भारतको निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न किन उठाइँदै छ ?

काठमाडौं । भारतका विपक्षी दलहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई हटाउन महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनेबारे विचार गरिरहेका छन् । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको मुलुकमा विश्वसनीय सार्वजनिक संस्थामध्ये एक मानिएको निर्वाचन आयोग हाल आफैँ विश्वसनीयताको परीक्षामा छ ।

पछिल्ला केही सातामा विपक्षी दलले मतदानमा धाँधली, हेरफेर र मतदाता नामावलीमा विसंगतिजस्ता आरोप लगाएका छन् । निर्वाचन आयोगले भने यी सबै आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ ।

विपक्षी नेताले हालै निर्वाचान आयोगविरुद्ध ठूलो प्रदर्शन गरेका छन् । र, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई हटाउन महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने विचार गरिरहेका छन् । तर, हाल उनीहरूसँग यो प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त सांसद संख्या छैन ।

यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्ष दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले बिहार राज्यमा निर्वाचन आयोगको विरोधमा १६ दिने १३ सय किलोमिटर लामो ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ सुरु गरेका छन् । त्यसले राजनीतिक लडाइँलाई नाटकीय रूपमा तीव्र बनाएको छ । यो वर्षको अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण निर्वाचन हुने बिहारमा हालैको मतदाता नामावली संशोधनको विषय तीव्र विवादको केन्द्रमा छ ।

गान्धीले अगस्टमा पहिलोपटक मत चोरीको आरोप लगाएका थिए । उनले निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)सँग मिलेर सन् २०२४ को आमनिर्वाचनमा धाँधली गरेको जिकिर गरेका थिए ।

आयोगको आफ्नै रेकर्डबाट प्राप्त विस्तृत तथ्यांक प्रयोग गर्दै उनले दक्षिणी राज्य कर्नाटकको एक संसदीय क्षेत्रमा एक लाखभन्दा बढी नक्कली मतदाता रहेको आरोप लगाए । उनले दोहोरो मतदाता, अवैध ठेगाना र एकै स्थानमा ठूलो संख्यामा दर्ता भएको दाबी गरे ।

आयोगले यी दाबीहरूलाई झुटो र भ्रामक भनेर बारम्बार खण्डन गरेको छ । बीजेपीले पनि यी आरोपलाई कडाइका साथ अस्वीकार गरेको छ । बीजेपी नेता अनुराग ठाकुरले कंग्रेस र विपक्षी दलहरूले बिहारमा हारको आशंकाले यस्ता आधारहीन दाबी गरेको बताए ।

गान्धीको पत्रकार सम्मेलन बिहारको विवाद चर्किरहेको बेला भएको थियो । जुन र जुलाईका बीचमा गरिएको विशेष गहन संशोधनमा आयोगले बिहारका सात करोड ८९ लाख मतदाताको प्रमाणीकरणका निम्ति आफ्ना प्रतिनिधिले भ्रमण गरेको जनाएको थियो ।

आयोगले यो प्रक्रिया २० वर्षपछि मतदाता सूची अद्यावधिक गर्न गरिएको जनाएको छ । तर, विपक्षी नेताले यो प्रक्रिया हतारमा र कठिन कागजात प्रमाणीकरणको मागका कारण हजारौँ मानिस – विशेष गरी आप्रवासीहरू मताधिकारबाट वञ्चित भएको हुन सक्ने बताएका छन् ।

अगस्त १ मा संशोधित सूचीको मस्यौदा प्रकाशनपछि बीबीसीलगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमले मतदाता गणनामा गलत लिंग, व्यक्तिको नाममा त्रुटि, फोटो र मृत मतदाताको नाम सूचीमा समावेशजस्ता कमजोरी औँल्याएका थिए ।

नयाँ मस्यौदा सूचीमा सात करोड २४ लाख नाम छन् । पहिलेभन्दा त्यो ६५ लाख कम हो । आयोगले यो कमीमा दोहोरो, मृत र आप्रवासी मतदाता समावेश भएको जनाएको छ । आफ्नो नाम गलत रूपमा हटाइएको ठान्नेहरूलाई सेप्टेम्बर १ सम्म अपिल गर्न समय दिइएको छ ।

यसैबीच, आयोगले ६५ लाख मानिसलाई मस्यौदा सूचीबाट हटाएको नाम प्रकाशन गर्ने तरिकाका पनि आलोचना तीव्र भएको छ ।

विपक्षी दलहरूले आयोगले मेसिनले पढ्न सकिने हटाइएका मतदाताहरूको सूचीको सट्टा स्क्यान गरिएका भौतिक प्रतिलिपिहरू किन राखेको भनी प्रश्न उठाएका छन्, जसलाई विश्लेषक र राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणीकरण गर्न सक्थे ।

अन्ततः भारतको सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई मतदाताहरूको खोज्न सकिने सूची प्रकाशन गर्न र उनीहरूलाई हटाइएको कारण पनि उल्लेख गर्न आदेश दियो ।

अदालतको हस्तक्षेपले आयोगको प्रक्रियागत असफलतालाई उजागर गरेको र यसलाई झापडको रूपमा लिनुपर्ने एक प्रमुख द हिन्दु अखबारको सम्पादकीयमा लेखिएको छ ।

