प्यालेस्टाइन देश बन्न नदिने नेतान्याहूको घोषणा, नयाँ यहुदी बस्ती बनाउने निर्णय

काठमाडौं । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले कुनै पनि प्यालेस्टाइन देश नहुने र त्यो इजरायली भूमि भएको बताएका छन् । धेरै पश्चिमा मुलुकले यसअघि नै प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता दिने घोषणा गरिसकेका छन् । बिहीबार वेस्ट बैंकमा प्रमुख यहुदी बस्ती परियोजनाको हस्ताक्षर समारोहमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उक्त समारोह जेरुसलेमको पूर्वस्थित माले अदुमिम नामक यहुदी बस्तीमा आयोजना गरिएको थियो । यसको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिएको थियो ।

समारोहमा नेतान्याहूले आफ्नो वाचा पूरा गर्ने र कुनै प्यालेस्टाइन राज्य हुन नदिने बताए । उनले आफ्नो विरासत, भूमि र सुरक्षा निश्चित गर्ने र यो सहरको जनसंख्या दोब्बर बनाउने बताए ।

इजरायलले वेस्ट बैंकको ई–१ नामको करिब १२ वर्गकिलोमिटर जमिनमा लामो समयदेखि यहुदी बस्ती बसाउने योजनामा काम गरिरहेको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय विरोधका कारण यो योजना वर्षौंदेखि रोकिएको थियो ।

ई–१ भन्ने नयाँ बस्ती बनाइने ठाउँ इजरायलको माले अदुमिम र जेरुसलेमको बीचमा पर्छ । यो नयाँ बस्ती प्यालेस्टाइनको उत्तरी र दक्षिणी क्षेत्रलाई जोड्ने बाटोमा अवस्थित छ ।

गएको महिना इजरायलका अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचले यो संवेदनशील ठाउँमा ३४ सय घर भएको यहुदी बस्ती बसाउने योजनाको खुलेर समर्थन गरेका थिए । तर, स्मोट्रिचको यो कदमको संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेसले कडा निन्दा गरेका थिए । उनले यो परियोजनाले प्यालेस्टाइन राज्यको अस्तित्वलाई खतरामा पार्ने बताएका थिए ।

पश्चिमी तटमा बनाइएका सबै इजरायली बस्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अवैध मानिन्छ ।

बेलायत र फ्रान्ससहित धेरै पश्चिमा देशका सरकारले राष्ट्रसंघ महासभाको बैठकमा प्यालेस्टाइनलाई अलग देशको मान्यता दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

बेलायतले इजरायलले गाजामा विनाशकारी युद्ध तुरुन्तै समाप्त नगरे प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता दिने कदम उठाउनुपर्ने जनाएको छ ।

व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद इजरायलका दक्षिणपन्थी संवेदनशील क्षेत्रमा यहुदी बस्ती बनाउने विषयलाई खुलेर समर्थन गरिरहेका छन् ।

वेस्ट बैंकका बस्तीको गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने इजरायली गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ‘पिस नाउ’का अनुसार, ई–१ बस्ती निर्माणको काम केही महिनाभित्रै सुरु गरिन सक्छ । र, करिब एक वर्षभित्र घरहरूको निर्माण पनि थालिनेछ ।

एनजीओले ई–१ योजनाले इजरायलको भविष्य र ‘दुई–राज्य समाधान’को सम्भावनालाई खतरामा पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । एनडीटीभीबाट ।