अमेरिका–भारत ‘ट्यारिफ युद्ध’ले अर्थतन्त्रमा हलचल, कसरी समाधान होला ?

काठमाडौं । अमेरिकाले भारतबाट आउने प्रमुख वस्तुहरूमा अगस्ट २७ देखि थप २५ प्रतिशत लगाएर भन्सार शुल्क ५० प्रतिशत बनाएको छ । 

यसअघि व्यापार घाटा घटाउने भन्दै २५ प्रतिशत कर लगाइएको थियो । रुसी तेल खरिद गरेको भन्दै भारतमाथि थप २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछि अमेरिकामा निर्यात गरिने कुल करको दर ५० प्रतिशत पुगेको हो । यो दर विश्वमा अमेरिकाले कुनै पनि देशविरुद्ध लगाएको सबैभन्दा उच्च करमध्ये एक हो । अमेरिकाको यो कदमको विश्वभर आलोचना समेत भएको छ । भारतले अमेरिकी करलाई अनुचित भनेको छ ।

अमेरिकाको यो कदमले भारतको ठूलो निर्यात बजारमा सामानको प्रवाहलाई गम्भीर रूपमा अवरुद्ध गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । 

भारतीय निर्यातकर्ताहरूले भने आफ्नो व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसबाट भारतमा लाखौँ रोजगारी खतरामा परेको छ । यसबाट भारतीय व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यावसायिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो झट्काको रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

उदाहरणको रूपमा भारतको गुजरातको सुरत हिरा कटिङ र पोलिसिङ उद्योगलाई लिन सकिन्छ । हाल, यो उद्योगमा निर्भर रहेका मानिसहरू समस्यामा परेका छन् ।

अमेरिकाको यो कदमबाट हिरा कटिङ र पोलिसिङ उद्योगसँग जोडिएका २५ लाखभन्दा बढी कामदारहरू प्रभावित हुन सक्छन् । यद्यपि, इलेक्ट्रोनिक्स र फर्मास्युटिकल्सजस्ता धेरै प्रमुख उत्पादनलाई अहिले छुट दिइएको छ । तर, ट्रम्पको यो निर्णयले कपडा र आभूषणजस्ता धेरै श्रमकेन्द्रित उद्योगहरूलाई प्रभावित गरेको छ ।

भारत सरकारले भने अमेरिकी ५० प्रतिशत ट्यारिफ (भन्सार शुल्क)ले ठूलो प्रभाव नपर्ने र आशंका गरिएको जति गम्भीर नहुने  बताएको छ ।

भारतीय  प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कुनै दबाबको सामना नगर्ने अडान व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले कुनै पनि दबाबको रणनीतिसामु नझुक्ने आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेका छन् । उनले हालै सार्वजनिक भाषणहरूमा आत्मनिर्भर वा स्वावलम्बी बन्ने आवश्यकता बढेको जोड दिँदै स्थानीय वा स्वदेशी सामान किन्न आह्वान गरेका छन् ।

भारत र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता (बीटीए) वार्ता अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले तोकिएको अगस्ट २५ को नयाँ दिल्ली भ्रमण स्थगन गरेपछि अनिश्चितताको भूमरीमा रुमल्लिएको छ । यदि मोदी र ट्रम्प प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभएमा सम्झौता पुनर्जीवित हुने सम्भावना कमजोर भएको विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

भारतको रुसी कच्चा तेल व्यापार अमेरिकासँगको व्यापार वार्ताको एक विवादास्पद विषय हो । यद्यपि, अमेरिकी करको बाबजुद सरकारले कच्चा तेल व्यापार बन्द गर्ने सम्भावना न्यून रहेको संकेत गरेका छन् ।

यसैबीच भारतीय वस्तुमाथि उच्च अमेरिकी करले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा भार पार्न सक्ने र महँगीको दबाब बढाउने तथा वृद्धिमा असर गर्ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)को एक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा नयाँ करका कारण अमेरिकी जीडीपीमा ४०–५० आधार अंकले प्रभाव पर्न सक्ने र अर्थतन्त्रले उच्च इनपुट लागत महँगीको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना उल्लेख गरेको छ ।

मेलमिलापको ढोका खुला राखेको ट्रम्पका अर्थमन्त्रीको संकेत
अमेरिकी वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले बुधबार भारतसँग सम्भावित व्यापार सम्झौताप्रति आशा व्यक्त गर्दै दुवै देश एकसाथ आउने बताएका छन् । फक्स न्युजसँगको एक अन्तर्वार्तामा उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो रहेको बताए ।

उनले फक्स न्युजलाई स्वतन्त्रता दिवसलगत्तै भारतले कर वार्ता सुरु गर्न पहल गरे पनि हालसम्म कुनै सम्झौता नभएको बताए । उनलाई मे र जुनमा सम्झौता हुन  लागेको भए पनि त्यो हुन नसकेको बताएका थिए ।

