कर्णाली प्रदेश स्थापनाको १० वर्ष : चार मुख्यमन्त्री र ४३ मन्त्री फेरिए, फेरिएन जनताको अवस्था

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको आज (भदौ ४) १० वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेश स्थापनाको १० वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशमा चार मुख्यमन्त्री र ४३ मन्त्री फेरिए ।

कर्णालीका चार मुख्यमन्त्रीमध्ये पहिलो सरकारको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महेन्द्रबहादुर शाहीले गरेका थिए । पछि क्रमशः नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही र माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्माले कर्णाली सरकारको नेतृत्व सम्हाले । अहिले नेकपा (एमाले)का यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् ।

प्रदेश स्थापनाको १० वर्षसम्म कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने थलो बनेको छ । चालिस सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभा पहिलो र दोस्रो कार्यकाल गरी हालसम्म ४३ जना मन्त्री र चार मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् ।

नेपालका प्रमुख तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सबैले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरी सरकार सञ्चालन गरिसकेका छन् । तर, कर्णालीका जनताको आशा निराशामा बदलिँदै गएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै प्रमुख राजनीतिक दलले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि आफूहरू सधैँ एक ठाउँमा रहेको सन्देश दिँदै आएका छन् । तर, सरकारको नेतृत्व बदलिनासाथ आफ्नो स्वार्थअनुकूल चल्ने गरेका छन् । प्रतिपक्ष हुँदा कर्णाली समृद्धिका लागि उठाइएका माग सत्तापक्षमा जाँदा बिर्सिंदै गएको आरोप यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई लाग्दै आएको छ ।

कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाका धनजीत कठायतले प्रदेश स्थापनापछि बनेको प्रदेश सरकारबाट धेरै आशा गरेको स्मरण गरे । तर, अहिले प्रदेश सरकार पहुँचवालाको मात्र बनिरहेको उनको गुनासो छ ।

"प्रदेश सरकार बन्नासाथ हामीले अब महिनाैँ लगाएर काठमाडौँ जाने दिन गए सोचेका थियौँ । तर, ती दिन झन् नजिक आउन थाले,” कठायतले भने, “प्रदेश सरकार भनेको त पहुँचवालाहरूको मात्र सरकार रहेछ यो सरकारबाट कुनै आश छैन ।”

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापनाको बेला जनताले गरेको बलिदान र योगदानको कदर गर्न नसकेको बताउँछन् । राज्यको पुनर्संरचनाले कर्णालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको तर राजनीतिक दलहरूले आर्थिक समृद्धि ल्याउन नसकेको आरोप लगाए ।

“पद्धतिमा परिवर्तन हुने बित्तिकै जनताको अपेक्षा पूरा होलान् भन्ने सोचिएको थियो, त्यो भएन । राजनीतिक दलहरूले जनतालाई भेट्ने कुरा छुटाउँदै आएका छन्,” विश्लेषक ढकाल भन्छन्, “कसैलाई पछार्नकै निम्ति मात्र नभएर सबैलाई सँगै लिनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोच हराउँदै गएको छ ।”

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको द्वन्द्व र शान्ति अध्ययन विभागका सहप्राध्यापक कमल लम्साल भने संघले प्रदेश सरकारलाई विश्वास नै गर्न नसकेको बताउँछन् ।

“संघीय संरचना जनतालाई नजिकबाट शासन गर्ने प्रणाली भएकाले नै जनताले संघीय व्यवस्था ल्याएका हुन् । संघीयतामा धेरै अधिकार तल दिने हुन्छ । तर, नेपालमा अधिकार तल त दिइयो प्रदेश सरकारहरूलाई विश्वास नगरेर स्थानीय सरकारलाई मात्र अधिकार दिइएको छ,” उनले भने ।

