इन्डोनेसियामा सन् १९९८ पछिको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन, किन सडकमा उत्रिए युवा ?

काठमाडौं । इन्डोनेसियालीहरूका लागि हाल जाकार्ता र द्वीपसमूहका अन्य सहरहरूमा फैलिएको हिंसात्मक दंगाले सन् १९९८ को दंगाको डरलाग्दो याद दिलाएको छ । जसले तीन दशक सत्तामा रहेका पूर्वतानाशाह सुहार्तो र उनको शासनको पतन गराएको थियो ।

सन् १९९८ मा जस्तै, प्रदर्शनकारीहरूले विधायिका भवन र सम्भ्रान्त (एलिट) राजनीतिज्ञहरूलाई निसाना बनाएका छन्, जसलाई उनीहरूले जनतालाई बेवास्ता गर्ने र झन् गरिब बनाउने व्यक्तिका रूपमा हेर्छन् । दंगाकारीहरूले राजनीतिज्ञहरूको घरमा तोडफोड गरी विलासी सामानहरू लुटिरहेका छन् ।

सुरक्षा बलको व्यवहार पनि उस्तै अनौठो छ । प्रहरीले हिंसा मच्चाएको व्यापक रिपोर्टहरू आइरहेका छन् भने सेनाका केही सदस्यहरू लुटपाट नरोकी रमिते बनेर उभिएको बताइएको छ । एउटा घटनामा, उनीहरूले दंगाकारीहरूलाई पेय पदार्थ र नगद समेत बाँडेका थिए ।

यसले पनि धेरैलाई सन् १९९८ को दंगामा सेनाको संलग्नताको याद दिलाउँछ, जब सैनिकहरूले प्रदर्शनकारीहरूमाथि कठोर दमन गरेका थिए, तर उनीहरूमाथि नै दंगा र लुटपाटलाई उक्साएको आरोप पनि लागेको थियो । वर्तमान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तो, जो त्यसबेला सेनाका एक वरिष्ठ जनरल थिए, प्रजातन्त्रवादी कार्यकर्ताहरूलाई जबरजस्ती बेपत्ता पारेको प्रकरणमा मुछिएपछि बर्खास्त भएका थिए ।

अहिलेको जाकार्ताको अवस्था सन् १९९८ को जस्तो गम्भीर त भइसकेको छैन, तर धनी र शक्तिशालीहरूलाई निसाना बनाउने हजारौँ हिंसात्मक दंगाकारीहरूको उपस्थिति इन्डोनेसियाको कुलीनतन्त्री अभिजात वर्गका लागि अझै पनि एक दुःस्वप्न हो । ठूला प्रदर्शनहरू केही त्यस्ता घटनाहरू हुन् जसले उनीहरूलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ र कहिलेकाहीँ पछि हट्न विवशसमेत पार्छ ।

राजनीतिक सुविधा र जनताको पीडा
हालैका वर्षहरूमा, दमनकारी नयाँ फौजदारी संहिता पारित गर्ने वा कुनै समय सम्मानित भ्रष्टाचारविरोधी आयोगलाई कमजोर बनाउने योजनाहरू त्याग्न विधायकहरूलाई आह्वान गर्ने विशाल प्रदर्शनहरू असफल भएका छन् ।
तर, यसले राजनीतिज्ञहरूप्रति गुनासोको चाङ मात्र थपेको छ । अगस्ट १७ को स्वतन्त्रता दिवसमा केही प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रिय झण्डामुनि समुद्री डाँकुको झण्डा समेत फहराए । अधिकारीहरूले यस कार्यलाई राष्ट्रद्रोह भनेका थिए ।

हालको सडक आन्दोलन एक हप्तापछि अगस्ट २५ मा स्वतःस्फूर्त रूपमा सुरु भयो, जहाँ मानिसहरूले राष्ट्रिय विधायिका विघटनको माग गरे । विधायकहरूले आफ्नो लागि मासिक करिब ४७ सय अस्ट्रेलियाली डलरबराबरको भव्य नयाँ आवास भत्ता स्वीकृत गरेपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भएका थिए । उपसभामुखले त यो रकम अझै अपुग भएको दाबी गरेका थिए, जबकि धेरै राजनीतिज्ञहरूले करमुक्त भएर मासिक नौ हजार डलरभन्दा बढी (केहीले २१ हजार डलरभन्दा बढी) कमाउँछन् ।

