इजरायल र प्यालिस्टिन ‘दुई–राज्य समाधान’को प्रस्ताव राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारित

काठमाडौं । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले प्यालेस्टिन राज्य कहिल्यै नबन्ने बताएको २४ घण्टाभित्रै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले इजरायल र प्यालिस्टिनबीचको द्वन्द्व समाधानका लागि ‘दुई–राज्य समाधान’को प्रस्तावलाई अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको छ ।

‘न्युयोर्क घोषणापत्र’ शीर्षकको यो प्रस्तावलाई १४२ सदस्य राष्ट्रले समर्थन गरेका छन् । इजरायल र अमेरिकासहित दश राष्ट्रले विपक्षमा मतदान गरेका छन् । १२ राष्ट्र भने मतदानमा अनुपस्थित रहे । 

फ्रान्स र साउदी अरबद्वारा प्रस्तुत सात पृष्ठ लामो यो दस्तावेजले गाजामा जारी युद्ध अन्त्य गर्न र ‘दुई–राज्य समाधान’को प्रभावकारी कार्यान्वयनका आधारमा इजरायल–प्यालेस्टिन द्वन्द्वको न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र दिगो समाधानका लागि सामूहिक पहल गर्न आह्वान गरेको छ ।

यसले प्यालेस्टिन समूह हमासलाई ‘सबै बन्धकहरूलाई रिहा गर्न’ र ‘गाजामा आफ्नो शासन अन्त्य गरी प्यालेस्टिन प्राधिकरणलाई हतियार सुम्पन’ निर्देशन दिएको छ । यस्तो कदम ‘एक सार्वभौम र स्वतन्त्र प्यालेस्टिन राज्यको उद्देश्य’सँग मेल खाने पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

प्यालेस्टिनको विदेश मन्त्रालयले ‘दुई–राज्य समाधान’का लागि ‘कार्ययोग्य योजना’ बनाउन फ्रान्स र साउदी अरबले गरेको प्रयासको स्वागत गरेको छ । 

मन्त्रालयले ‘इजरायली औपनिवेशिक कब्जा अन्त्य गर्न’ र ‘प्यालेस्टिनी जनताको वैधानिक अधिकार प्राप्त गर्न’ सबै संयन्त्रहरू सक्रिय गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको यो प्रस्तावलाई इजरायलले गाजामा बमबारी जारी राखेको र नेतन्याहूले कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा बस्ती विस्तार योजनालाई स्वीकृति दिएको एक दिनपछि अनुमोदन गरिएको हो ।
 
उक्त विस्तारले भविष्यमा प्यालेस्टिनी राज्य बन्न असम्भव बनाउने बताइएको अलजजिराले जनाएको छ ।

यो मतदान न्युयोर्कमा सेप्टेम्बर २२ मा साउदी अरब र फ्रान्सको सह–अध्यक्षतामा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघको शिखर सम्मेलनअघि भएको हो । उक्त शिखर सम्मेलनमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन र अन्य केही नेताहरूले प्यालेस्टिन राज्यलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

हाल संयुक्त राष्ट्रसंघका १४६ सदस्य राष्ट्रले प्यालेस्टिन राज्यलाई समर्थन गरेका छन् । फ्रान्स, नर्वे, स्पेन, आयरल्यान्ड र युनाइटेड किंगडमलगायत थप दश राष्ट्रले पनि यस महिनाको अन्त्यसम्ममा प्यालेस्टिनलाई मान्यता दिने अपेक्षा गरिएको छ । अलजजिरा