अर्कोतिर प्रदेश सरकारले आफ्नो अस्तित्व र पहिचान आफैँ बनाउन नसकेकाले पनि संघीय सरकारको प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण हेपाहा भएको उनको बुझाइ छ । अहिले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्नुको साटो संघीय सांसदहरूले प्रदेशको सिमाना र जिल्ला थप्नेतिर लाग्नु उचित नहुने उनले बताए । कर्णाली प्रदेश आफैँमा स्वायत्त प्रदेश भएकाले यसलाई अझ अधिकारका हिसाबले बलियो बनाउँदै लग्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

के भन्छन् सहिद परिवार ?
वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा सुर्खेतका यामबहादुर बिसी, टीकाराम गौतम, गोपालसिंह रजवार ज्यान गुमाएका थिए । यस्तै, स्वायत्त कर्णाली प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले ज्यान गुमाएका थिए ।

प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहिद परिवारले विभिन्न माग राखेर कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरे पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

“सहिदको रगतबाट जन्मिएको प्रदेश कर्णाली हो । तर, यहाँका सहिदहरूले अपहेलित हुनुपरेको छ । परिवारको त कुरै छोडौँ,” सहिद हरिबहादुरका दाइ राजबहादुर भन्छन्, “सरकारले रोजगारी दिने भनेर निर्णय गरेको सुनिएको थियो । हामीलाई रोजगारी चाहिँदैन, तर सहिदको आमा अहिले पनि जुम्लामा हुनुहुन्छ । उहाँलाई हेरिदिए भयो । सरकारले यो गर्ला भन्ने आश भने छैन ।”

सहिद यामबहादुर बिसीकी बहिनी भगवती बिसीको गुनासो पनि उस्तै छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सहिदहरूको सम्मानका लागि अहिलेसम्म ठूलो काम केही गर्न नसकेको बताइन् ।

“हामीले प्रदेश सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखेर प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । ती मागमध्ये अहिलेसम्म पूरा गरेको भनेको सरकारी कार्यालयमा सहिदहरूको फोटो राख्नेमात्र हो । त्योबाहेक अरू मागतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन,” उनले भनिन् ।

यसरी भएको थियो प्रदेशको स्थापना
नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुअगाडि सरकारले नेपाललाई ६ प्रदेशको संघीय मोडेलमा लिने प्रस्तावित खाका तयार पारेको थियो । जसमा तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई एकै प्रदेशका रूपमा मिलाउने प्रस्ताव थियो । तर, प्रस्ताव आएलगत्तै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र जुम्लाको खलंगामा आन्दोलन सुरु भयो ।

०७२ साउन २३ गतेदेखि अखण्ड मध्यपश्चिम प्रदेशको माग राख्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आन्दोलन गरे । साविक कर्णाली अञ्चलको राजधानी जुम्लाको खलंगामा कर्णाली स्वायत्त प्रदेशको माग राख्दै आन्दोलन भयो ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि आफ्नो भौगोलिक अधिकारको निम्ति गरिएको यो दोस्रो ठूलो आन्दोलन थियो । साविकको कर्णाली जुम्ला खलंगा र सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको यो आन्दोलन भदौ ४ गते तत्कालीन राजनीतिक दलले मध्यपश्चिमका १५ जिल्ला समेटेर छुट्टै प्रदेश बनाउने सहमति गरे ।

सरकार ६ प्रदेशको प्रस्तावित संरचनाबाट पछि हटेर संविधान जारी गर्दा सात प्रदेशको संरचना ल्यायो र साविक कर्णाली अञ्चलका पाँच, भेरीका तीन र राप्तीका दुई जिल्ला समेटेर ६ नम्बर प्रदेशको व्यवस्था भयो । जसलाई प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनले ‘कर्णाली प्रदेश’ नामकरण गर्‍यो ।

प्रदेश स्थापनाका लागि भएको आन्दोलन सफल भएको दिनको सम्झनामा प्रदेश सरकारले भदौ ४ गतेलाई प्रदेश स्थापना दिवस तथा सहिद दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ । बुधबार कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा पनि दिइएको छ ।