सीमा विवाद रिटमा सर्वोच्चको त्यो फैसला, जहाँ लिपुलेकबारे भनिएको थियो...

काठमाडौं । भारत–चीनबीच ‘लिपुलेक पास’लाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी सहमति भएपछि पुनः नेपालको सीमासम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग ‘आपत्ति दर्ज’ गरेसँगै लिपुलेक पास विषय अन्तर्राष्ट्रिय तातो बहसको विषय बनेको हो ।

नेपालको ‘आपत्ति’पछि भारतीय मिडियामा ‘भुइँचालो’ गएको छ । 

उक्त विषयमा नेपालको न्यायालय ०७८ सालमै प्रवेश गरिसकेको पाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू विमल ज्ञवाली र शशीकुमार कार्कीले ०७३ चैत १३ मा दर्ता गरेका थिए । 

सीमा व्यवस्थापन र सीमा सुरक्षासँग जोड्दै दायर रिटमा सरकारले भने रिटकर्ताको हकदैयामै प्रश्न उठाउँदै खारेजीको माग गरेको थियो ।  सरकारले सीमासम्बन्धी विषय दुई देशले कूटनीतिक माध्यमबाट निर्क्योल गर्नुपर्ने र त्यो कार्यकारी विवेकको विषय भएको दाबी गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले सीमा निर्धारण र सीमा व्यवस्थापन अलग विषय उल्लेख गरी सीमा व्यवस्थापन नागरिकको पनि उत्तिकै चासो र सरोकारको विषय भएको व्याख्या गरेको थियो । सरकारले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले काम गरिरहेको देखाउँदै सर्वोच्च अदालतसँग रिट खारेजीका लागि लिखित आग्रह गरेको थियो ।    

उक्त रिटमा चार वर्ष लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले ०७८ वैशाख १२ गते फैसला दिएको थियो । 

हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तत्कालीन न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासको फैसलामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका विषयमा पनि परिपक्व कदम चाल्दै ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा देशको भूमि आफ्नो मातहतमा ल्याउनू भनेको थियो । 

नेपाल र भारतबीचको सीमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र १८६० मा ब्रिटिस सरकारले राप्ती पश्चिम महाकालीसम्मको तराई भू–भाग बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरेपछि नेपाली भूमि निर्धारण भएको थियो ।

अदाललते ‘सीमाना स्थायी रूपमा निर्धारण हुन नसक्दा’ कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विवाद कायम रहेको निस्कर्ष निकालेको थियो । 

“पछिल्लो समय कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका स्थानका सीमा विवादले उल्लेखित स्थानको भू–भागसम्बन्धी विषयवस्तु अझ संवेदनशील हुन पुगेको देखिन्छ,” परमादेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “सीमा निर्धारण र सीमा अंकनको विषय कूटनीतिक रूपमा आपसी सन्धि सम्झौता वा विज्ञ समूहबाट नाप नक्सा गरी दीर्घकाल रूपमा विवाद नआउने गरी ऐतिहासिक दस्तावेजहरू समेतका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने विषय भएकाले यो कार्यकारीको क्षेत्राधिकारको विषय हो ।” 

फैसलामा ‘अदालतले मुद्दाको रोहबाट दुई देशबीचको सीमा विवादलाई यो वा त्यो स्थानबाट सीमा अंकन गर्नु वा कुनै निश्चित विधिद्वारा सीमा निर्धारण गर्नू’ भनी निराकरण नहुने भन्दै ‘नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताको प्रश्नसँग छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या गाँसिएको’ उल्लेख छ । 

“एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको निश्चित सीमारेखा हुन्छ । सीमा समस्या समाधान निम्ति दुबैतर्फको उत्तिकै मात्रामा सहभागिता रहनुपर्छ किनकि सीमा भनेको दुवै देशको साझा विषय हो, राष्ट्रको सीमा अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । यस सम्बन्धमा एक–अर्काको धारणा बुझ्ने/बुझाउने, सुन्ने/सुनाउने उपर्युक्त वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ,” सर्वोच्चले भनेको थियो, “यिनै परिप्रेक्षमा नेपाल र भारतबीचको सीमा मामिला आपसी समन्वय, सद्भाव र सकारात्मकतामा सदाका लागि समाधान गर्नुपर्छ ।” 

दुई देशबीचको दौत्य सम्बन्ध अझ सुदृढ र प्रगाढ पार्न पनि विश्वास, समझदारी र समन्वयमा सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गरिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ । 

“नेपाल–भारत उच्चस्तरीय विज्ञ सीमा कूटनीतिक मिसन परिचालन गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपाली नागरिकको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र सम्मृद्धिको मामिलामा स्वतन्त्र राष्ट्रले आपसी समझदारी, सन्धि सम्झौता वा दुई देशबीचको सहमतिबाट कुनै निश्चित विधि वा प्रक्रियाबाट पुनः विवाद उत्पन्न नहुने किसिमले दीर्घकाल रूपमा सीमा विवाद समाधान गरिनुपर्छ,” फैसलामा भनिएको छ । 

फैसलामा नेपाल–भारत खुला सीमाको अभ्यास ऐतिहासिक कालखण्डदेखि हुँदै आएपनि दस्तावेजहरूले कतै पनि त्यसको पुष्टि नगर्ने उल्लेख छ । विक्रमसम्बत् २००९ सालमा प्रकाशित राजपत्रले खुल्ला सीमा नभएर नियन्त्रित अभ्यास पनि रहेको पुष्टि हुने भनिएको छ । 

