संघसंस्था विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवालाको निष्कर्ष : सरकार थप नियन्त्रणकारी देखियो

काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि भन्दै गठन भएको कांग्रेस–एमाले सरकारमाथि नियन्त्रणकारी बनेको आरोप थपिएको छ । मिडिया काउन्सिल, सामाजिक सञ्जाल हुँदै संघसंस्थासम्बन्धी विधेयकमा पुग्दा सरकारको नियतमै प्रश्न उठेको निष्कर्ष सरोकारवालाहरूले निकालेका छन् । 

सरकारले संघसंस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक विधेयकमा सरोकारवालासँगै सर्वसाधारणको राय मागिएको छ । उक्त मस्यौदामा शुक्रबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ‘इन्सेक’ले सरोकारवालाहरू डाकेर छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा सहभागीहरूले सरकारको नियतमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । 

संस्था दर्ता ऐन २०३४ आउँदा देशमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था थियो । सरोकारवालाहरूले अहिले प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा संस्था दर्ता ऐन २०३४ भन्दा धेरै पश्चगामी भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । 

अहिले भएका व्यवस्थाको पालना नै संघसंस्थाका लागि चुनौतीपूर्ण रहेकोमा कर्मचारीबाट प्रेरित मस्यौदामा संस्थाहरूलाई कस्ने, उसका स्वतन्त्र गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने र संघसंस्थाको औचित्य नै समाप्त पार्ने निहित उद्देश्य देखिएको बताएका छन् ।

“संघसंस्थाहरू त राज्यका निकायले नगर्ने काम गर्नका लागि गठन हुने हुन् । धेरै अवस्थामा राज्यले लिएका निर्णयलाई संघसंस्थाहरूले चुनौती गर्छन्,” राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्र अर्यालले भने, “यहाँ त संघसंस्थामा बसेर गएका व्यक्ति गृहमन्त्री छन् । गृह मन्त्रालय मातहत सबै संघसंस्थालाई राख्नेगरी मस्यौदा आएको छ । संघसंस्थाहरूलाई थुन्नेदेखि बन्द गर्नेसम्मका प्रावधान राखेर तिमी मेरो अनुकूल मात्र काम गर भन्ने उद्देश्य मस्यौदामा देखिन्छ ।” 

राजनीति प्रतिबन्धित हुँदा संस्थाहरूमार्फत आफूलाई जोगाउनेहरूमा नियन्त्रणकारी शासक मनस्थिति देखिएको उनको आरोप छ । जागरण नेपालसहितका संस्थाका प्रतिनिधिहरूले मस्यौदामा अव्यवहाारिक पक्षहरू राखिएको, सञ्जालसहितका विषयहरू समेट्नै छुटाएको, संघसंस्थालाई आर्थिकसहितका स्वायत्तता दिनुपर्ने विषयलाई अस्वीकार गरेको तथा संविधानले नदिएका अधिकार प्रयोग गरेर नियन्त्रणको मनसाय राखेको आरोप लगाएका छन् ।

धेरैजसोले मस्यौदाको आधार नै गलत भएकाले सरोकारवालाको सहभागितामा नयाँ मस्यौदा निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अन्य आयोगहरूसहित सरोकारवालाको छलफल राखेर धारणा निर्माण गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । 

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सुझावसहित हुनुपर्ने मस्यौदाका ड्राफ्ट तयार पार्न आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष मगरले अन्य आयोगहरूसँग पनि समन्वय गरी छलफल गर्दै आवश्यक निर्णय गरेर सरकारलाई सुझाव पनि दिने आश्वासन दिएका छन् ।