एमालेको विधान महाधिवेशनमा विद्या भण्डारीका पक्ष/विपक्षमा बहस

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)मा निषेधबीच पनि पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यताका विषयमा पक्ष/विपक्षमा बहस गरिएको छ । पार्टीको नीति र विधि तय गर्न जारी विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन (शनिबार) दस्ताबेजमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधिले भण्डारीको सदस्यताबारे मत प्रकट गरेका हुन् ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन र महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रस्तावमाथि १० समूहमा छलफल गरिएको थियो ।

शुक्रबार (भदौ २०) राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुअघि ओलीले भण्डारीको नाम नलिई अनावश्यक ढंगले विषय संवेदनशील बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उक्त विषय विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित नभएको भन्दै उनले पार्टीका कमिटीमा छलफल गरिने र त्यसमा बहसको आवश्यकता नभएको सन्देश दिए ।

“पार्टीमा कतिपय विषय अनावश्यक ढंगले अलिकति संवेदनशील बनाइएका छन् । ती कुराहरू विधान संशोधनसँग सम्बन्धित छैनन्, जुन विषय दस्ताबेजसँग, विधि, विधानका प्रश्नसँग सम्बन्धित छैनन्,” उनले भनेका थिए, “ ती प्रश्नहरू अन्यत्रै कमिटीगत छलफलका विषय हुन् । सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी वा पोलिटब्युरोमा छलफल गर्दै जानेछौँ ।”

उनले विधान महाधिवेशन विषयकेन्द्रित भएर अघि बढ्ने बताएका थिए । तर, ओलीको चाहनाविपरीत भण्डारीनिकट प्रतिनिधिले उनको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने र जिम्मेवारी दिनुपर्ने मत राखे । ओली पक्षधर भने पार्टीको निर्णयको पक्षमा उभिए ।

गएको साउन ५–६ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भण्डारीलाई पार्टीमा आउन रोक लगाउने निर्णय गरिएको थियो ।

नेताहरूका अनुसार, वाग्मती र सुदूरपश्चिम प्रदेश समूहमा भण्डारीका पक्षमा प्रतिनिधिको मत अरू समूहगत छलफलको तुलनामा बलियो थियो । “सबै विषयमा मत आएका छन् । कतिपय नेताहरूले मझधारबाट कुरा राख्नुभएको छ ।  भण्डारीलाई सदस्यता रोक्ने निर्णयका विरुद्ध पार्टीका स्थायी कमिटीका नेताहरूले पनि मत राख्नुभएको छ,” एक प्रतिनिधिले भने ।

अरू प्रदेशका छलफलमा केही प्रतिनिधिले मात्र भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन रोकिएको निर्णयका विपक्षमा बोले । भण्डारीनिकट एक नेताले अपेक्षाअनुसार आफूहरूले मत नपाएको बताए ।

“जसरी विषय उठ्छ भन्ने थियो, त्यो खालको आवाज आएन । वाग्मती प्रदेश र सुदूरपश्चिममा भने सदस्यताको विषयमा कुरा अलिक उठेको देखिन्छ । अन्य प्रदेशमा मधुरो छ,” ती नेताले भने ।

भण्डारीनिकट अर्का एक नेताले उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सचिवालय बैठकमा राखेको र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले ल्याएको दुई फरक मत महाधिवेशनको हलमा वाचन नगरिँदा विद्या पक्षधर नेताहरू मझधारबाट प्रस्तुत भएका बताए ।

“सचिवालयमा नेताहरूले बोल्नुभयो रे भनेको त सुनियो, के बोल्नुभयो भन्ने जानकारी आएन,” ती नेताले भने, “माथिबाटै तातेको भए बोल्न पनि सकिन्थ्यो । माथिबाट नआएपछि तलका नेता मात्रै कसरी बोल्नु ? उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको फरक मत, कर्ण थापाको मत विधान अधिवेशन हलमा नै सुनाएको फरक माहोल अर्कै बन्न सक्थ्यो ।”

थापाले राख्न पाएनन् फरक मत, गरिएन छलफल  
स्थायी कमिटी सदस्य थापाको फरक मत विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय बिहीबार (भदौ १९) पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकबाट गरिएको थियो । सोहीअनुसार फरक मत शनिबार हलमै प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो ।