जाकार्तामा न्यूनतम मासिक ज्याला केवल ५०० डलर भएको अवस्थामा जनताको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया स्वाभाविक थियो । इन्डोनेसियामा राजनीतिज्ञहरूप्रति गहिरो घृणा छ, जसलाई भ्रष्ट, अल्छी र जनताको पहुँचभन्दा बाहिरको मानिन्छ ।

प्रबोवोका महँगा महत्त्वाकांक्षी परियोजनाहरूले सिर्जना गरेको बढ्दो बजेट घाटाका कारण गत अक्टोबरमा उनले शपथ लिएदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा र स्थानीय सरकारको बजेटलगायत धेरै आधारभूत सामाजिक सेवाहरूमा कटौती गरिएको छ । गरिबको संख्या बढ्दै छ र मध्यम वर्ग खुम्चिँदै छ । समाजका दुवै वर्ग पीडामा छन् ।

स्वाभाविक रूपमा प्रदर्शनकारीहरूले विधायकहरूको नयाँ आवास भत्ता र विदेश भ्रमण जस्ता अन्य सुविधाहरू रद्द गर्न माग गरे । सांसदहरूले अहंकारपूर्वक जवाफ दिए, एकजनाले त प्रदर्शनकारीहरूलाई विश्वकै सबैभन्दा मूर्ख मानिसहरू भनी टिप्पणी गरे ।

सुरुमा प्रदर्शनहरू अपेक्षाकृत शान्त थिए । त्यसपछि अगस्ट २८ मा प्रदर्शन भइरहेको स्थाननजिकै सामान पुर्‍याइरहेका २१ वर्षीय मोटरसाइकल चालक अफ्फान कुर्नियावानको प्रहरीको गाडीले किचेर मृत्यु भयो ।

यो घटना एक शक्तिशाली प्रतीक बन्न पुग्यो । आफ्ना आमाबुबाको गुजाराका लागि थोरै पैसामा संघर्ष गरिरहेको एक अस्थिर आय भएको श्रमिकलाई राजनीतिक अभिजात वर्गको भ्रष्ट र दमनकारी एजेन्टको रूपमा हेरिने प्रहरीले चलाएको बख्तरबन्द गाडीले कुल्चियो । यो घटनाले प्रदर्शनको मूल मुद्दा कसरी अभिजात वर्गको लोभ र आम मानिसप्रतिको उनीहरूको बेवास्ताले समाजलाई थिचेको भन्ने बिषयलाई नै उजागर गर्‍यो ।

मोटरसाइकल ट्याक्सी संगठनहरू र अन्य धेरै सामुदायिक समूहहरू तुरुन्तै संगठित भए र प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउन माग गरे । त्यसपछि प्रदर्शनहरू जाकार्ता प्रहरी मुख्यालयबाहिर बढ्यो र इन्डोनेसियाभरि तीव्र रूपमा फैलियो । दंगाकारीहरूले प्रहरी चौकी, सरकारी भवनहरू र बस तथा रेल स्टेसनहरूलाई निसाना बनाए । त्यसपछि लुटपाट र आगजनीका घटनाहरू भए, जसले गर्दा धेरै क्षेत्रीय विधायिकाहरू ध्वस्त भए ।

यस क्रममा दशजनाको मृत्यु भयो, तीन हजारभन्दा बढी मानिसहरू पक्राउ परे, र कैयौँ भवन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरियो । बेपत्ता व्यक्ति र हिंसा पीडितका लागि आयोगका अनुसार, कम्तीमा २० जना अधिकारकर्मी अझै बेपत्ता छन् ।

यो अशान्ति केवल इन्डोनेसियाली सांसदहरूलाई प्रदान गरिएको आकर्षक तलब र सुविधाहरूमाथिको जनआक्रोशले मात्र सुरु भएको थिएन, यसको जड गहिरो र आधारभूत मुद्दाहरूमा थियो ।

प्रबोवो अब आफूले प्रदर्शनकारीहरूको गुनासो सुनिरहेको र संसद्ले विधायकहरूको भत्ता रद्द गर्ने बताएका छन् । यो कदम पूरा हुन्छ वा हुँदैन र भए पनि कति टिक्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । किनभने, सांसदहरूको गोजी भर्नु प्रबोवोकै हितमा छ ।

आफ्नो सैन्य विगत र शक्तिशाली शासकको छवि झल्काउँदै, राष्ट्रपतिले प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रद्रोह र आतंकवाद फैलाइरहेको पनि बताएका छन् । उनले प्रहरीलाई उनीहरूविरुद्ध दृढतापूर्वक कारबाही गर्न आह्वान गरेका छन् ।

प्रतिपक्षको अनुपस्थिति
इन्डोनेसियाली प्रहरीले बिहीबार जाकार्तामा भएको प्रदर्शनका क्रममा दंगा भड्काएको र उक्साएको आरोपमा ६ जनालाई पक्राउ गरेको घोषणा गरेको थियो ।

विज्ञहरूले भने देशको सरकारलाई सन् १९९८ को दंगा निम्त्याउने गल्ती नदोहोर्‍याउन चेतावनी दिएका छन् । सन् १९९८ को दंगा निम्त्याउने गल्तीको मूल कारणलाई बेवास्ता गर्नु थियो । हालैका दंगा, पछिल्ला दुई चुनावमा देखिए जस्तै, सम्भ्रान्त वर्गहरूबीचको शक्ति साझेदारीको पकडप्रति जनताको निराशाको परिणाम थियो ।

राष्ट्रलाई राष्ट्रवादी र धार्मिक खेमामा विभाजित गरेको सन् २०१९ को चुनावमा पूर्वराष्ट्रपति जोको विडोडोले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी प्रबोवो सुबियान्तोलाई रक्षामन्त्रीको रूपमा आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा एक शक्तिशाली पद प्रस्ताव गरेका थिए ।

जब प्रबोवोले २०२४ मा चुनाव जिते, उनका उप–राष्ट्रपति पदका उमेदवार गिब्रान राकाबुमिङ राका बने, जो जोकोवीका छोरा हुन् ।

राजनीतिक विद्वानहरूले गिब्रानलाई उमेर–सम्बन्धित कानुनहरू संशोधन गरेर जन्मिएको संविधानको अवैध सन्तानको संज्ञा दिएका छन् । यो विषयको न्यायिक परीक्षण संवैधानिक अदालतका मुख्य न्यायाधीश अनवर उस्मानले गरेका थिए, जो गिब्रानका काका थिए ।

इन्डोनेसियामा, सम्भ्रान्त वर्गहरूबीचको शक्ति साझेदारीले लामो समयदेखि सहयोगी र प्रतिद्वन्द्वीहरूबीचको रेखालाई धमिलो बनाएको विज्ञहरूको तर्क छ । यसले गर्दा जवाफदेहिताविहीन प्रणाली सिर्जना भएको छ ।

इन्डोनेसियालीहरूमाझ सरकारले उनीहरू र उनीहरूका आवश्यकताहरूको प्रतिनिधित्व गर्न असफल भएको भन्ने भावना बढ्दै गएको छ ।

षड्यन्त्र सिद्धान्तको बाढी
यी घटनाहरू स्पष्ट रूपमा अभिजात वर्गका केही सदस्यहरूका लागि खतरा भएपनि यसले अरूलाई अवसरहरू प्रदान गर्नेछ भन्नेमा कुनै शंका छैन । केही प्रदर्शनकारीहरू प्रहरी र सेनाको फरक–फरक प्रतिक्रियाले उनीहरूको प्रतिस्पर्धी राजनीतिक निष्ठालाई प्रतिबिम्बित गर्ने विश्वास गर्छन् ।

पूर्वविशेष बल कमाण्डर समेत राष्ट्रपति प्रबोवोलाई सेनाको समर्थन रहेको बताइन्छ, जबकि प्रहरी प्रमुख लिस्ट्यो सिगित प्रबोवोका पूर्वराष्ट्रपति जोको विडोडोप्रति वफादार रहेको बताइन्छ, किनभने तत्कालीन प्रहरी प्रमुखलाई उनले नियुक्त गरेका थिए । जोकोवीले आफ्नो कार्यकालमा प्रहरीको बजेट र संख्यामा ठूलो वृद्धि पनि गरेका थिए । गत वर्षको राष्ट्रपतीय चुनाव प्रबोवोले जोकोवीसँगको गठबन्धनका कारण जिते पनि, अहिले दुवै शक्ति संघर्षमा फसेको देखिन्छ ।

