अदालतको अवहेलनामा नारायणकाजीसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ, दोषी ठहर भए के हुन्छ ?

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा उनीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा अदालतका विरुद्ध लेखेको भन्दै उनीविरुद्ध मोरङका एक विद्यार्थीले निवेदन दिएका थिए ।

मोरङ स्थायी घर भएका कानुनका विद्यार्थी आयुष दाहालले श्रेष्ठले भदौ ६ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको पोष्टबाट अदालतको अवहेलना भएको जिकिरसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

श्रेष्ठले भनसुन र घुसबिना अदालतबाट न्याय नपाउने टिप्पणी फेसबुकबाटै गरेका थिए ।

“अहिले न्यायालयको स्थिति यस्तो छ कि न्यायका लागि अदालत पुग्ने कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पर्क पहुँचद्वारा न्यायाधीशलाई भन्न, भनाउन वा भनसुन गर्न सक्दैन भने वा घुस खुवाउन सक्दैन भने न्याय पाउला भनेर आशा गर्न सकिने स्थिति छैन,” श्रेष्ठले लेखेका थिए ।

श्रेष्ठले भनसुन र घुस बिना अदालतबाट न्याय नपाउने भनी सामाजिक सञ्जालबाट लेखेर अदालतमाथि अनास्था फैलाउने काम गरेको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी दिएको उल्लेख छ । उक्त मुद्दामा बहस गर्दै अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काले माओवादी नेता श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्ति कारबाहीयोग्य भएको बताउँदै कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

उनले बहसका क्रममा न्यायालयमा न्याय किनबेच हुने गरेको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमै अदालतको अवहेलना ठहर हुने तर्क गरेका थिए ।

पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम हदैसम्मको सजाय माग गरिएको छ । कसूर ठहरिए श्रेष्ठलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजाररुपैयाँसम्म वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ ।