भारत–चीन लिपुलेक सहमतिमा नेपालको आपत्ति : के भन्छन् भारतीय मिडिया ?

काठमाडौं । सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ)को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीनको तियान्जिन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच शनिबार तियान्जिनस्थित अतिथिगृहमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो ।

भेटका क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्ध र सहकार्यका विषयमा छलफल हुनुका साथै ती विषय अभिवृद्धि गर्न दुवै देशका संयन्त्र परिचालन गर्ने समझदारी भयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार, दुई शीर्ष नेताबीचको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिबारे राष्ट्रपति सीसँग स्पष्ट रूपमा आपत्ति जनाए । 

वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभाग सार्वभौम नेपालको भएको र यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको जानकारी दिए । यद्यपि, चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल र भारत दुई पक्षले लिपुलेक विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिबारे स्पष्ट कुरा राखेपछि नेपालमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाएकोबारे धेरै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि समाचार बनाएका छन् । भारतका प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) र आईएएनएस जस्ता समाचार संस्थाहरूले यस विषयमा समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।

भारतीय सञ्चारमाध्यममा समाचारको सार
भारतको द हिन्दु अखबारले एससीओ सम्मेलनमा सहभागी विदेशी नेताहरूमध्ये नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सी चिनफिङले भेट गरेको पहिलो नेता भनेको छ । अखबारले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको प्रेस विज्ञप्ति र परराष्ट्रसचिव राईलाई उद्धृत गर्दै भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको सार्वभौम भूभाग मानिने लिपुलेक पासबाट भारत र चीनले व्यापार पुनः सुरु गर्न लागेकोमा नेपालको कडा आपत्ति रहेको कुरामा जोड दिएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, ईटीभी भारत अनलाइनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्ति र परराष्ट्रसचिव राईलाई उद्धृत गर्दै समाचार बनाएको छ, जसमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँगको द्विपक्षीय भेटमा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच भएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएको विषय उल्लेख छ । 

यद्यपि, चिनियाँ पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीको यो ‘विवादास्पद’ आपत्तिबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिएको र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको आधिकारिक विज्ञप्तिमा यस विषयको कुनै उल्लेख नभएको पनि पत्रिकाले भनेको छ । यो पत्रिकाले चीनस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिलाई विस्तृत रूपमा कभर गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआई लगायतका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने आशा व्यक्त गर्दै रासायनिक मल, पेट्रोलियम पदार्थ, खानी अन्वेषण, मानव संसाधन विकास, जलवायु अनुकूलन र जन–जनसम्बन्धजस्ता क्षेत्रमा सहयोगका लागि अनुरोध गरेको उल्लेख छ । यता, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा सीले ओलीसँगको वार्तामा चीन–नेपालबीच उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा सहकार्य निरन्तर अगाडि बढिरहेको र दुई देशका जनता झन्–झन् नजिकिँदै गएको विषयहरू समेटिएको छ ।

यसैगरी, द ट्रिब्यून इन्डियाले प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार तियान्जिनमा राष्ट्रपति सीसँग गरेको द्विपक्षीय वार्तालाई समेट्दै परराष्ट्रसचिव राईलाई उद्धृत गरेको छ, जसमा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकको विषय उठाएको उल्लेख छ । 

“लिपुलेकको विषय पनि (प्रधानमन्त्रीद्वारा) उठाइएको थियो । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपाली भूभागको सिमाना निर्धारण गरेको र जसअनुसार महाकाली नदीको पूर्वमा पर्ने सबै क्षेत्र नेपालको हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लिपुलेकलाई व्यापारका लागि प्रयोग गर्न गरिएको सम्झौता गरिनुहुँदैनथ्यो र नेपालको आपत्ति रहेकाले चीनले त्यस सम्झौतालाई अगाडि बढाउनुहुँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिइएको थियो ।”

यसैगरी, भारतको जी न्युजले यो विषयमा लामो समाचार लेखेको छ । यसले प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको द्विपक्षीय भेटमा लिपुलेक पास हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने चीन–भारत सम्झौताप्रति नेपालको कडा आपत्ति जनाएको विषयका साथै जसरी आफ्नो भूमि कुनै पनि अन्य देशविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरामा नेपाल प्रतिबद्ध छ, त्यसरी नै अन्य देशहरूले आफ्नो (नेपालको) भूमिसम्बन्धी सहमतिमा पनि नेपालले आपत्ति व्यक्त गरेको उल्लेख गरेको छ । 

साथै, दुई नेताले द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूबारे छलफल गरेको जनाइएको छ । दुई देशबीचको सहयोग र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले संयन्त्रहरू सक्रिय पार्ने सहमति भएको विषय पनि समाचारमा उल्लेख छ ।

यसका अतिरिक्त, प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई उद्धृत गर्दै दुई नेताले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाहरूको प्रगति र नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा तिनीहरूको भूमिकाबारे समीक्षा गरेको, व्यापार सहजीकरणका लागि थप नाकाहरू खोल्न चीनको सकारात्मक अडान रहेको विषय पनि समाचारमा उल्लेख छ ।

जी न्युजले ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा छताछुल्ल भएको लिपुलेक विवाद भारत र चीनले अगस्टमा लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः सुरु गरेपछि नेपालले औपचारिक रूपमा विरोध गरेको उल्लेख गरेको  । यो कदमले हिमालयमा उत्तराखण्डलाई तिब्बतसँग जोड्ने उक्त मार्गप्रतिको नेपालको लामो समयदेखिको आपत्तिको पुनः सुरुआत गरेको उल्लेख गरेको छ । काठमाडौंले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा आफ्नो सार्वभौमिकता रहेको दाबी गर्दै आएको छ, जुन दाबीलाई नयाँ दिल्लीले अस्वीकार गर्दै आएको पनि समाचारमा बताइएको छ ।

नेपालको संविधानमा समावेश गरिएको आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपाली भूभागभित्र राखिएको र नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार वा सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्नका लागि निरन्तर आग्रह गर्दै आएको भए पनि नयाँ दिल्लीले नेपालको आपत्तिलाई खारेज गरेको विषय पनि समाचारमा उल्लेख छ ।

नेपालको दाबी सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा आधारित छ, जसले महाकाली नदीलाई ब्रिटिस भारतसँगको पश्चिमी सीमाको रूपमा स्थापित गरेको भन्दै जी न्युजको समाचारमा भारतले भने यसको विरोध गर्दै नदी कालापानी नजिकबाट सुरु हुन्छ भन्ने दाबी गर्दै आएको बताएको छ ।

भारतले ती क्षेत्रहरू स्वतन्त्रताकालदेखि नै आफ्नो प्रशासनअन्तर्गत रहेको र सन् १९६२ को चीनसँगको युद्धपछि कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई आफ्नो सुरक्षा आवश्यकताको प्रमाणको रूपमा हेरेको पनि समाचारमा उल्लेख गरेको छ । साथै, समाचारमा लिपुलेक मार्ग कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा र तिब्बतसँगको सीमा व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण भएको साथै, भारतले आफ्ना नक्सा, रेकर्ड र सर्वेक्षणहरूले यस क्षेत्रको निरन्तर शासनको पुष्टि गर्ने तर्क गर्दै आएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

यसबाहेक, भारतको न्युज १८, उडिसा पोस्ट, बीबीसी हिन्दी, दैनिक भास्कर, अमर उजाला जस्ता अखबार र अनलाइनहरूले पनि यस विषयमा समाचार बनाएका छन् ।