केही आलोचकहरू वर्तमान प्रदर्शनमा प्रहरीलाई खलनायक बनाउनु प्रबोवोको हितमा भएको बताउँछन्, किनकि यसले जोकोवीलाई कमजोर बनाउने तर्क गरिन्छ ।

सेनाको निष्क्रियताले त्यो लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्दछ । अन्तिम उद्देश्य राष्ट्रिय प्रहरीलाई विघटन गरी सुहार्तोको पालामा जस्तै सेनाको अधीनस्थ शाखा बनाउनु पनि हुन सक्ने उनीहरू तर्क गर्छन् ।

यो सत्य असत्य जे भए पनि षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूले बजार तातेको छ । अभिजात वर्गले सडकका घटनाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्नु पक्कै पनि सम्भव छ, यद्यपि विवरणहरू अस्पष्ट नै रहने सम्भावना छ ।

तर, के पनि उत्तिकै स्पष्ट छ भने प्रदर्शनहरू तल्लो तहका नागरिक समाज संगठनहरूद्वारा निर्देशित, राजनीतिक अभिजात वर्गविरुद्ध लामो समयदेखि उम्लिरहेको गुनासोहरूको वास्तविक विस्फोट हो । दुर्भाग्यवश, यी समूहहरूले सन् १९९८ मा जस्तै सडक प्रदर्शनलाई थप एकीकृत आन्दोलनमा परिणत गर्न सक्ने स्पष्ट राजनीतिक मागहरू प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक अभिजात वर्ग ‘जनताको आवाज नसुन्ने’
पछिल्ला पाँच वर्षमा इन्डोनेसिया बेरोजगारी र आर्थिक दबाबका कारण सडक र्‍याली र साइबर अभियानको लहरले हल्लिएको छ ।

सन् २०२० मा पारित गरिएको विवादास्पद ‘रोजगारी सिर्जना कानुन’ लाई कामदारहरूको लागि राम्रो अवस्था सिर्जना गर्ने सुधारको रूपमा ल्याइएको थियो । तर, धेरै कामदारहरू यसले उनीहरूको अधिकार र सौदाबाजी गर्ने शक्ति खोसेको बताउँछन् ।

कोभिड–१९ महामारीको समयमा, जब सरकारले रोजगारी गुमाएकाहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न सकेन, मानिसहरू फेरि सडकमा उत्रिए ।

जाकार्ता प्रहरीले सन् २०२३ मा २३ सय भन्दा बढी प्रदर्शनहरू रेकर्ड गरेको थियो, जसमध्ये धेरैले रोजगारी सिर्जना कानुन खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

अर्को वर्ष इन्डोनेसियाली चुनाव राजनीतिक वंशवादको आरोपले विवादित बन्यो । लोकतन्त्र खतरामा रहेको चेतावनी दिने एउटा आपतकालीन चेतावनी प्रणालीको ‘मिम’ पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो ।

प्रबोवोले पदभार ग्रहण गरेपछि उनले धेरै समस्याहरू विरासतमा पाएका थिए । उनले इन्डोनेसियाको निःशुल्क विद्यालय खाजा प्रदान गर्ने आफ्नो राष्ट्रपतीय अभियानको मुख्य वाचाको पहल सुरु गरे ।

यो विवादास्पद कार्यक्रमले राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा लियो, जसले सरकारलाई अन्य क्षेत्रहरूमा खर्च कटौती गर्न बाध्य बनायो ।

प्रबोवोले कार्य दक्षताका उपायहरू अपनाउने वाचा गरेता पनि, उनले ४८ मन्त्री र ५५ उपमन्त्रीहरूको जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरे, जुन जोकोवीको मन्त्रिपरिषद्को आकारभन्दा लगभग दोब्बर थियो ।

यस वर्षको सुरुमा, हजारौँ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू खुम्चिँदै गएको मध्यम वर्गबारे आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्न ‘डार्क इन्डोनेसिया’ आन्दोलनको हिस्साको रूपमा सडकमा उत्रिए ।

