इजरायलद्वारा वेस्ट ब्यांकमा विवादास्पद बस्ती परियोजनालाई अन्तिम स्वीकृति

काठमाडौं । इजरायलले एउटा विवादास्पद बस्ती परियोजनालाई अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । यसले कब्जा गरिएको वेस्ट ब्यांकलाई पूर्वी जेरुसेलमबाट प्रभावकारी रूपमा अलग गर्नेछ र यो क्षेत्रलाई दुई भागमा विभाजन गर्नेछ ।

ई–१ नामले चिनिने यो क्षेत्रमा निर्माण कार्य दुई दशकदेखि तीव्र अन्तर्राष्ट्रिय विरोधका कारण स्थगित थियो । आलोचकहरूले यसले व्यवहारिक र एकीकृत प्यालेस्टिनी राज्यको आशालाई समाप्त गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बुधबार, रक्षा मन्त्रालयको एक समितिले ई–१ मा तीन हजार ४०० घरहरूको निर्माण योजनालाई स्वीकृति दियो । गत हप्ता यो योजना सार्वजनिक गरेका दक्षिणपन्थी वित्तमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचले प्यालेस्टिनी राज्यको अवधारणा मेटिँदै गएको बताए ।

प्यालेस्टिनी अथोरिटीले यो कदमको निन्दा गर्दै गैरकानुनी भएको र यसले दुई राज्य समाधानको सम्भावनालाई नष्ट गर्ने बताएको छ । 

यो कदम धेरै देशहरूले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने आफ्नो उद्देश्य घोषणा गरेको पृष्ठभूमिमा आएको हो, जसको इजरायलले निन्दा गरेको छ ।

इजरायलले सन् १९६७ को मध्यपूर्व युद्धमा वेस्ट ब्यांक र पूर्वी जेरुसेलम कब्जा गरेदेखि करिब १६० बस्तीहरू निर्माण गरेको छ, जहाँ सात लाख यहुदी बसोबास गर्छन् । यी क्षेत्रहरू प्यालेस्टिनीहरूले गाजासँगै भविष्यको राज्यका लागि चाहेका छन् । त्यहाँ अनुमानित ३३ लाख प्यालेस्टिनीहरू बस्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत यी बस्तीहरू गैरकानुनी हुन्, जुन गतवर्ष अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको फैसलाले समर्थन गरेको छ ।

लगातारका इजरायली सरकारहरूले बस्तीहरूको विस्तारलाई अनुमति दिएका छन् । तर, सन् २०२२ को अन्त्यमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको दक्षिणपन्थी गठबन्धनको नेतृत्वमा सत्तामा फर्किएपछि र हमासको ७ अक्टोबर २०२३ मा इजरायलमाथि आक्रमणबाट सुरु भएको गाजा युद्धपछि बस्ती विस्तार तीव्ररूपमा बढेको छ । बीबीसी