बढ्दो आलोचनाबीच आयोगले अगस्ट १७ मा एक असामान्य सप्ताहन्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी केही आरोपहरूको जवाफ दियो ।

“यदि, तपाईं मत चोरीजस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ र नागरिकलाई भ्रामक बनाउनुहुन्छ भने यो भारतको संविधानको अपमानबाहेक के हो ?,” प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले गान्धीको आरोप उद्धृत गर्दै भने ।

उनले सन् २०१९ को सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उद्धृत गर्दै विपक्षीको मेसिनले पढ्न सकिने मतदाता सूचीको मागले व्यक्तिको गोपनीयतामा असर गर्न सक्ने बताए । उनले गान्धीलाई आफ्नो आरोप प्रमाणित गर्न शपथपत्र दिन वा आफ्नो भनाइका निम्ति राष्ट्रसँग माफी माग्न माग गरे ।

तर, यो भनाइले विवादलाई शान्त पार्नुको सट्टा थप आक्रोश निम्त्यायो । केही विपक्षी नेताहरूले कुमारले विशिष्ट प्रश्नहरूको जवाफ दिनबाट जोगिएको वा असन्तोषजनक व्याख्या दिएको आरोप लगाए ।

कंग्रेसका नेता पवन खेराले बीबीसी हिन्दीलाई भने, “कुमारको पत्रकार सम्मेलनमा आक्रामक स्वरले यस्तो लाग्यो मानौँ, बीजेपीका नेता बोलिरहेका छन् ।”

विज्ञ भन्छन्, गान्धीका आरोपहरू वा बिहारमा लाखौं नयाँ मतदाता थपिएको वा हटाइएको तथ्यले आफैँमा कुनै गल्ती प्रमाणित गर्दैन ।

“जब मतदाता सूची गहन रूपमा प्रमाणीकरण गरिन्छ, यस्ता ठूला संख्यामा भिन्नता आउनु स्वाभाविक हो,” पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त एन गोपालस्वामीले बीबीसी तमिललाई भने ।

उनले २००८ मा कर्नाटकको निर्वाचन नामावली संशोधन गर्दा ५२ लाख मतदाता हटाइएको र करिब १० लाख मानिसले पुनः समावेशका निम्ति आवेदन दिएका बताए ।

उनले गान्धीको शपथपत्रको मागलाई समर्थन गर्दै लिखित उजुरीबिना आरोपहरूको जवाफ दिनुले संस्थाका निम्ति नराम्रो नजिर बस्ने बताए ।

तर, गान्धीको मतदाता अधिकार यात्रा चलिरहेको र बिहार निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यो मुद्दा शान्त हुने सम्भावना कम छ ।

“निर्वाचन आयोगले जे भने पनि विपक्षी दलहरूले आगामी बिहार निर्वाचनमा यो मुद्दालाई निश्चित रूपमा उठाउनेछन्,” वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ताले बीबीसी हिन्दीलाई भनिन् ।

यसैबीच, निर्वाचन आयोगमा जनताको विश्वासमा यसको प्रभावबारे ठूलो चिन्ता छ । “निर्वाचन आयोगले पहिले लगभग निर्विवाद रूपमा प्राप्त गरेको विश्वास अब बढी सूक्ष्म जाँचको दायरामा छ,” पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशीले इन्डियन एक्सप्रेस अखबारमा लेखेका छन् ।

उनले अगाडि लेखेका छन्, “निर्वाचनमा पारदर्शिताका निम्ति प्रक्रियागत संरचना यथावत् छ । तर, निष्पक्षताको धारणा वास्तविकताजत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यो विश्वासलाई बलियो बनाउनु प्राविधिक शुद्धताको सुनिश्चितताजत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।”

एक सर्वेक्षणअनुसार, भारतमा निर्वाचन आयोगप्रतिको विश्वास तीव्र रूपमा घटेको छ । सर्वेक्षण गर्ने एजेन्सीका प्रमुख सञ्जय कुमार महाराष्ट्रमा मतदाता र मतदानको गलत तथ्यांक साझा गरेकामा आयोग र बीजेपीको निसानामा परेका छन् । तर, अरू राज्यमा उनको निष्कर्षले आयोगमा बढ्दो विश्वासको कमी देखाएको छ ।

सीएसडीएसले २०२५ मा सर्वेक्षण गरेका सबै ६ राज्यमा आयोगप्रति विश्वास नगर्ने मानिसको संख्या २०१९ को तुलनामा तीव्र रूपमा बढेको देखाएको छ । भारतको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको राज्य उत्तर प्रदेशमा यो ११ बाट ३१ प्रतिशत पुगेको छ ।

“यो व्यवस्थित क्षयीकरण आयोगका निम्ति ठूलो चिन्ताको विषय हुनुपर्छ,” सञ्जय कुमारले द वायर समाचार पोर्टललाई भने ।

उनले थपे, “विपक्षीको विश्वास मात्र घटेको छैन, जनताको विश्वास पनि घटेको छ । तथ्यांकले यो स्पष्ट रूपमा देखाउँछ ।” बीबीसीबाट ।