गौर प्रकरणबारे उपेन्द्रलाई माओवादीको जवाफ– हत्या गर्न पाइँदैन

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ०६३ सालको गौर हत्याकाण्ड राजनीतिक प्रकृतिको घटनाजस्तो देखिए पनि घेराबन्दी गरेर कसैको सामूहिक हत्या गर्न नपाइने जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले गौर हत्याकाण्डबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढंगले न्यायिक छानबिन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

केही दिनअघि जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गौर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक घटना भनेका थिए । उक्त विषयमा गुरुङले घेराबन्दी गरेर सामूहिक हत्या गर्न नपाइने स्पष्ट पारे ।

तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्व यादवले गरेका थिए । मानवअधिकार आयोगले पनि अध्यक्ष यादवलक्षित प्रतिवेदन बुझाएको उनले बताए ।

• गौर नरसंहारबारे सर्वोच्चको आदेशमा उपेन्द्र भन्छन्– हामी प्रमुख प्रतिवादी होइनौँ

सर्वोच्च अदालतले हाल छानबिनका निम्ति दिएको परमादेशप्रति भने समय सन्दर्भका हिसाबले आशंका गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको उनले उल्लेख गरे । माओवादीले अदालतले गरेका फैसला जस्तो भए पनि स्वीकार गर्ने उनले बताए ।

न्युज एजेन्सी नेपालसित गुरुङले व्यक्त गरेको भनाइ पढ्नोस्–
२०६३ सालमा भएको गौर हत्याकाण्डको विषयमा निश्चय पनि निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढंगले न्यायिक छानबिन हुुनपर्छ भन्दै आएका हौँ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले न्यायिक छानबिन गरेर दोषी देखिएमा दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठाउँदै आइरहेको विषय हो । यो मुद्दा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो । त्यससँग बढी सम्बन्धित देखिन्छ । मानवअधिकार आयोगले पनि त्यस्तै किसिमका रिपोर्टहरू दिएको देखिन्छ । राजनीतिक प्रकृतिको जस्तो, जुन ढंगले राजनीतिक प्रकृतिको जस्तो घटना देखिन्छ, तर कानुनी रूपले कसैको हत्या गर्न, घेराबन्दी गरेर सामूहिक हत्या गर्न पाउँदैन । राजनीतिक घटना भए पनि त्यो गर्न पाउँदैन भन्ने नै हो । त्यसकारणले गर्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले न्यायिक रूपमा छानबिन गर्नुपर्छ । मानवअधिकार आयोगले पनि सिफारिस गरेको पनि धेरै वर्ष पहिला नै हो । यो हामीले आवाज उठाउने गरेको पनि धेरै पहिला नै हो । तर, आज आएर सर्वोच्च अदालतले जुन परमादेशको रूपमा छानबिन गर्नू भनेर आदेश दिएको छ, अब यो यस्तो समयमा आदेश दिएको छ कि यो समय सन्दर्भ हेर्दा केही आशंका उठाउने ठाउँ देखिन्छ । यो मुद्दा मूलतः उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्व गरेको जसपासँग –त्यो बेलामा मधेसी जनअधिकार फोरम भन्ने थियो, अहिले जसपाको रूपमा रहेको छ, जसपासँग बढी सम्बन्धित देखिन्छ । अहिलेको स्थिति हेर्दा जसपा विगतमा सरकारमा थियो । पछिल्लो समय सरकार छोडेको छ । भूमि विधेयक सम्बन्धमा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । त्यसमा मुख्यतः अव्यवस्थित बसोबास भएका ठाउँहरूको सन्दर्भमा सरकारले जमिन, सरकारी जमिनहरू साटफेर गर्न सकिने भन्नेलगायत व्यवसाय गर्न सकिने प्रावधानहरू राखेर भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर अध्यादेशमा ल्याएको थियो । त्यसको व्यापक विरोध भएपछि रोकियो । अहिले त्यही भूमि विधेयकलाई विधेयकको रूपमा ल्याएको छ । यही विषयमा उपेन्द्रजी नेतृत्वको जसपा, नेपालले आपत्ति गरेर सरकार छोडेको देखिन्छ । सरकार छोडेको र भूमि विधेयकको विरोध गरेको यो सबै प्रसंग जोड्दा अदालतको फैसलापछि सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध लिने भावना जोडिएको हो कि भन्ने आशंका उठेको देखिन्छ । अदालतलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ । अदालत स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । अदालतले गरेका फैसला जस्तो भए पनि फलो गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । अदालतले गर्नुपर्ने कतिपय निर्णयहरू सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा हेर्दा अदालतले ध्यान पुर्‍याउन नसकेका कुरा पनि हुन सक्छन् । न्यायिक निकायले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नुपर्छ ।