बेसेन्टले पटक पटक भारतमाथि रुसी तेल खरिद गरेर मुनाफाखोरी काम गरेको आरोप लगाएका छन् । यसअघि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गत हप्ता यसको जवाफ दिँदै भारतबाट तेल वा प्रशोधित उत्पादन किन्न मन नलागे नकिन्न आग्रह गरेका थिए

भारतलाई जिद्दीपन नदेखाउन आग्रह 
यूएस नेसनल इकोनोमिक काउन्सिलका निर्देशक तथा ह्वाइट हाउसका सल्लाहकार केभिन ह्यासेटले भारत–अमेरिका सम्बन्धलाई जटिल भन्दै भारतले आफ्ना बजार अमेरिकी उत्पादनका लागि खोल्न नमानेर जिद्दी व्यवहार देखाएको बताएका छन् । उनले  भारत नझुकेमा राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै व्यापार सम्झौता नगर्ने पनि बताएका छन् । 

ह्वाइट हाउसको बैठकमा अमेरिकी मिडियासँग कुरा गर्दै ह्यासेटले भारतमाथि लगाइएको अमेरिकी करलाई युक्रेन युद्दमा रुसमाथि दबाब दिने व्यापक भूराजनीतिक प्रयास भएको पनि बताए । ह्यासेटले भने, “मलाई लाग्छ यो एक जटिल सम्बन्ध हो । यसको एउटा हिस्सा हामीले शान्ति सम्झौता सुरक्षित गर्न र लाखौँ मानिसको ज्यान बचाउन रुसमाथि लगाउने दबाबसँग जोडिएको छ । अनि त्यसपछि हाम्रा उत्पादनका लागि आफ्ना बजार नखोल्ने भारतको अडान पनि कारण हो ।”

ह्यासेटले व्यापार सम्झौताका लागि हुने वार्तालाई लामो म्याराथन भएको र त्यसमा उतारचढाव आउने बताए । उनले भने, “जब तपाईं व्यापार वार्ता हेर्नुहुन्छ, हामी सबैले एउटा पाठ सिकेका छौँ कि तपाईंले आफ्नो नजर क्षितिजमा राख्नुपर्छ र अन्तिम स्थिति (सम्झौता अन्तिम हुने) सम्म पुग्नुअघि उतारचढाव आउने कुरा बुझ्नुपर्छ ।”

उनले थप भने, “यदि भारत नझुक्ने भए, राष्ट्रपति ट्रम्पलाई यो (व्यापार सम्झौता)को आवश्यकता ठान्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।” 

रुस–युक्रेन संघर्षलाई मोदीको युद्ध
यसैगरी ह्वाइट हाउसका व्यापार सल्लाहकार पिटर नभारोले रुस–युक्रेन संघर्षलाई मोदीको युद्ध भनेर चित्रण गरेका छन् ।

उनले नयाँदिल्लीले रुसबाट निरन्तर तेल खरिद गरी उसको सैन्य आक्रामकतालाई बढावा दिएको दाबी गरेका छन् । भारतमाथि रुससँगको व्यापार रोक्न दबाब दिँदै उनले नयाँ दिल्लीले मस्कोसँग सहुलियत दरमा कच्चा तेल खरिद बन्द गरेका तत्काल अमेरिकी करमा २५ प्रतिशत कटौती हुन सक्छ ।

ब्लूमबर्ग टेलिभिजनसँगको एक अन्तर्वार्तामा, नभारोले मोदीको उल्लेख गर्दै भने, “मोदीको युद्ध किनभने शान्तिको बाटो, आंशिक रूपमा नयाँ दिल्लीबाटै भएर जान्छ ।”

नभारोको यो टिप्पणी ट्रम्पले भारतीय वस्तुमाथि ५० प्रतिशत कर बुधबारदेखि लागु गरेको दिन आएको हो । 

नभारोले मस्कोले नयाँदिल्लीलाई सहुलियत कच्चा तेल बेचेर प्राप्त रकमलाई आफ्नो युद्ध मेसिनलाई आर्थिक सहयोग गर्न प्रयोग गरेको दाबी गरे । नभारोले भने, “भारतले जे गरिरहेको छ, त्यसले अमेरिकामा सबैलाई हानि पुर्‍याइरहेको छ । उपभोक्ता, व्यवसाय र सबै कुरामा नोक्सान भइरहेको छ साथै, श्रमिकहरूलाई नोक्सान भइरहेको छ किनभने भारतको उच्च करले हामीलाई रोजगारी, कारखाना, आय र उच्च ज्यालाको मूल्य चुकाउनुपरेको छ । अनि करदाताहरूलाई पनि नोक्सान भएको छ किनकि हामीलाई मोदीको युद्धका लागि पैसा दिनुपरेको छ ।”