भूमि विधेयक : कांग्रेसको संशोधन समेटिएपछि पारित, के–के परिमार्जन भयो ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संशोधन सम्बोधन भएपछि बहुविवादित भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका सांसदहरूले राखेको संशोधन सरकारले स्वीकार गरेपछि विधेयक पारित भएको हो ।  

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट बिहीबार बहुमतले पारित भएको हो । प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहमति जनाएनन् ।

माओवादीकी प्रमुख सचेतक रुपाशोसी चौधरीले फरक मत लेख्न शुक्रबारसम्मको समय मागेकी थिइन् । रास्वपा सांसद अशोक चौधरीले पनि बिहीबार (भदौ ५) पारित नगर्न जोडबल गरेका थिए । 

तर, सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेसको सहमति जुटेपछि विधेयक रोकिएन । विवादित विधेयक सर्वसम्मत् पारित हुने अवस्था बनेन् । 

विपक्षीले शुक्रबार फरक मत राख्ने जनाएका छन् । सत्तापक्षका सांसदहरूले भने बिहीबारै हस्ताक्षर गरे । यसअघि विधेयकमा समितिका सभापति र सचिवले मात्रै हस्ताक्षर गर्ने प्रावधान थियो । तर, निजामती विधेयकबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन समितिको सुझावअनुसार सांसदहरूले पनि विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

कांग्रेसले एमालेलाई लतार्‍यो
गएको सोमबार बालुवाटारमा भएको कांग्रेस–एमाले छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमि विधेयक रोकिएकामा चासो राखेका थिए । एक नेताका अनुसार, ओलीले विधेयक समितिमा रोकिएकोमा चित्त दुखाए ।

“विधेयक समितिमा रोकिएकोप्रति प्रधानमन्त्रीलाई निकै चित्त दुखेको रहेछ । भूमि विधेयक समितिमा किन रोकिएको हो भनी सोध्नुभयो,” एक नेता भन्छन् । 

उनका अनुसार, भूमि विधेयक समितिबाट १५ दिनमा पारित गर्ने वचन गृहमन्त्री रमेश लेखकले दिएका थिए । तर, साउन ८ गते समितिमा गएको विधेयक रोकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि पोखेका हुन् । 

भूमि विधेयकमा सत्तारूढ कांग्रेसले एमालेलाई संशोधन गर्न बाध्य बनाएको हो । अध्यादेश जारी गरी लागु गर्ने प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक सदनमा जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न खोजेका थिए । 

ओलीले अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारलाई समर्थन दिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विरोधमा उत्रियो । सदनबाट अनुमोदित नहुने परिस्थिति बन्यो । सदनमा अध्यादेश प्रस्तुत नगरेपछि निष्क्रिय भएको थियो । 

त्यसपछि ‘एक पटकका लागि’ भन्ने शब्द थप्दै उही प्रावधानसहित विधेयक ०८२ वैशाख २३ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । कांग्रेसको संशोधनका कारण विधेयक समितिमा पुगेको थियो ।

कांग्रेस सांसद वीरबहादुर बलायर पार्टीका संशोधन समेटिएपछि विधेयक पारित गर्न तयार भएको बताउँछन् । “पार्टीले राखेका सबै संशोधन स्वीकार गर्ने अवस्था बनेपछि विधेयक पारितका लागि तयार भयौँ,” उनी भन्छन् ।

एमालेका सांसद सूर्य ढकालले भूमि विधेयकमा सरकारले धेरै संशोधन समेटेको बताए । “सबैभन्दा धेरै संशोधन विधेयकमा समेटिएको छ” उनी भन्छन् । 

के–के परिमार्जन भयो ?
विधेयकले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य गरेको छ । समितिले प्रचलित कानुनबमोजिम डीपीआर र ईआइको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको हो । 

“कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था वा संघ संस्थाले आयोजना वा परियोजना सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने रहेछ भने यस ऐनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नु अघि त्यस्तो जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत पेस गर्नुपर्नेछ,” विधेयकको (छ) मा राख्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । 

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (छ) मा भएको व्यवस्थालाई नै भाषा मिलाएर यो व्यवस्था राखिएको हो । 

सरकारले ल्याएको विधेयकमा डीपीआर र ईआईको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थिएन । संशोधनमार्फत सांसदहरूले १२ (छ) राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।  विधेयकले हदबन्दी छुटको जग्गामा निर्माण भएका घर वा अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने बाटो खोलेको छ । 

भूमि ऐन २०२१ लाई २०७६ सालमा संशोधन गरिएको थियो । घर जग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा लिन पाउने प्रावधान गरिएको थियो । 

त्यसरी जग्गा लिएका कम्पनीले घर वा अपार्टमेन्ट बनाउन पाए पनि बेच्न रोकिएको थियो ।

विधेयकले कानुनबमोजिम हदबन्दी छुट लिएर घर, घडेरी बनाएर बेच्न नपाएकाहरूले बेच्नका लागि खुल्ला गरेको सांसदहरू बताउँछन् । “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा १२ को खण्ड (३१) बमोजिम घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको सर्तको अधिनमा रही सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ,” भनिएको छ । 

विधेयकले एउटा प्रयोजनका लागि लिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने सुनिश्चिचता गरेको नेताहरू बताउँछन् । 

गिरीबन्धु टी–स्टेटका लागि सहज हुने गरी कानुन बनाउन खोजिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । गिरीबन्धु टी–इस्टेटका जग्गालाई घर–घडेरी गरी बिक्री गर्ने बाटो खोल्न लागेको त होइन ? भन्ने कुरालाई रोकिएको सांसदहरूको दाबी छ । जसमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयको संशोधन स्वीकार गरिएको छ । 

“तर, यस ऐनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योगजस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि भनी छुट स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको सर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घरजग्गा व्यवसाय कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न दफा १२(क) बमोजिम स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले व्यावसायिक कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफाबमोजिम बिक्री गर्न पाइने छैन,” विधेयकमा उल्लेख छ । 

विधेयकले अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक ठाउँमा मात्रै जग्गा दिने व्यवस्था गरेको छ । अव्यवस्थित बसोबासीको परिवार वा व्यक्ति को नाममा अन्यत्र जग्गा भए/नभएको हेरेर मात्रै जग्गा वितरणको व्यवस्था राखिएको छ । “अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र निज वा निजको परिवारको नाममा अन्य क्षेत्रमा घरजग्गा भए/नभएको आधारमा वर्गीकरण गरी तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्नेछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

त्यस्तै, विधेयकमा अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीलाई छुट्याउनुपर्ने माग सम्बोधन भएको सांसदहरूले जनाएका छन् । अब समितिबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ । त्यहाँबाट राष्ट्रियसभामा जानेछ ।