तर, केन्द्रीय निर्वाचन, लेखा र अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन शनिबार नै प्रस्तुत गर्ने गरी राखियो । शनिबार बिहान आयोगका प्रतिवेदन सकिएपछि थापाले मत राख्ने भनिएको थियो । तर, ओलीले थापालाई मत राख्न दिएनन् ।

“कर्ण थापासँग मेरो कुरा भएको छ । उहाँले उठाएका विषय प्रतिवेदनमा नै छन् । त्यही विषय किन राख्नुपर्‍यो ?,” ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक प्रतिनिधिले भने, “म उहाँसँगै छुट्टै कुुरा गरौँला ।”

थापा भने आफ्नो मत राख्न पाउनुपर्ने भन्दै हलमा लामै समय उभिएका थिए । ओलीको सचिवालयका अनुसार, फरक मतका विषयमा समूहगत रूपमा नै छलफल गर्न सकिने उनले बताएका थिए ।

त्यसपछि ओलीले दस्ताबेजमाथि छलफलका निम्ति बनाइएको समूह विभाजनबारे जानकारी गराउन महासचिव शंकर पोखरेललाई समय दिए । पोखेलले समूहबारे जानकारी गराए ।

थापालाई फरक मत प्रस्तुत गर्न नदिई उनले बैठक समापन गरे । र, समूहगत छलफलमा जान भनेका प्रतिनिधिको भनाइ छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम थापाको फरक मतमाथि छलफल गर्न नरोकिएको जिकिर गर्छन् । “उहाँको मतलाई छलफल गर्न रोकिएको छैन । समूहमा छलफल गर्न सकिन्छ भनेको हो,” उनले भने ।

थापाले ओलीको अनुमतिमा शुक्रबार नै ३२ पृष्ठको फरक मत बाँडेका थिए । शनिबार समूहमा पनि उनको मतका विषयमा छलफल गरिएन ।

भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्दै जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको फरक मत छ । भण्डारीका विषयमा छलफल गरियो । तर, थापाले राखेका विषयमा छलफल नगरिएको प्रतिनिधि बताउँछन् ।

चर्चाको पात्र बनेकी भण्डारी 
एमालेले सदस्यता रोकेसँगै भण्डारीका विषयमा राजनीतिकवृत्तमा चर्चा छेडिएको छ । भण्डारीले पनि आफू पछि नहट्ने सन्देश सक्रियतापूर्वक दिइरहेकी छन् ।

महासचिव पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्तावमा विधिको बहस नै छायामा पार्ने गरी चर्चा गरिएको उल्लेख गरेका छन् । “प्रथम विधान महाधिवेशन नीति निर्माणमा नै केन्द्रित रह्यो । दोस्रो विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा आइपुग्दा पुनः नीति निर्माणको विषय ओझेलमा पर्ने गरी नेतृत्वको बहसलाई चर्चामा ल्याउने कोसिस भयो,” उनले भनेका छन् ।

विधान महाधिवेशनमा पनि भण्डारीले प्रतिनिधिलाई पत्र पठाइन् । उनको पत्र महाधिवेशनस्थलबाहिर शुक्रबार नै छ्यापछ्याप्ती भएको थियो । प्रतिनिधि नरहेका भण्डारीका समर्थक पनि महाधिवेशनस्थलमा देखिए । तर, हलभित्र उनको पक्षमा माहोल बन्न नसकेको नेताहरू बताउँछन् ।

ओलीकै नेतृत्वमा ‘मिसन ०८४’ मा जानुपर्ने मत समेत प्रतिनिधिको छ । विधान महाधिवेशनमा पनि अघिल्लोजस्तै ओलीको ‘ब्रान्डिङ’ गरिएको छ । महाधिवेशनस्थल जाने बाटोमा राखिएका ब्यानरमा ओलीका तस्बिर छन् । विधान महाधिवेशनस्थलमा ब्यानरमा ओलीका तस्बिर बाक्लो राखिएको छ । हलभित्र पनि उस्तै छ ।

विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्ताबेजमा भने ‘कर्मकाण्डी’ छलफल गरिएको छ । उक्त छलफलको निष्कर्षलाई अन्तिम रूप दिँदै आइतबार (भदौ २२) विधान महाधिवेशनमा सकाउने तयारी छ ।