वि.सं. २००९ वैशाख ९ गतेको नेपाल गजेट (राजपत्र)मा भनिएको छ, “अब उप्रान्त भारतबाट भारतीयहरूले काठमान्डौं आउँदा जिल्ला या सिटी म्याजिष्ट्रेटबाट पर्मिट अथवा आइडेन्टिटी कार्ड लिई आउनुपर्नेछ । सो लिई आएमा नेपाल सरकारको राहदानी चाहिँदैन । सो पर्मिट अथवा आइडेन्टिटी कार्ड नेपाल सरकारका पुलिस विभागका मानिसले अनुरोध गरेमा उनीहरूलाई देखाउनुपर्छ । नेपालीहरूले भारतबाट काठमाण्डू आउँदा र यताबाट भारततर्फ जाँदा समेत दोहोरो राहदानी लिई आउनु जानुपर्छ ।”

यसले नेपाल भारतबीचमा खुला सिमाना रहेको भएपनि निर्देशित रहेको उल्लेख गरेको छ । 

फैसलामा चीनले मंगोलियाबाट आफ्ना नागरिकको रक्षाका लागि ६ हजार किलोमिटरको ग्रेटवाल बनाएको, पूर्वी र पश्चिम जर्मनीबीच पर्खाल लगाइएको पछि भत्काएर एकीकरण भएकोसहितका उदाहरण प्रस्त्ुत गरिएको छ । 
खुला सीमाना रहेका अमेरिका र मेक्सिकोमा अघिल्लो पटक ट्रम्प प्रशासनले पर्खाल लगाउने विषय ल्याएको भन्दै देशको सीमा व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट पनि निर्धारित हुने भन्दै नेपालले पनि पुनर्विचार गर्नसक्ने उल्लेख छ । 

“कुनै देशले अपनाउने सीमा व्यवस्था प्रणाली निरपेक्ष नभई प्रचलित बाह्य परिस्थिति र समयानुकूल परिमार्जन हुने देखिन्छ,” फैसलामा भनिएको छ, “विश्वका मुलुकहरूले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर राखी आफ्नो सीमावर्ती छिमेकी मुलुकहरूसँग आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सीमा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा खुला, नियमन र बन्द सीमा प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरेका तथा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्ना नीतिमा समय सापेक्ष परिमार्जनसमेत गरेको पाइन्छ ।” 

सरकारले सीमा व्यवस्थापनमा भएका प्रयास जानकारी गराएपनि ती पर्याप्त नभएको भन्दै सर्वोच्चले रिट जारी गर्दै परमादेश दिएको छ । सर्वोच्चले सरकारका जिम्मेवारी सम्झाउँदै सीमा व्यवस्थापनलाई कडा र नियमनभित्र राख्न तीनबुँदे परमादेश जारी गरेको छ । 

“..नेपाल भारत बीच खुला सीमाना रहेको सन्दर्भमा खुला सीमानाको नियमन र व्यवस्थापन हुन नसकेको कारण सो को दुरूपयोग गरी सीमा क्षेत्रमा विभिन्न अवैध र अपराधिक गतिविधि भएको, जसले गर्दा शान्ति सुरक्षामा चुनौति बढेको देखिँदा त्यस्ता गतिविधि रोकी प्रभावकारी सीमा व्यवस्थान गर्नु गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा देहायबमोजिमको परमादेश जारी हुने ठहर्छ,” परमादेशमा भनिएको छ ।

यस्तो छ तीनबुँदे परमादेश

क. सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध तथा अपराधिक क्रियाकलाप रोक्न तथा आवत–जावत प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा दुई देश बीच भएका सन्धि सम्झौताका आधारमा नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली नागरिकको हकहितको र सीमानाको सुरक्षा र नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण प्रयोजनार्थं राजनीतिक एवम् कूटनीतिक पहल गरी आवश्यकता अनुसार थप सन्धि सम्झौता गर्नु पर्ने भए गरी आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवम् चासोको आधारमा खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न गराउनू ।
 

ख) खुला सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिने आवश्यक ड्रोन, सीसीटीभी जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षा निकायले गर्ने निगरानीका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाई नेपाल भारत सीमा वारपार गर्न निश्चित स्थलमार्गहरूको निक्यौल गरी उक्त स्थलमार्गहरूबाट आवत–जावत गर्ने बाबुहरूमा भाषाको समस्या नहोस भन्नका लागि सीमा नाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायहरूमा कार्यरत जनशक्तिहरूलाई भरसक भाषागत तालिम प्रदान गरी नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले अध्यागमन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाई त्यसको अभिलेख समेत राखी सीमा क्षेत्रमा हुने आवत–जावतलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नू गराउनू ।
 

ग) नेपालको संविधान तथा कानुनको अधिनमा रही नेपाल भारत बीच विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवम् ऐतिहासिक दस्तावेजहरू समेतका आधारमा नेपालका मिचिएका सीमा क्षेत्रको स्पष्टता र सिमा अंकनको लागि भारतसँग कुटनीतिक रूपमा पहल गरी समझदारी कायम गरी उचित प्रक्रियाबाट पुनः विवाद उत्पन्न नहुने गरी विवादित सीमाको उचित किसिमले विवादित क्षेत्रको सीमा अंकन गरी विवाद समाधान गर्नू । घ) साथै हराएका सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनस्र्थापना गर्ने र दशगजा क्षेत्र खाली गराउने कार्य विज्ञ समूहले गरिरहेको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाई सम्पन्न गरी गराई सीमा विवाद समाधान गर्न गराउनू ।