प्यालेस्टाइनपछि थप चार देशका प्रतिनिधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै अमेरिका !

काठमाडौं । अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा बैठकअघि अमेरिकाले कडा नीति अपनाएको छ । 

अमेरिकाले अन्य धेरै देशका प्रतिनिधिमण्डलमाथि पनि नयाँ र कडा प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाइरहेको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ ।

यसअघि प्रशासनले बैठकमा सहभागी हुन प्यालेस्टिनी नेता महमुद अब्बास र उनको प्रतिनिधिमण्डललाई भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
 
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एक आन्तरिक पत्रअनुसार इरान, सुडान, जिम्बाब्वे र ब्राजिलका प्रतिनिधिमन्डलमाथि चाँडै यात्रा र अन्य कडा प्रतिबन्धहरू लगाइने सम्भावना छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा बैठक सेप्टेम्बर २२ बाट सुरु हुँदै छ, जसमा विश्वका धेरै शीर्ष नेताहरूले भाग लिनेछन् ।

इरानी कूटनीतिज्ञहरूमाथि भने पहिलेदेखि नै धेरै प्रतिबन्धहरू भएकाले इरानी कूटनीतिज्ञहरूको न्युयोर्कमा आवतजावत पहिलेदेखि नै सीमित छ । 

एउटा प्रस्तावमा उनीहरूलाई विदेश मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति नलिई कोस्टाको र साम्स क्लबजस्ता ठूला र सदस्यहरूका लागि मात्र खोलिएका थोक पसलहरूमा किनमेल गर्न प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख छ ।

यी स्टोरहरू इरानी कूटनीतिज्ञहरूका लागि विशेष छन् किनभने उनीहरू यहाँबाट सस्तो मूल्यमा ठूलो मात्रामा सामान किनेर आफ्नो देश इरान पठाउँछन्, जहाँ आर्थिक प्रतिबन्धका कारण धेरै चीजहरू पाउन किठन छ । 

ब्राजिलको विषयमा यी नयाँ प्रतिबन्धहरूले त्यहाँका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भा वा उनका अन्य प्रतिनिधिहरूलाई असर गर्छ वा गर्दैन भन्ने स्पष्ट छैन ।
 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लुलासँग असन्तुष्ट छन् । यसको कारण लुला ट्रम्पका मित्र तथा पूर्वराष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोविरुद्धको मुद्दाको समर्थन गर्छन् ।

यद्यपि, सिरियाको प्रतिनिधिमण्डललाई यसपटक केही छुट दिइएको छ । विगत धेरै वर्षदेखि उनीहरूमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघको यात्रामा कडा प्रतिबन्ध थियो । तर, अब ट्रम्प प्रशासन सिरियासँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छ । 

अर्कोतिर, सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरूका अनुसार सुडान र जिम्बाब्वेका प्रतिनिधिमण्डलमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइने सम्भावना छ । तर, ती कति कडा हुनेछन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

यी सम्पूर्ण विषयमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन । यी कदमहरू ट्रम्प प्रशासनको कडा विदेश नीतिको हिस्सा हुन्, जुन केही निश्चित देशहरूलाई सीमित गर्नमा केन्द्रित रहेको मानिएको छ । एपी