षेत्र भग्नावशेषमा परिणत भएको छ ।

गत वर्ष स्पेन, नर्वे र आयरल्यान्डले पनि प्यालिस्टिनलाई मान्यता दिएका थिए । स्पेनले गाजामा इजरायलको युद्धका कारण प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो ।

“दुई–राज्यमध्ये एक राज्यका जनतामाथि नरसंहार भइरहेको अवस्थामा दुई–राज्य समाधान सम्भव छैन । प्यालिस्टिन जनताको नरसंहार भइरहेको छ,” स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले सोमबारको सम्मेलनमा भने, “त्यसैले तर्कका नाममा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नाममा र मानव मर्यादाका नाममा हामीले यो हत्याकाण्ड रोक्नुपर्छ ।”

म्याक्रोनले आफ्नो भाषणमा ‘परिष्कृत प्यालिस्टिन अथोरिटी’को निर्माणका लागि एक खाका पनि प्रस्तुत गरे । युद्धपछिको योजनाअनुसार, गाजामा शासन व्यवस्थालाई स्थिर पार्न अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बल खटाइनेछ, जसले प्यालिस्टिन अथोरिटीलाई सहयोग गर्नेछ ।

प्यालिस्टिन अथोरिटीका राष्ट्रपति महमुद अब्बासले फलस्तिनलाई मान्यता दिने देशहरूको प्रशंसा गरे । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले उनलाई यस हप्ताको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन भिसा नदिएकाले उनले भिडियोमार्फत सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका थिए । अलजजिरा