रास्वपामा संघर्ष : अन्तरिम सरकारमा सहभागी हुने मुद्दामा अल्पमतमा रवि लामिछाने !

काठमाडौं । ‘जेनजी’ समूहको प्रदर्शनपछि उत्पन्न परिस्थितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आन्तरिक विवादमा फसेको छ ।

प्रदर्शनप्रति समर्थन जनाउँदै केही सांसदले पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि रास्वपाबाट सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरिएको थियो । तर, यति बेला उक्त घोषणा गलत भएको भन्दै पार्टीभित्र विवाद सुरु भएको छ । संविधान र संसद्भित्रैबाट राजनीतिक निकास खोज्नुपर्नेमा केही सांसदले जोड दिएका छन् ।

सांसदहरू सुमना श्रेष्ठ, निशा डाँगी, असीम शाहसहितले राजीनामा घोषणा गर्दै पार्टीमा दबाब बढाएका थिए । त्यसपछि रास्वपाले सामूहिक राजीनामा दिने भनेर धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर, बुधबार (भदौ २५) बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सार्वजनिक धारणा गलत भएको केही सांसदले बताए । यस्तो धारणा राख्नेमा डा. स्वर्णिम वाग्ले, विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, शिशिर खनाल, हरि ढकालसहितका सांसदहरू हुन् ।

उनीहरूले पार्टीको बैठक नै नराखी हचुवामा गरिने निर्णयले रास्वपालाई लोकतान्त्रिक धारमा उभ्याउन नसक्ने भन्दै संविधान र संसद्भित्रैबाट समाधान खोज्न दबाब दिएका छन् ।

परिवर्तित परिस्थितिमा अन्तरिम सरकार गठनको अगुवाइ गरिरहेको नेपाली सेनाले ‘जेनजी’ प्रतिनिधिसँग रास्वपा र दुर्गा प्रसाईं समूहलाई पनि समेटेर जाने भनेको थियो । त्यसपछि जेनजीबीच नै विवाद भएको थियो ।

सेनासँग निकट भएर अन्तिम सरकारमा सहभागी हुँदै निर्वाचन गराउने र मूलधारको पार्टी बनेर आउनुपर्ने कतिपय रास्वपा नेताको धारणा छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेको टिम अर्थात् कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालसहितका नेताहरू अन्तरिम सरकारमा सहभागी भएर जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

सांसद गौतमले भने लोकतन्त्रविरोधी कदममा आफू सहभागी हुन नसक्ने भनेर स्पष्ट धारणा राखेको रास्वपाका एक पदाधिकारीले बताए । “सोविताजीले लोकतन्त्रको विरुद्धमै हुने गरी पार्टीले कुनै कदम चाल्छ भने म एक्लै भए पनि अलग बस्छु भनेर घोषणा गर्नुभएको छ,” ती पदाधिकारीले सांसद गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै बाह्रखरीसँग भने, “आन्तरिक व्यवस्थापनका मामलामा मैले धेरै कम्प्रमाइज गरेको छु । थप गर्नका लागि पनि तयार छु । तर, लोकतन्त्रमै कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ भने मबाट कम्प्रमाइज हुँदैन ।”

गौतमलाई सचिवालयबाट दस्ताबेज बनाउने क्रममा पनि फरक मत राख्ने कि नराख्ने भनेर सोधिएको ती पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

पार्टीले ‘संवैधानिक समाजवाद’ भनेर आधिकारिक विचार बनाएको अवस्थामा संविधानको विरुद्धमा उभिँदा वैचारिक र नैतिक धरातल दुवै खस्कने लोकतन्त्र पक्षधर सांसदको मत छ ।

जेनजी आन्दोलनको माग लोकतन्त्रको विरुद्धमा नदेखिएको र त्यसलाई समर्थन गरिए पनि विकसित परिस्थितिलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार्नेभन्दा आफ्नो विचार स्थापित गर्ने भूमिकामा रास्वपा उभिनुपर्ने पक्षमा ती सांसदहरू छन् ।

उनीहरूले जेनजी आन्दोलनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन र सुशासनको ‘ग्यारेन्टी’का निम्ति समर्थन गरेको स्पष्ट पारेका छन् । ती मुद्दा आफ्नो पार्टीको पनि भएको उनीहरूको भनाइ थियो । सेनाको अगुवाइमा भएको वार्ताबाट संविधानकै विरुद्धमा उभिनुपर्ने परिस्थिति बनेकाले सचेत हुनुपर्नेतर्फ उनीहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

रास्वपाले जेनजी आन्दोलनको स्वागत गरेको थियो । समर्थन जनाएको थियो । प्रदर्शनमा रास्वपाका समर्थक पनि उल्लेख्य रूपमा सहभागी भएका थिए । तिनै सहभागीले नक्खु कारागारबाट सभापति लामिछानेलाई निकालेका थिए । त्यही समूहले जेलमा आगो लगाइदिएको थियो ।

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा रहेका लामिछानेले त्यहाँबाट निस्किएर गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै कारागार प्रशासनले दिएको पत्र सार्वजनिक गरेपछि थप बदनाम भएका छन् । लामिछानेमाथिका प्रश्नले रास्वपा ‘डिफेन्सिभ’ भएको छ ।

यही कारण पार्टीमा लामिछाने सेनालाई साथ दिएर अन्तरिम सरकारमा सहभागी हुने मुद्दामा ‘अल्पमत’मा परेका रास्वपा नेताहरूको बुझाइ छ । पार्टीमा यसअघि लामिछानेको एकाधिकार रहँदै आएको थियो ।

पार्टीमा विवादपछि सचिवालयले आधिकारिक डकुमेन्ट बनाउने जिम्मा पाएको छ । अब सचिवालयले तयार पार्ने आधिकारिक दस्ताबेजमा नेताहरूबाट समर्थन वा विरोध भएपछि केन्द्रीय समितिले अनुमोदन, सच्याएर अनुमोदन वा पुनर्लेखनको निर्णय गर्ने ती पदाधिकारीको भनाइ छ ।