देशले उनीहरूलाई कुनै भविष्य प्रदान गर्दैन भन्ने महसुस गर्दै, युवाहरू विदेशमा अवसर खोज्न सामाजिक सञ्जालतिर लागे, र ‘काबुरदुलु’ अर्थात् ‘पहिले भागी हाल’ ह्यासट्यागलाई लोकप्रिय बनाए ।

यसैबीच, सन् २०२४ को राष्ट्रिय सर्वेक्षणअनुसार, लगभग एक करोड जेनजी इन्डोनेसियालीहरू बेरोजगार थिए ।

प्रदर्शनकारीहरू भन्छन्, “आम नागरिक र उनीहरूको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्ने शासक अभिजात वर्गबीचको बढ्दो सम्पत्तिको खाडलले उनीहरू जनताको वास्तविकताबाट टाढा र ‘जनताको आवाज नसुन्ने’ भएको देखाउँछ ।”

गत हप्ता, इन्डोनेसियाको लोकतान्त्रिक इतिहासमा पहिलो पटक, भीडले धेरै सांसदहरूको घर लुटे ।

प्रबोवोले हिंसाबिनाको आलोचनालाई स्वागत गर्ने बताए पनि उनले हालैका दंगाका लागि जिम्मेवार ठानेका माफियाहरूलाई खोजेरै छाड्ने वाचा गरे ।

“म जतिसुकै शक्तिशाली माफियाको सामना गर्नेछ । म जनताको नाममा यसको सामना गर्नेछु । म भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न दृढ छु, चाहे तिनीहरू जतिसुकै शक्तिशाली किन नहुन्,” पूर्वजनरलले भने, “भगवानको कसम, म एक कदम पनि पछि हट्ने छैन ।”

प्रबोवोले सांसदहरूका लागि केही विशेषाधिकारहरू खारेज गर्न सहमत भए, तर धेरैको विश्वास छ भने यो अपर्याप्त छ । गहिरो समस्या त उनीहरूलाई असर गर्ने इन्डोनेसियाका कानुन र नीतिहरू निर्माणमा सार्वजनिक सहभागिताको अभाव हो ।

गत हप्ता जब ‘संसद् विघटन गर’ ह्यासट्याग भाइरल भयो, यो राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्नो निर्णय प्रक्रियामा आम मानिसहरूको आवश्यकतालाई विचार गर्न आग्रह गर्ने एक आलंकारिक आक्रोश थियो ।

के अभिजात वर्ग पछि हट्ला ?
सन् १९९८ मा उनीहरू हटेका थिए । त्यसबेला, दंगाले अभिजात वर्गलाई आफ्ना थप विवादास्पद सदस्यहरूलाई हटाउन र नाम मात्रको सुधारवादी प्रजातन्त्रवादीको रूपमा आफूलाई पुनःस्थापित गर्न बाध्य पारेको थियो ।

तर, यस पटक कम्तीमा अहिलेका लागि यस्तो हुने सम्भावना देखिँदैन । यद्यपि, इन्डोनेसिया सन् १९९९ देखि एक संवैधानिक लोकतन्त्र छ, वास्तविक राजनीतिक अधिकार अझै पनि अपेक्षाकृत सानो, जकडिएको, कुलीनतन्त्री अभिजात वर्गको हातमा रहेको छ ।

उनीहरूले चुनाव जित्न र राजनीतिक प्रक्रियालाई यति प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्न सिकेका छन् कि त्यहाँ कुनै अर्थपूर्ण राजनीतिक प्रतिपक्ष नै छैन । यसले एक बढ्दो अलोकतान्त्रिक शासक गठबन्धन सिर्जना गरेको छ । जसको आफ्नै क्रूर आन्तरिक लडाइँहरू छन्, तर बाह्य दबाबप्रति असाधारण रूपमा लचिलो र प्रतिरोधी साबित भएको छ ।

यद्यपि, धेरै धनी र शक्तिशाली कुलीनहरू प्रबोवोको जन्मजात अधिनायकवादसँग डराउँछन्, तर वर्तमान संकटले उनीहरूसँगको विभाजनलाई बाध्य पार्न पर्याप्त नहुन सक्छ । एजेन्सीहरूको सहयोगमा