रवि लामिछानेलाई धरौटीको सुविधा हुँदैन ?

काठमाडौं  । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बिगोबमोजिम धरौटी राखेर साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको छ ।

न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदनसँगै सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश दिएको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध अभियोगमा लामिछाने चैत २२ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । रुपन्देही जिल्ला अदालतले उनको माग अस्वीकार गरेपछि उच्च अदालतमा लामिछानेले पुनः निवेदन थिए ।

सुप्रिम सहकारी घोटाला तथा संगठित अपराध अभियोगमा लामिछानेसहित जीबी राई र छविलाल जोशी तीन मुख्य प्रतिवादीविरुद्ध करिब ११ करोडको बिगो दाबी गरिएको छ । उक्त मुद्दामा लामिछानेमाथि दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगो दाबी रहेको छ, जसको धरौटी निम्ति उनले बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका छन् । 

यसरी धरौटी राखेर रिहा हुन सहकारी ऐनको दफा १३१ (क) र फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ को आधार दाबी गरिएको छ ।

लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले भने फरक तर्क गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, लामिछाने निर्दोष भएकाले अस्थायी थुनामुक्ति पाउन धरौटी अफर गरिएको मात्र हो, बिगोसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन ।

एक कानुन व्यवसायीले बाह्रखरीसँग भने, “धेरैले धरौटीलाई बिगोसँग जोडेर हेरेका छन् । तर बिगोसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । यो त लामिछानेले ‘मविरुद्ध झुट्टा मुद्दा लगाइयो, प्रमाणित गरेर देखाऊ’ भन्ने सन्देशका रूपमा थुनामुक्त हुन अफर गरिएको मात्र हो ।”

तर, निवेदनमा भने सहकारी ऐनको दफा १३१ (क) र फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ नै दाबी गरिएको छ । 

दुवै दफाले अभियोगअनुसार धरौटीको सुविधा दिन नपाइने व्यवस्था छ ।  सहकारी ऐनको दफा १३१(क) ठगी अभियोग र पीडितसँगको मिलापत्रसँग सम्बन्धित प्रावधान हो ।

दफा १३१(क) को उपदफा (१) मा भनिएको छ– “प्रतिवादी उपर बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिन नसकेको मुद्दा वा बचत रकम हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी दफा १३० बमोजिम दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा वा प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको रकम फिर्ता गरेकोले मिलापत्र गराइदिन पाउँ भनी निवेदन दिइएमा मिलापत्र हुन सक्नेछ ।”

तर उपदफा (२) ले त्यस्तो अवस्थामा बिगो धरौटी राखेर रिहाइ माग्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।  विशेषगरी संगठित अपराधमा मिलापत्र हुनै नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

उपदफा (२) मा भनिएको छ– “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने छैन ।”

त्यसैगरी, लामिछानेको निवेदनमा धरौटीमा रिहाइका लागि दाबी गरिएको अर्को कानुन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ हो । तर दफा ७१ (२) ले धरौटीमा रिहाइका लागि प्रतिवादी निर्दोष हुने मनासिव प्रमाण देखिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दफा ७१(२) मा भनिएको छ– “दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसूरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त भएमा, मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ ।”

लामिछानेका तर्फबाट जिल्ला अदालतमा दायर निवेदनमा अदालतले केही विषय स्पष्ट पारेको छ । त्यस अनुसार, पहिले नै तहगत अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म गएर आदेश भइसकेको मुद्दामा पुनः तल्लो अदालतबाट फरक आदेश हुन नसक्ने ठहर गरिएको छ ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते दिएको आदेशमा भनिएको छ, “यी निवेदकलाई धरौटी तारेखमा छाड्ने आदेश तहगत अदालत हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत बदर भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही दफामा प्रवेश गर्न मिल्ने देखिएन ।”

त्यसकै आदेश बदर गर्न माग गर्दै लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।