थाइल्यान्डसँग सशस्त्र द्वन्द्वपछि कम्बोडियामा नयाँ कानुन पारित

काठमाडौं । कम्बोडियाले कुनै नागरिकले विदेशी मुलुकसँग साँठगाँठ गरोन उसको नागरिकता सरकारले  खोस्ने प्रावधानसहितको एउटा नयाँ कानुन बनाएको छ ।

कम्बोडियाका सांसदहरूले सोमबार २५ अगस्टमा एक कानुन पारित गर्दै विदेशीसँग मिलोमतोको आरोप लागेका व्यक्तिहरूको नागरिकता खोस्न अनुमति दिने कानुन बनाएको एएफपी न्युज एजेन्सीले जनाएको छ । तर, मानवअधिकार समूहहरूले यो कानुन सरकारविरुद्धको असहमतिलाई दबाउन प्रयोग हुने डर व्यक्त गरेका छन् । थाइल्यान्डसँग सशस्त्र द्वन्द्वपछि यो कानुन पारित भएको हो ।

कम्बोडियाको राष्ट्रियसभाको सत्रमा उपस्थित प्रधानमन्त्री हुन मानेटको समर्थकसहित सबै १२० सांसदले यो विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको एफपीले जनाएको हो ।

संविधानमा पहिल्यै संशोधन
जुलाईको सुरुआतमा कम्बोडियाको संविधानमा संशोधन गरी विदेशी शक्तिहरूसँग मिलोभगत गर्ने व्यक्तिहरूको नागरिकता खोस्ने कानुनका निम्ति अनुमति दिइएको थियो । अब, सोही कानुन पारित भएको छ । त्यतिबेला कम्बोडियाका न्यायमन्त्री कोउट रिथले आलोचकहरूको खण्डन गर्दै भनेका थिए, “यदि तपाईंले देशसँग विश्वासघात गर्नुभयो भने देशले तपाईंलाई राख्दैन  ।”

न्यायमन्त्रीले राष्ट्रिय हितलाई हानि नपुर्‍याउने व्यक्तिहरूको नागरिकता नखोसिने दाबी गरे, तर उनीहरूले “अन्य आरोपहरूको सामना गर्नुपर्ने” हुन सक्ने बताए ।

किन विरोध ?
मानवअधिकार समूहहरूले लामो समयदेखि कम्बोडिया सरकारमाथि विपक्ष र वैध राजनीतिक बहसलाई दबाउन कठोर कानुनहरूको प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । ५० मानवअधिकार समूहको एक गठबन्धनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो कानुन ‘अस्पष्ट रूपमा लेखिएको’ र यसले ‘सबै कम्बोडियाली नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा विनाशकारी प्रभाव पार्ने’ चेतावनी दिएको छ ।

यो कानुन लागु हुनुअघि विधेयकलाई कम्बोडियाको माथिल्लो सदनले पारित गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि राजाले यसमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । यद्यपि, यी दुवैलाई औपचारिक (रबर–स्ट्याम्प) कदम मानिन्छ, अर्थात् यो कानुन बन्ने निश्चित छ ।