युरोपेली संघले चीनविरुद्ध ट्रम्पले चाहेकोजस्तो १०० प्रतिशत शुल्क किन लगाउन सक्दैन ?
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमाथि १०० प्रतिशत ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) लगाउने प्रस्तावलाई युरोपेली संघ (इयू)का देशहरूले समर्थन गर्ने सम्भावना छैन । ट्रम्पले युरोपेली राष्ट्रहरूलाई रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमणको प्रतिरोध गर्न संयुक्त रणनीतिको रूपमा चीनमाथि ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउन आग्रह गरेका छन् ।
ट्रम्पको यो मागले यसअघि नै चर्चा पाएको थियो । तर, यो सप्ताहान्तमा उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि यो आधिकारिक अमेरिकी नीति बन्यो ।
उनले आफ्नो पोस्टमा चीनमाथि कडा भन्सार शुल्क लगाउनु र रुसी तेलको सम्पूर्ण खरिद तुरुन्तै रोक्नुले ‘यो घातक र बेतुकको युक्रेन युद्ध’ अन्त्य गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने तर्क गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, “चीनको रुसमाथि बलियो नियन्त्रण छ र यी शक्तिशाली शुल्कहरूले त्यो नियन्त्रणलाई भत्काउनेछन् ।”
ट्रम्पको यो आग्रह क्रेमलिनमाथि आर्थिक दबाब बढाउन र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई वार्ताको टेबुलमा बस्न बाध्य पार्नका लागि ईयू र अमेरिकाबीच बढ्दो समन्वय प्रयासको बीचमा आएको थियो ।
यद्यपि, ब्रसेल्सले रुसी इन्धनको प्रयोगलाई चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्न तयार रहेको बताए पनि १०० प्रतिशत शुल्क लगाउने अनुरोधलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्यो । युरोपेली आयोगका एक प्रवक्ताले भने, “१९औँ प्रतिबन्ध प्याकेजमा घोषणा गरिने कुनै पनि नयाँ उपायहरू विशेष गरी हाम्रो प्रतिबन्धहरू ईयूको सिमाबाहिर लागु नहुने भन्ने लामो समयदेखिको सिद्धान्तसँग ईयू नियम र प्रक्रियाहरूसँग पूर्ण रूपमा मेल खानेछन् ।” ईयूले ट्रम्पले बताएअनुसार कदम चाल्न नसक्नुका कम्तीमा तीन मुख्य कारण छन् ।
शुल्क र प्रतिबन्धबीचको भिन्नता
ईयूले शुल्कलाई व्यापारिक टुल वा उपाय र प्रतिबन्धलाई विदेश नीतिको टुल वा उपायका रूपमा अलग गर्छ । युरोपेली आयोगले बजारमा विशेष गडबडी वा अनुचित प्रतिस्पर्धालाई सम्बोधन गर्न शुल्क लगाउँछ । यी शुल्कहरू सामान्यतयाः महिनौँसम्म चल्ने गहिरो जाँचको परिणाममा आधारित हुन्छन् र विश्व व्यापार संगठनका नियमहरूको पालना गर्छन् ।
तर, ट्रम्प शुल्क र प्रतिबन्धबीच कुनै भिन्नता गर्दैनन् । उनका लागि शुल्क नै प्रतिबन्ध हो । ट्रम्पले असमान सम्झौताका लागि देशहरूलाई बाध्य पार्ने, अमेरिकी फर्महरूलाई आफ्नो उत्पादन स्वदेश फर्काउन प्रोत्साहन गर्ने, सरकारी कोषका लागि अतिरिक्त राजस्व उठाउने आदि जस्ता विभिन्न उद्देश्यहरू पूरा गर्न शुल्कको प्रयोग गरेका छन् ।
राजनीतिक सहमतिको अभाव
ईयूमा चीनविरुद्ध यस्तो अभूतपूर्व, कट्टरपन्थी कदम चाल्नका लागि राजनीतिक सहमतिको अभाव छ । चीन ईयूको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारमध्ये एक हो । यद्यपि, सदस्य राष्ट्रहरूले बेइजिङको औद्योगिक क्षमता, भेदभावपूर्ण नियमन र सूचनाको हेरफेरबाट दिक्क भएर आफ्नो अडान कडा बनाएका छन् । उनीहरू कहिल्यै एकै ठाउँमा उभिन सकेका छैनन् ।
जर्मनीका युरोपेली संसद्को चीनसँगको सम्बन्धका लागि प्रतिनिधिमण्डलका अध्यक्ष इन्जिन एरोलका अनुसार, “ईयूले ट्रम्पले प्रस्ताव गरेजस्तो चीनमाथि एकमुष्ट दण्डात्मक शुल्क लगाउनबाट जोगिनुपर्छ । यस्ता उपायहरूले विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीलाई कमजोर पार्नेछन् र रुसलाई कमजोर बनाउनुभन्दा युरोपेली अर्थतन्त्रलाई नै हानि पुर्याउने सम्भावना बढी छ ।”
प्रतिशोधको जोखिम
ईयूलाई यसमा निहित जोखिमबारे पूर्ण जानकारी छ । चीनले आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि हानिकारक ठानिएको कुनै पनि विदेशी निर्णयविरुद्ध प्रतिशोध लिने कुरा सर्वविदितै छ । ट्रम्पको प्रस्तावपछि पनि चीनले १०० प्रतिशत शुल्कको विचार गरिरहेका देशहरूलाई चेतावनी दिन ढिला गरेन ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले भने, “यदि चीनको वैध अधिकार र हितमाथि हानि पुग्यो भने, चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र विकासका हितहरूको रक्षा गर्न दृढतापूर्वक जवाफी कारबाही गर्नेछ ।”
आफ्नै देशमा आर्थिक मन्दी र विदेशमा व्यापार तनावका कारण ईयूले यस्तो उच्च जोखिमपूर्ण नीतिका लागि साहस गर्न सम्भव छैन । विशेषगरी ट्रम्पको प्रतिबन्धमा यू–टर्न गर्ने इतिहासलाई हेर्दा युरोपेलीहरू एक्लै पर्न सक्ने सम्भावना छ ।
इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका वरिष्ठ फेलो मारिया शागिनाले भनिन्, “ट्रम्पको मागहरूले उनी रुसमाथि आर्थिक दबाब बढाउन गम्भीर छैनन् भन्ने कुरा मात्र उजागर गर्छ,” उनले थपिन्, “सबै नेटो देशहरूको सहभागितामा मात्र अमेरिकी प्रतिबन्धहरू लागु हुने भन्ने कुरा राखेर केही पनि हुनेछैन भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।”
