नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरू नष्ट भएका छन् : प्रधानन्यायाधीश राउत

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरू नष्ट भएको बताएका छन् ।  प्रधानन्यायाधीश राउतले बिहीबार (भदौ २६) एक विज्ञप्ति जारी गरी सबै दस्ताबेज नष्ट भए पनि नागरिकको आस्थाको धरोहर अदालतलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश राउतले आउँदो भदौ २९ गतेदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहितका अत्यावश्यक मुद्दा दर्ता र सुनुवाइ सुरु गर्ने बताएका छन् ।

"मिति २०८२।०५।२४ गते सर्वोच्च अदालतलगायत देशका अन्य अदालतहरूमा भएको आगजनी, ढु‌गामुढा, तोडफोड, लुटपाटबाट अदालतका भवनहरूमा पुग्न गएको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौँ," प्रधानन्यायाधीश राउतले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, "नागरिकहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको अदालतहरूमा भएको आगजनी तथा विध्वंसात्मक आक्रमणले नागरिकहरूका महट्टत्वपूर्ण दस्ताबेजहरू, अदालतमा रहेका उपकरणहरू, सवारीसाधन लगायतमा अकल्पनीय क्षति पुग्न गएको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरू करिब करिब नष्ट हुन गएका छन् ।"

यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पिएको दायित्व पनि निर्वाह गर्दै जाने बताएका छन् । "यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको दायित्व निर्वहन गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण्ण हकप्रति सम्मान गर्दै जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भए पनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहँदै आम नागरिकहरूका न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालतहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ," राउतले भनेका छन्, "सोही बमोजिम यस अदालतमा मिति २०८२।०५।२९ गते आइतबारदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने बेहोरा आज बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार सर्वसाधारण सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।"

प्रधानन्यायाधीश राउतले आगजनीबाट जोगिएका अभिलेखहरू सुरक्षित गर्न खटेका न्यायाधीशसहित कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिएका छन् । "उल्लिखित घटनाको कारण आगजनी र नष्ट हुनबाट जोगिएका जनताको सम्पत्तिको रूपमा रहेका अदालतका मिसिल कागजातहरू र भौतिक स्रोतसाधनको संरक्षणमा खट्नु हुने न्यायाधीशहरू, कर्मचारीहरू, कानुन व्यवसायीहरू, कानुनका विद्यार्थीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू एवं सर्वसाधारण नागरिकहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै आगामी दिनमा समेत यहाँहरूको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ," प्रधानन्यायाधीश राउतले भनेका छन् ।