भारत–चीनलाई रणनीतिक गठबन्धनतर्फ धकेल्दै डोनाल्ड ट्रम्प

काठमाडौं । भारत र चीनको सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? जवाफमा भन्न सकिन्छ– रक्तपातपूर्ण सीमा विवाद, विशाल शक्ति असन्तुलन र एसियामा प्रभाव जमाउनका लागि भइरहेको तीव्र प्रतिस्पर्धा ।

तर, पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व्यापार युद्धका कारण भारत र चीनलाई अकल्पनीय रणनीतिक गठबन्धनतर्फ धकेल्दै गरेको अनुमान गरिएको छ ।

ट्रम्पले भारतमा २५ प्रतिशत आधारभूत भन्सार दरको घोषणा गरेका छन्, जुन रुसी तेल खरिद गरेको अतिरिक्त सजायको रूपमा ५० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । भारतविरुद्ध ट्रम्पको पछिल्लो कदम चीनविरुद्ध लामो समयदेखि चलाएको 'दबाब अभियान'सँग मिल्दोजुल्दो भएको विश्लेषण गरिएको छ । जसले, नयाँ दिल्ली र बेइजिङबीच साझा चासो सिर्जना गरेको छ ।

यद्यपि, भारत र चीनको तनावपूर्ण सम्बन्धमा पहिल्यैदेखि सुधारको संकेत देखिएको थियो । ट्रम्पको कदमले यो परिवर्तनलाई तीव्र बनाएको विश्लेषक बताउँछन् । 

नयाँ दिल्ली र बेइजिङ अहिले अमेरिकाको अस्थिर र अप्रत्याशित व्यवहारको सामना गरिरहेका छन् । चाहे युरोप होस् वा एसिया, अमेरिकाले रणनीतिक साझेदार र भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई एकैखालको अपहेलित व्यवहार गरिरहेको छ ।

तर, भारतले उसको अर्थतन्त्रलाई खुला नगरेको र रुससँगको ऊर्जा सम्बन्धको आलोचना गर्दै ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाले वर्षौंदेखि चीनको शक्तिको लोकतान्त्रिक प्रतिरोधको रूपमा विकास गरेको राष्ट्रलाई सजाय दिइरहेकाले बेइजिङका लागि अवसर सिर्जना गरेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अक्टोबर २३, २०२४ मा रुसको कजानमा भएको १६औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरेका थिए । यो रणनीतिक पुनर्संचनालाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यस महिना हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिने योजनाले जोड दिएको छ, जुन उनको सात वर्षमा चीनको पहिलो भ्रमण हुनेछ ।

मोदीको उपस्थितिबारे भारतीय मिडिया रिपोर्टहरूको पुष्टि गर्न अनुरोध गर्दा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले बेइजिङले मोदीलाई स्वागत गर्ने बताए । “हामीसबै पक्षको संयुक्त प्रयासले तियानजिन शिखर सम्मेलन एकता, मित्रता र फलदायी नतिजाको सभा हुनेछ भन्नेमा विश्वास गर्छौं,” उनले भने ।

तर, यस विश्वासको नभएर सुविधाको गठबन्धन भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । एसियाका यी दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच सीमा विवाद र क्षेत्रीय प्रभुत्वको संघर्षबाट जन्मिएको गहिरो रणनीतिक अविश्वास अझै कायम छ । अहिलेलाई, उनीहरू साझा दृष्टिकोणले होइन, ह्वाइट हाउसमा साझा विरोधीका कारण एकजुट भएका छन् ।

“हामीले अमेरिकाको कठिन नीतिको सामना गर्न भारत–चीन सम्बन्धमा थप सुधार देख्न सक्छौँ,” दक्षिण एसिया पहलकी निर्देशक फर्वा आमेरले भने ।

तर, उनले नयाँ दिल्लीले वासिङ्टनलाई बिर्सन  र लामो समयदेखि कठिन परिश्रमले हासिल गरेको सम्बन्धको विकासलाई उल्टाउने जोखिम लिन नहुने भन्दै चेतावनी दिए ।

विश्वासको कमी
भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध शीतयुद्धको दुरीबाट २१औँ शताब्दीमा महत्त्वपूर्ण साझेदारीमा परिणत भएको छ । सन् २०१४ मा दक्षिणपन्थी हिन्दु राष्ट्रवादी मोदी सत्तामा आएपछि विशेषगरी उनले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा विकसित गरेको व्यक्तिगत सम्बन्धले यो सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ ।

तर, ट्रम्पको पुनर्निर्वाचन र उनको अमेरिका प्रथम नीतिले यो दुई दशकको सहमति भत्काउने खतरा उत्पन्न गरेको छ । उनले यो महिना रुसी तेल आयातको विषयमा नयाँ दिल्लीको आलोचना गर्दै भारतीय अर्थतन्त्रलाई मृत भनी टिप्पणी गरे र विश्वको उच्चतम भन्सार दर लगाए ।

ट्रम्पको नयाँ भन्सारले भारतलाई सजाय दिइरहेको छ, जुन देशले हाल आफ्नो कच्चा तेलको ३६ प्रतिशत रुसबाट आयात गर्छ । यो उसको बढ्दो अर्थतन्त्र र १.४ अर्ब जनसंख्यालाई समर्थन गर्न प्रयोग हुन्छ ।

वासिङ्टनले नयाँ दिल्लीलाई लेनदेनको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा व्यवहार गरेर आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको आधारलाई जोखिममा पारिरहेको, कार्नेगी इन्डोमेन्ट फर इन्टरनेशनल पिसका दक्षिण एसिया कार्यक्रमका निर्देशक मिलन वैष्णवले बताए ।

ट्रम्पको पछिल्लो कदमले उनीहरूलाई फेरि दुरीको युगमा फर्काउने उनले बताए । “अमेरिका–भारत सम्बन्ध रातारात नष्ट नहुने गरी बलियो छ, तर यी कदमहरूले भारतीय पक्षमा ठूलो विश्वासको कमी सिर्जना गरेको छ ।”

साझा उद्देश्य
विश्लेषकहरू ट्रम्पको नीतिहरूको अनपेक्षित परिणामले ऐतिहासिक प्रतिद्वन्द्वी नयाँ दिल्ली र बेइजिङलाई रणनीतिक गठबन्धनतर्फ धकेल्ने सम्भावना भएको बताउँछन् ।

मोदी र चिनियाँ नेता सी जिनपिङबीच गत अक्टोबरमा रुसको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भेट भएपछि भारत र चीनबीच सम्बन्ध सामान्यीकरण हुँदै गएको छ । 

दुवै देशले प्रत्यक्ष व्यावसायिक उडानहरू पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका छन्, बेइजिङले पश्चिमी तिब्बतमा दुई तीर्थस्थल भारतीयहरूका लागि पाँच वर्षपछि पुनः खोल्ने सहमति जनाएको छ । दुवैले एकअर्काका नागरिकहरूका लागि पर्यटक भिसा पुनः जारी गर्न सुरु गरेका छन् ।

“आर्थिक मन्दी र विदेशी प्रत्यक्ष लगानीमा कमीका कारण, भारतले चीनसँग न्यानो व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई स्वीकार गर्न ठूलो इच्छुकता देखाएको छ,” वैष्णवले भने ।

तर, हिमालय क्षेत्रमा भएको घातक सीमा झडप र पाकिस्तानमा चीनको रणनीतिक प्रभावका कारण यो सम्बन्ध गहिरो अविश्वासले सीमित छ । आर्थिक सहकार्य र रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वीताको दोहोरो चरित्र भविष्यमा हुन सक्ने अनुमान वैष्णव गर्छन् ।